असे नरेंद्र कुमार आता चिरडलेच जाणार.

असे नरेंद्र कुमार आता चिरडलेच जाणार.

भारतीय लोकशाही चिरडली गेली. युवाशक्ती चिरडली गेली. सरकारी आब चिरडला गेला. आता हे असाच होत राहणार. सिनेमात जसे पोलीस अधिकारी किड्या मुंगीप्रमाणे मारले गेलेत तसे आता प्रत्यक्षातही मारले जाणार. आता या गोष्टी सणासुदीला होतायत. पुढे राजरोस होणार. कोणत्या तोंडाने बरोबरच्यांना आणि पुढच्या पिढीला सांगू की अन्यायाविरुद्ध उभा रहा? का म्हणून कोणाला सांगायचं की कर्तव्याचा पालन कर? निर्भयतेने आणि सक्षमपणे जगायचं असता हे का म्हणून लोकांना बोलत बसायचं? हे असं चिरडल जायला? खाण माफियांनी नरेंद्र कुमार या IPS अधिकाऱ्याला ट्रॅक्टरखाली चिणून मारले. त्याचे गंभीर पडसाद उमटू लागले आहेत. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या घटनेच्या न्यायालयीन चैकाशीचे आदेश दिले आहेत. नरेंद्र कुमार यांच्या मात्यापित्यांनी सी बी आय चौकशीची मागणी केली आहे. पोलिसांनी यामागे खाण माफिया असण्याची शक्यता फेटाळली. प्रत्यक्षात 2009 चे आयपीएस नरेंद्रकुमार यांची एक महिन्यापूर्वीच मुरेना जिल्ह्यातील बानमोर येथे बदली करण्यात आली होती. या अल्पकाळात त्यांनी अवैध खाणकामप्रकरणी 20 हून अधिक गुन्हे दाखल केले होते. त्यामुळे खाणमाफियांसाठी नरेंद्रकुमार डोकेदुखी ठरले होते. त्यामुळे त्यांच्या हत्येचा कट आखला गेला असावा, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आहे. जरा अल्प बुद्धीला ताण देऊन बघूया. शैलेंद्र दुबे यांच्या प्रकरणातही असंच झालं होतं. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पावर बिहारमध्ये काम करणारा हा आयआयटीचा इंजिनियर तरूण कंत्राटदार, नोकरशहा व राजकारणी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभा राहिला आणि आपलो प्राण गमावून बसला. ही घटना 2003 साली घडली, तेव्हा केंद्रात वाजपेयी सरकार होतं. खूप ओरड झाली. कडक चौकशीचे आदेश दिले गेले. सीबीआय चौकशी झाली. अखेर दोघा-तिघा जणांना शिक्षा झाली. पण ती होती, दुबे यांच्यावर चोरीसाठी हल्ल्या केल्याबद्दल. कंत्राटदार, नोकरशह व राजकारणी बिनबोभाट मोकळेच राहिले.म्हणूनच नरेंद्र कुमार यांच्या प्रकरणात तेच होणार आहे.

अगदी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कडक कारवाईचे आदेश देऊनही.कारण चौहान यांना खरोखरच कडक कारवाई करायची असती, तर त्यांनी प्रथम तिथले जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांना ताबडतोब जाब विचारला असता. जिल्हयात खुलेआम अवैध खाणकाम होत असताना (इतके की त्यात एखाद्याIPS अधिकाऱ्याला थेट लक्ष घालून कारवाई करावी वाटेल) , ती या अधिकाऱ्यांना माहीत नसेल, हे शक्यच नाही. या माफिया टोळयांवर ज्यांचा राजकीय वदरहस्त आहे, अशा नेत्यांची नावं तर जिल्हयात उघडपणं घेतली जात असतात. तेव्हा या नेत्यांची नावं जाहीर करून त्यांच्यावर कारवाईची घोषण मुख्यमंत्र्यांनी केली असती. पण हे झालं नाही.

पण खरी भीती पुढेच आहे. जर ८ -८ अंगरक्षक आणि संपूर्ण युनिफोर्म घालून एखादा अधिकारी अशा कामगिरीवर जातो आणि तरीही त्याची हत्या होत असेल तर हे भयावह आहे. माणसाच्या जीवाचं मोल आपल्याकडे केंव्हाच संपलंय. आत्तापर्यंत थोडाफार वर्दीचा धाक यांना वाटत असेल असं आम्हाला वाटत होतं. पुढे जरी या वार्दीवाल्यान्बद्दल काही बाही ऐकू आला तरी यातले बरेच प्रामाणिक असतात. आणि त्यंनी जरी ठरवलं तरी मोठा फरक पडेल या भ्रमात समाजहोता. पण तो भ्रमही आता दूर झाला. माणसाला मारणं एकवेळ सोपं असतं (योग्य नव्हे सोप्पं). पण वर्दीतल्या वरिष्ठ पोलिसावर बिनदिक्कतपणे ट्रॅक्टर चालवला जाणार असेल तर हा देश हा समाज आता माफियांच्या हातात गेलाय असं खुशाल समजावं. ही मग्रुरी येते कुठून? माणसाला मारायला विकृती लागते हे कबूल. पण मग्रुरीच काय? एका सामान्य ट्रॅक्टरवाल्याला हे करायची हिम्मत दिली कोणी? आणि त्याला पकडल्यावर इतरही अजून मोकळे का? सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यानच वर्तुळ अजून पेटून का नाही उठलं? आपल्याकडे यशवंत सोनावणे जळीत कांडानंतर किमान ३०० जणांना तुरुंगात टाकलं गेलं. अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एकजूट दाखवली होती. मध्य प्रदेशमधून अजून काही हालचाल ऐकू का नाही आली? हुतात्मा नरेंद्र कुमार पोलीस दलात जाऊन ३ वर्षेही झाली नाहीत आणि कर्तव्यासाठी जीव देण्याची त्यांच्यावर वेळ आलीये. एखाद्या सीमेवरील सैनिकासारखी ही घटना आहे. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो असं म्हणायचा कारण नाही. कारण शहिदांचा आत्मा कार्य पूर्ण झाल्याशिवाय शांत होत नसतो. पण खरोखरीच त्यांच्या आत्म्याला शांती द्यायची असेल तर त्यासाठी दोन प्रकारं निर्णय घ्यावे लागतील. पहिलं म्हणजे ज्यांच्यावर फौजदार स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, त्यांना निवडणूक लढवण्यास पूर्ण प्रतिबंध करावा लागेल. तसा बदल कायद्यात करावा लागेल. निवणूक आयोग् व सर्वोच्च न्यायालयानं हे बदल किमाना सहा सात वर्षांपूर्वी सुचवले आहेत. पण एकही राजकीय पक्ष त्यासाठी तयार नाही; कारण या व्यवस्थेत साऱ्यांचेच हितसंबंध तयार झाले आहेत. आर्थिक हितसंबंधापायी ही योजना नुसती चर्चेतच राहिली आहे.

साहजिकच खाण माफिया टोळयांचं फावत आहे आणि त्याला अभय देणारे पोलिस व सनदी अधिकारी व राजकारणी गब्बर होत गेले आहेत. ...आणि हाच पैसा आमदार वा खासदार खरेदी करण्यासाठी,, निवडणुका लढवण्याकरिता व स्वत:ची करण्यासाठी वापरला जात असतो. साधं महापालिका निवडणुकीनंतरच राजकारण जरी तपासला तरी हे कळेल. माणसाच्या मताला आणि जीवाला किंमत नसेल तर कसली आलीये लोकशाही. आता या खाण माफियांना कंटाळून जर एखादा स्व संरक्षणासाठी बंदूक उचलतो तर त्याला आम्ही नक्षलवादीठरवणार. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री चौहान यांनी कडक कारवाईची भाषा केली यात नवल नाही इतर अधिकारी कडक तपासाची भाषा बोलतात. यातही आश्चर्य नाही. एकदा का काही लोकांना अटक झाली की, त्यांची तोंडं बदं आणि इतर सारे जण सुखनैव आपला धंदा करायला मोकळे
ड्युटीवरचा IAS अधिकारी बिहार मध्ये दगडांनी ठेचून मारला गेलं तो ९० च्या दशकात. त्याला न्याय मिळायला वर्ष लागली १४. तो मिळाल्यानंतर ४ वर्षात वेगवेगळ्या प्रकरणात किमान ५ अधिकारी गमावले (केवळ ज्येष्ठ अधिकारी, इतर पोलीस धरत नाही)

म्हणूनच आता असे नरेंद्र कुमार मरतच राहणार आहेत! ऐकत रहा.