इंच इंच लढवू

समृद्धी आणि विकास सर्वांनाच हवा असतो परंतु त्यासाठी आपली जमीन द्यायची झाली तर मात्र "इंच इंच लढवू" हा प्रत्येकाचा बाणा असतो. भारतासारख्या लोकसंख्येची घनता असलेल्या देशात जर प्रत्येकाने आम्ही आमची जमीन देणार नाही असे म्हणायला सुरवात केली तर प्रकल्प उभे राहणार नाहीत हे वास्तव आहे. अश्या परिस्थितीत नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे खाजगी उद्योगपतींना जमीन अधिग्रहित करायची असल्यास ८० टक्के आणि सरकार खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प येत असल्यास ७० टक्के लोकांची संमती ह्या तरतुदी म्हणजे तुमची जमीन कोणीच घेणार नाही. तेंव्हा हा कायदा उद्योगपतींच्या जीवावर उठला. तत्कालीन विरोधकांनीसुद्धा याला पाठींबा दिला. तरीही हा कायदा आणण्यामागे जी परिस्थिती निर्माण झाली तिचा विचार करायलाच हवा. ऑस्ट्रेलियामध्ये अबॉरीजनल (आदिवासी) जमीन हक्क कायदा आहे. यानुसार जमिनीचा मूळ मालक जमिनीवर कायमच हक्क ठेऊन असतो. पण त्याच्या जमिनीत एखादा प्रकल्प उभ करायचा असल्यास त्याला त्या प्रक्रियेत भागीदार करून घ्यावेच लागते. तिथल्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनीत सोने सापडले तेंव्हा ह्याच कायद्याचा वापर केला होता. अभिजात युरोपीय भांडवलशाहीचा हा पैलू युरोप अमेरिकेचे गोडवे गाणारे किती भारतीय उद्योगपती लक्षात घेतात? आपल्याकडे भांडवलशाही कुडमुडी आहे. सरकारचे आधी बोट पकडून मग बखोट पकडून जमीन मिळवायची सरकारही मुन्नाभाईच्या थाटात ते करणार. जमिनीच्या मूळ मालकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि मग शेतकऱ्याकडे कुठून आली आहे प्रगत तांत्रिक गुणवत्ता? म्हणून त्याला वॉचमन नेमले जाते. सरंजामी मानसिकतेतून आमचे उद्योगपती बाहेर पडत नाहीत, शेतकऱ्यांचा आणि मूळ मालकांचा आक्रोश त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाही. कर्णबधीर नोकरशाही आणि असंवेदनशील व्यवस्था याच्या दुष्टचक्रातून पुढे २०१३ सालचा उद्योगांचे थडगे बांधणारा कायदा येतो. तरीही ह्या कायद्यात, ग्रामीण भागात बाजार भावच्या चौपट नुकसान भरपाई तर शहरी भावात हीच भरपाई दुप्पट तसेच सामाजिक परिणाम मुल्यांकन ह्या काही चांगल्या बाबी होत्या. पण खोलात जाऊन बघितले तर कमतरता आहेच. ग्रामीण भाग ठरवताना पुण्यातला कोथरूड गावठाण किंवा डोंबिवली एम आय डी सी हा भाग ग्रामीण आहे. तेंव्हा नुकसान भरपाई कशा प्रकारे मिळेल? त्याचप्रमाणे जमिनीचे शेती आणि बिगर शेती असे प्रकार पडतात, ज्याप्रमाणे किंमत दिली जाते.मोदी सरकारने आणलेला कायदा तर अगोदरच्या कायद्याचा पूर्णपणे गर्भपात करणारा कायदा आहे. सरकारी खाजगी भागीदारीतून उभे राहणारऱ्या उद्योगांना ७० टक्क्यांची अट नाही. यात सरकारी भागीदारी किती टक्के ह्याचा उल्लेख नाही. संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक महामार्ग आणि गरिबांना परवडणारी घरे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सामाजिक परिणाम मुल्यांकन होणार नाही. पूर्वीचा कायदा १३ गोष्टींना या मुल्यांकनातून सूट देत होता. आताचा कायदा त्यात ह्या गोष्टी अंतर्भूत करतो. शेतीच्याजमिनीची किंमत व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीपेक्षा अनेक पटीने कमी असते. शेतीचीजमीन शेतजमिनीच्या भावात मिळवून, तिची जमीनबँक तयार करून पुढे काही शे पटींनी विकण्याचा धंदा जोरातचालू आहेच. पाच वर्षात उद्योग उभा राहण्याची अट काढल्यामुळे हे सहज शक्य आहे. ह्या तरतुदी विरोधकांना कोलीत देत आहेत. भागीदारीमध्ये तोंडदेखल्या म्हणून सरकारचा सहभाग दाखवून संपूर्णपणे खाजगी उद्योगपतींना मोकळे रान देऊ शकणारा हा कायदा आहे. ह्याला भरीस भर म्हणून टोकाचा विरोधही होत आहे. माध्यमांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या समाजवादी मंडळींकडून 'उद्योगपतीला भिक मागत शेतकऱ्याच्या दारात येउ द्या की' अशी भाषा वापरली जात आहे, शेतीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कशी पुढे घेऊन जाऊ शकते आणि इतर क्षेत्रांचे महत्व कसे काहीच नाही अशीही मते आता पुढे येऊ लागली आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकास हे भितीदायक शब्द होत आहेत. कायदा आणण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी किंवा किमान राजू शेट्टी सारख्या लोकांशीसुद्धा चर्चा न करणाऱ्या मोदी सरकारला या मुद्द्यांवर दोन पावले मागे जावेच लागेल, विरोधकांशी जमवून घ्यावेच लागेल. विरोधकांनाही बेगडी भूमिका सोडून विधायक भूमिका घ्यावी लागेल. किमानपक्षी "अधिग्रहण" हा आग्रह सोडून विक्री किंवा भाडेतत्वावर आधारित व्यवहार आणावे लागतील. ५६.६% लोकसंख्या जर शेतीच्या माध्यमातून सकल भारतीय उत्पन्नात१३.७% वाटा उचलत असेल तर ही परिस्थिती कुठेतरी बदलायला हवी. मनमोहसिंग सरकारने राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतल्या समाजवादी मंडळींच्या नादी लागून आधीचा कायदा आणला तर कोणालाही न पुसता मोदी सरकारने हा कायदा आणला. एका बाजूला दोन्ही टोकाच्या भूमिकांवर आततायी वागणारे आणि दुसऱ्या बाजूला सदैव मतांचे राजकारण करणारे देशाला कुठे घेऊन जातील कोणास ठाऊक? ह्या सगळ्याच्या पलीकडे संसदेला वेठीस धरणारे, आम्ही इजिप्त सारखी क्रांती करू आणिसरकारचा राजीनामा घेऊ म्हणणारे सामाजिक कार्यकर्ते संसदेला घेराव घालण्याच्या बेतात आहेत. संसदेवरआमचा विश्वास नाही कारण तिने आपलं चारित्र्य गुंडाळलय असं हे म्हणणार आणि त्याच संसदेने हाजुलमी कायदा अमान्य केला तर काय या प्रश्नावर तोंड फिरवणार. तूर्तास सरकारला माघार घ्यावी लागणार हे नक्की. आपल्याला किमान लोकशाही जिवंत असल्याचं समाधान.

अर्थव्यवस्था विरुद्ध गुणवत्ता

२००४ साली भारतीय संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर गेला असताना शहीद आफ्रिदीने भारतीय कर्णधार सौरभ गांगुलीला आपल्या घरी बोलावलं. गांगुली सपत्निक आफ्रिदीच्या घरी गेल्यावर त्याला सरप्राईझ मेन्यू लक्षात आला. पण सगळ्यात मोठा धक्का आफ्रिदीसाठी होता, कारण ब्राह्मण असल्याने सौरभ गांगुली पूर्णपणे शाकाहारी होता. आफ्रिदीने सगळा बेत बाजूला सारून गांगुलीसाठी जवळच्या चांगल्या हॉटेलमधून डाळ मागवली. भारत पाकिस्तान सामन्यांवरून सध्या आफ्रिदीच्या मातेवरून शिव्यांचा जो उत आलाय तो मराठी समाजासाठी लज्जास्पद आणि बालिश पातळीचा आहे. आशिया कप मध्ये आफ्रिदीने धुवाधार खेळत पाकिस्तानला सामना जिंकून दिल्याचा राग अजूनही आमच्या मनात आहे. पण तो सामना आपण विकेटकीपर दिनेश कार्तिकच्या झोपा काढण्यामुळे गमावला होता हे कोणीच आठवत नाही. क्रिकेटपटूने २४ तास क्रिकेट खेळावं किंबहुना त्या पातळीवर राहावं हीच आमची अपेक्षा असते. त्या सगळ्यापलिकडे तो एक माणूस असून त्याला काही एक वैयक्तिक आयुष्य आहे हेच आपण समाज म्हणून विसरतो. ऐंशीच्या दशकात भारताच्या हॉकी कर्णधाराने पाकिस्तानी कर्णधाराबरोबर आपली दारूच्या पेल्यातली मैत्री आहे हे उघड केल्यावर भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. १९९६ साली वासिम अक्रम आणि महम्मद अझरूद्दीन बिर्याणी खाताना दाखवले होते. त्यानंतर अझर पाकिस्तानविरुद्धच वाईट का खेळतो असा मूर्ख प्रश्न विचारला गेला होता. 'चक दे इंडिया' चित्रपटात हताश भारतीय कर्णधार कबीर खानशी पाकिस्तानी कर्णधार येउन फक्त हात मिळवतो आणि नेमकी तीच पोझ जगजाहीर होऊन कबीर खानने जाणून बुजून स्वत: स्ट्रोक घेऊन तो चुकवला असं काहूर उठतं. कबीरखानचं करियर संपतं. मीर रंजन नेगी या मुस्लिम भारतीय कर्णधाराबरोबर हे घडलं होतं. समाज इतका असहिष्णू का होतो? १९९६ साली वासिम अक्रम भारताविरुद्ध उपांत्यपूर्व सामना खेळू शकला नाही तेंव्हा पाकिस्तान हरल्यावर त्याच्यावर गद्दारी केल्याचा आरोप झाला होता. आपल्याला फाळणी आणि पुढे दहशतवादाचा शाप लागलाय म्हणून पाकिस्तानशी सामना म्हणजे युद्धच असा काहींचा युक्तीवाद असेल. जगभरात अनेक मुस्लिमांना पाकिस्तानचा पराभव हा इस्लामचा पराभव वाटतो. १९९० च्या दशकात भारतीय संघ पाकिस्तानशी सातत्याने हरायचा. त्यावेळचे पंच फितूर असायचे, एकदा तर अंधारात सामना खेळवला गेला होता. पण शुक्रवार म्हणजे भीतीचा वार ही खुणगाठच मनाशी बांधलेली. शारजा म्हणजे हारजा आणि शुक्रवार म्हणजे झुम्मा म्हणजे पाकिस्तानला थेट अल्लाचा आशीर्वाद हेच मनाशी धरून भारतीय संघ कोसळायचा. मग ह्या शुक्रवारी अझर नीट का खेळत नाही किंवा ह्याच शुक्रवारचा सचिन तेंडुलकरला फरक का पडत नाही हे प्रश्न आपण पाडून घेतलेच नाहीत. पुढे काळ असा आला की भारताची अर्थव्यवस्था बदलली आणि आत्मविश्वासाने भरलेले खेळाडू येउन मिळाले. उत्तम, अनुभवी पण घाबरट खेळाडूंनी कच खाल्ली आणि सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड, लक्ष्मण संघात आले. पुढे वीरेंद्र सेहवाग, झहीर खान, युवराज सारखे अरे ला कारे करणारे खेळाडू आले. कोणत्याच भारतीय कर्णधाराने सद्गुणविकृती दाखवत यांना झापले नाही. गांगुलीने पाकिस्तानला शुक्रवारी पाकिस्तानात डावाने हरवलं. आजच्या पिढीला शुक्रवार, शारजा ह्या गोष्टी सांगितल्या तर आपल्याशी ते बोलणार नाहीत. आज जी पिढी चाळीशीतली आहे त्यांना ह्या गोष्टी आठवून हसायला येत असेल. भारत महासत्ता होण्याचा क्षमतेचा होणे आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्रात वाहू लागलेले नवे वारे यात निश्चितच संबंध आहे. रविवारी जे झालं तो नव्या ताज्या दमाच्या पोरांचा उरूस होता. २००४ ला 'हिस्ट्री मीन्स लिट्टील फॉर मी' ह्या गांगुलीच्या विधानाने आमची मानसिकता बनवून दिली. पाकिस्तानचे खेळाडू तेच विसरले होते. गेली काही वर्षे भारताविरुद्ध त्यांची देहबोलीच अपराध्याची होते. पण समाजमन म्हणून आमची काही प्रगती झालीये का? पाकिस्तानला हरवल्यावर जो जल्लोष झाला तो कीव करण्याच्या पातळीचा होता असं म्हणता येईल. आम्ही फटाके फोडले आणि पाकिस्तान्यांनी टीव्ही. त्यांनी भारताशी स्वत:ची तुलना करावी हे समजू शकतं पण भारताचं काय? शिकारी कुत्र्याने उंदीर मारल्यावर जल्लोष झाला तर उंदराला उगीच मान दिल्यासारखं असतं. परवाचा सामना हा निव्वळ नैसर्गिक गुणवत्ता विरुद्ध आर्थिक महाव्यवस्था असा विषम होता. गेल्या २२ वर्षात या देशाने जी झेप घेतली तीच जर कायम राहिली तर हेच होत राहणार, सामने निश्चित नाहीत पण निकाल मात्र निश्चित आहेत. आनंद कोणत्या गोष्टीचा बाळगायचा हे ज्याचं त्याच्यासाठी. ह्या प्रकरणी समाज माध्यमे अधिक पुढाकार घेऊ शकतील, पण तीच सध्या मोदी पवारांना बारामतीत जाऊन भेटले ह्या गोष्टींवरून राजकीय आखाडे बांधतायत. सदा न कदा निवडणुकांतच राहणारा विचारवंत वर्ग आणि भारत पाकिस्तानला तोडीस तोड प्रतिस्पर्धी मानणारे आपण लोक. देशाची प्रगती होईल पण समाजाची निकोप प्रगती यातून होणार नाही.

केवळ कायदाच खरोखर काही करू शकेल का?

केवळ कायदाच खरोखर काही करू शकेल का? दिल्लीमध्ये राहणाऱ्या त्या तरुणीवर जिवावरचा प्रसंग गुदरला. शेवटचे काही दिवस तर जो प्रसारमाध्यमांनी गोंधळ घातला त्यातून तर ती बिचारी आता सुटली तर बरंच होईल असंही वाटून जात होतं. आता ही घटना घडून गेल्यावर भविष्याचा विचारही व्हायला हवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रकाराला आळा कसा घालायचा? आपण सर्वांनी एकच ठरवून ठेवलेले आहे, आणि ते म्हणजे कायदे कडक हवेत. सर्वात आगोदर त्या कायद्यांचा विचार करूया. वखवखलेला मिडिया,जेमतेम हातवारे करीत बोलणाऱ्या मुलीचं मनोगत "पाहत राहा फक्त आमच्याच वाहीनीवर", असं बोलणारे माध्यमकर्मी, निर्भया दामिनी असली बारशी करणारे हौशे नवशे आणि गवशे पत्रकार. महिना ६०० रुपयात आरामात घर चालते आणि बलात्कार ज्या बस मध्ये झाला ती सरकारी नव्हती असली विधाने करणारे दिल्ली मुख्यमन्त्र्यान्सकट सर्व राजकारणी आणि भर कोर्टात पोरी तू कपडे कोणते घातले होतेस? असला हिडीस प्रश्न विचारणारे कायद्याचे रक्षक यातून तर कोणत्याही मुलींना न्याय मिळणार नाही. आणि जरी तो मिळालाच तरी शिक्षा तर मिळेल पण पुढे काय? आपण सर्व कंठशोष करून म्हणतोय कायदे बदला आणि अधिक कडक करा. पण त्याने खरोखरीच काही बदलणार आहे का? बलात्काराच्या गुन्हेगाराला शिक्षा होते ७ वर्षांची. तिला ३० वर्षांची करून जर हे गुन्हे कमी होतील असा जर आपण मनात असू तर आपण नक्कीच मूर्ख आहोत. 'बलात्कारीला जर फाशी दिली गेली तर यात पुढे बदल घडेल' असं आपल्याला वाटत असेल तर आपण बावळट निष्पाप आहोत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 'कायदा माणसाच्या मनावर परिणाम करणारा हवा' असला काहीतरी समज मनात ठेऊन त्या मेणबत्तीबाजांबरोबर आपणही त्यांची री ओढणार असू तर समाज म्हणून आपण अजूनही लोलिपोप वयाचे आहोत हे गृहीत धरायला हरकत नाही. मुद्दा एकदम साधा सरळ आहे. जर ती अभागी मुलगी गेली नसती तर तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशी झालीच नसती. खास लोकाग्रहास्तव अमुक एक शिक्षा देण्याची तरतूद आपल्याकडे नाही आणि ते योग्यच आहे. शिक्षेला काही एक कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया असते. ती राबवताना पुरावे काळवेळ आणि मुख्य म्हणजे नीरक्षीरविवेक नावाचा प्रकार लागतो. आणि समजा खास लोकाग्रहास्तव बलात्काराच्या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा होणारा कायदा जर अस्तित्वात आला आणि जर ती मुलगी जिवंत असती तर त्या गुन्हेगारांना शिक्षा जुन्या कायद्याप्रमाणेच होणार होती. कारण एखादा कायदा गुन्हा घडून गेल्यानंतर अस्तित्वात आला असेल तर त्या गुन्ह्याला तो लागू होत नाही. शिक्षा मिळणार असेल तर ती त्या गुन्ह्यादरम्यानच्या प्रचलित कायद्यानुसारच मिळते. आणि आपल्या देशात कायदा महत्वाचा, भावना नाही. आणि तेही योग्यच आहे. आता ती बिचारी गेली. त्यांना जन्मभराची शिक्षा मिळूदे आणि तीही लवकरात लवकर याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही. आता जरा भविष्यावर बोलू काही. बलात्काराच्या गुन्हेगारला समजा फाशीची शिक्षा अस्तित्वात आणली तर? खरोखरीच असले प्रकार कमी होतील? दारूच्या नशेत एखाद्या अबलेला भक्ष्य करणारा कायद्याचा विचार करेल का? कोणत्याही भावना अनावर झाल्यावर कोणी परिणामांचा विचार करतो का? आणि नंतर जर तो नराधम (पशु म्हणू नका, ते असं करीत नाहीत) भानावर आला तर तो त्या मुलीला प्रथम संपविणार नाही हे कश्यावरून? तो हाच विचार करणार कि एवीतेवी फाशी होतेच आहे तर तिला मारू का नये? त्यातून फाशी तर वाढणार नाहीच पण जमल्यास पुरावा नष्ट करून पोलिसांच्या तावडीतून सुटायचा प्रयत्न तरी करता येईल. कायदा हा प्रचंड तोकडा असतो. तो गुन्हेगाराचे मनपरिवर्तन करूच शकत नाही. कोणत्याही समाजात कायदा हा बेगॉन सारखा असतो. तात्कालिक डास मरतीलएक दिवस असा येईल की बेगॉन संपेल पण डास वाढलेले असतील. त्यांची उत्पत्ती थांबणार नाही. गुन्हेगार हे तसेच असतात. १५व्या मजल्यावर डास नसतील असा समज असेल तर लिफ्टमधून येउन डास तो खोटा ठरवितात. म्हणजेच प्रत्येक व्यवस्थेतून पळवाट काढण्याचे महामार्ग खुले असतात. मेंबात्तीबाजांना हे कळणार आहे का? कळल्यास झेपणार आहे का? दिवस रात्र गॉगल चढवून लंब्या चौड्या मुलाखती देणारे हे लोक घरातघरात अत्याचार होतात त्यांच्या नावाने ब्र काढीत नाहीत. ती दुर्दैवी मुलगी गेली. तिच्या मारेकऱ्यांना जबर शिक्षा होउदे. पण हे म्हणजे म्हातारी गेली जीवानिशी पण काळ मात्र सोकावतोय असंच झालं. आणि त्या मेणबत्ती संप्रदायाला सांगा त्या फालतू ads बंद करा. GOOD GIRLS GO IN HEAVEN, BAD GIRLS GO EVERY WHERE, SKORE CONDOMS. नारी जातीबद्दल फार सुंदर संस्कार करणारी ही जाहिरात बघून एखाद्यला बलात्काराची खुमखुमी येणार असेल तर हा मेणबत्ती संप्रदायआणि त्यांनी सुचवलेला कायदा काही करणार आहे का?? सासरे बुवांशी अश्लील चाळे करायला जाणारी सून क्रिकेट सामना चालू असताना बघत राहायचं का तर म्हणे AXE इफेक्ट . स्त्रियांना ज्या प्रकारे वखवखखलेल दाखवतात त्याबद्दल हे लोक दगडफेक करतील का?डासांना तयार करणारी दलदल ती हीच. इथे सेन्सॉरशिप घातली तर विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला म्हणून हेच मेणबत्तीबाज बोंब ठोकणार. सगळ्यात वीट आणणारा प्रकार म्हणजे अगदी ज्येष्ठ समाजसुधारक म्हणून मिरवणाऱ्या व्यक्ती पोलिसांनी सरकारने सक्षम राहावं म्हणून अपेक्षा धरतात. यात अवाजवी काही नसेल. पण मुंबईसारख्या शहरात जर ८०० ते ९०० लोकांमागे जेमतेम एक दांडुकाधारी असेल तर प्रत्येक मुलीमागे एक पोलिस ठेवायचा काय? सरतेशेवटी हे प्रकार रोखायचे कसे हा प्रश्न राहतोच. साधा सरळ आणि प्रामाणिक सवाल आहे. एक हजार वर्षांपूर्वी बलात्कार होता? शंभर वर्षांपूर्वी होता? पाच वर्षांपूर्वी पण होताच ना? मग इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? जगाबद्दल सोडून द्या. धर्म न मानणाऱ्या लोकांचा समुह लोकसंख्येत दुसऱ्या नंबर वर आहे. आपण तर महाभारत रामायण वाचतो ना? त्या गोष्टी खऱ्या खोट्या कशाही असतील. पण कायम द्रौपदीने कृष्ण किंवा भीम यावा अशी अपेक्षा का म्हणून ठेवायची? कायम सीतेने रावणाच्या भीतीत का राहायचा? यांना सोडूया. 'सिंघम', 'दबंग', 'रावडी राठोड' सारखे पुरुषप्रधान सिनेमे येणार, यातून कोणती शक्ती समाजाला मिळत्ये? यातून स्त्रियांबद्दल काय वाटत राहतं? "सौंदर्य हे स्त्रीचा सामर्थ्य असेल तर सामर्थ्य हे पुरुषाचा सौंदर्य असतं" हेच आपण किती काळ कुरुवाळत बसणार? म्हणून एक प्रश्न करावासा वाटतो. इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? फेसबुक whatsapp हा रोजच्या जीवनाचा भाग असलेल्या नसलेल्या किती मुलींना आपल्यावर बलात्कार होऊच शकत नाही याची खात्री आहे? मग त्यांनी त्यांच्या परीने हे प्रकार रोखायला म्हणून काय केलं? सेकंदाला काही किलोमीटर वेगाने हात किंव्हा पायाचा आघात करून समोरच्याला रक्त ओकत मारायला लावण्याचं कसब किती जणींनी आत्मसात केलं? बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये (किंवा तक्रारींमध्ये म्हणा हवं तर) जशी वाढ झाली तशी कराटे ज्युडो क्लासेसना जाणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात वाढ का नाही झाली? किती मुलींनी आपली शारीरिक ताकद वाढवायला सुरुवात केली? या गोष्टी जगण्याचा भाग का नाही होऊ शकल्या? मग कशाला ती आदिमाया, तुळजा भवानी, कालीमाता किंवा दुर्गामाता पुजत बसायचं? तिने मदतीला यावं अशी हाक मारत बसायचं कि आपण तिच्यासारखं व्हायचं? कितीजणींनी हा प्रश्न पडून घेतला?. या देशातल्या स्त्रियांनी सर्वप्रथम त्या कमजोर आहेत हे मान्य करावं. (म्हणूनच बसमध्ये वेगळी जागा) आणि हि कमजोरी दूर कशी होईल याकडे लक्ष द्यावं. आपण मान्यही करणार नाही आणि एखादा सनी देओल मिळत राहावा अशी अपेक्षा धरत बसणार. ज्यादिवशी ज्युडो कराटे या समाजातल्या स्त्रियांच्या जीवनाचा भाग होईल त्या दिवशी हे गुन्हे अनेक टक्क्यांनी खाली येतील. लोकांच्या सहभागाशिवाय काही शक्य नाही. आपण पोलिओ नेस्तनाबूत केला, एड्सला पराभूत करतोय. हे सगळ आपल्या सहभागामुळे झालं आहे, आज सक्षमिकरणाची हि अशी गरज आहे. मेणबत्या हातात घेऊन फक्त श्रद्धांजली देता येते. बस. शेवटी एकच विनंती म्हणजे त्या हवालदाराच्या मरणाबद्दल "बर झालं" अशी भावना जी यायला लागलीये ती फार वाईट आहे. उलट हे जे आपण रडण्याचं सेलिब्रेशन करतोय न त्यातला एक अश्रू त्या घरदार असलेल्या पोलीसासाठीपण राखून ठेवा. शेवटी तुम्हाला वाचवायला आजतरी त्याचेच भाऊबंद येणार आहेत.

भारतीय संघाच्या मागील वाईट कामगिरीची कारणे

भारतीय संघाच्या मागील वाईट कामगिरीची कारणे मला खालीलप्रमाणे वाटत होती. १) द्रविड, लक्ष्मण, अनिल कुंबळे आणि सौरभ गांगुली यांचा आता अस्त झाला आहे. यांच्याकडे मिळून ५०० कसोटी सामन्यांचा अनुभव होता. हा संघ नवीन आहे. २) सेहवाग १० पैकी पूर्वी ३ वेळा खेळायचा आता एकदाच नीट खेळतो. पण तरीहि "तो असाच खेळतो, हाच त्याचा नैसर्गिक खेळ आहे, ज्या दिवशी तो खेळतो तेंव्हा सगळ्यांची दाणादाण उडवतो ...." असली वाक्ये सुनील गावस्कर सेहवाग वर टीका करण्या ऐवजी BCCI कडून पैसे घेऊन करतो. १०१ वी कसोटी खेळणारा सेहवाग शाळेतल्या मुलांसारखा बाद होतो. गेल्या काही वर्षांत अनुभवामुळे त्याच्यात झालेला मोठा बदल म्हणजे तो आता कमी धावा करून वारंवार बाद होतो. ३) आज जी जिद्द चेतेश्वर पुजारा दाखवतो तीच जिद्द गौतम गंभीर पदार्पणात दाखवत असे आता ते दिवस राहिले नाहीत चेतेश्वर चा गंभीर होणार नाही कशावरून? सलामी बोंबलली. ४) सचिनच्या कारकीर्दीचा फक्त संधिप्रकाश उरला आहे. खाजगीत साचूनही हे मान्य करेल ५) धोनी, विराट कोहली हे कसोटीच्या लायकीचे नाहीत. कसलेल्या फलंदासासाठी कसोटी म्हणजे ग्रेट अभिनेत्यासाठी नाटक. त्यात सगळी म्हणजे सगळी तयारी होते. अगदी IPL गाजवणारे मोठे फलंदाज किंव्हा गोलंदाजही कसोटी खेळणारे आहेत हे पाहिलं कि कसोटी क्रिकेटची महती लक्षात येईल. हे दोघं त्याच्या आसपासही नाहीत. रैना तर मुळीच नाही. ५) हरभजन चा खांदा गेलाय. १७ व्या वर्षापासून त्याने असामान्य सेवा दिली आहे. वय त्याला चुकणार नाही. ६) अश्विन ओझा ला अजून खूप प्रगती करायची आहे. ७) भारतीय खेळपट्ट्या झहीर साठी कधीच चांगल्या नव्हत्या. जे कापिलसाठी आव्हानात्मक होतं ते झहीर कडून अपेक्षित करणं इज टू मच. ८) ग्रॅम स्वान सार्वकालिक उत्तम फिरकी गोलंदाजांपैकी एक आहे. आणि मोन्ति पानिसर तर भारतीयाच आहे. त्यामुळे इंग्लिश फिरकी गोलंदाजी आपल्यापेक्षा उत्तम असू शकते आणि मुख्य म्हणजे आपली गोलंदाजी त्यामुळेच तेही चांगले खेळू शकतात हेच आपण स्वीकारू शकत नाही. ९) त्यांचे चेंडू हातभर वळतात आणि त्याच खेळपट्टीवर आपले चेंडू वितभर सोडा इंचभरही वळू शकत नाहीत हे माहित असूनही आपल्याला आखाडा हवा. १०) भारतीय संघ बाहेर जाऊन जिंकला आहे तर बाहेरचे संघही तेच करू शकतात. आता तंत्रज्ञान विकसित झालाय. प्रशिक्षण सुधारलंय, बॅडपेचं चा काळ कमी झालाय. पण ही कारणीमिमांसा मी इथेच थांबवली कारण मला BCCI आणि मिडियाच्या दिव्य ज्ञानापुढे नतमस्तक व्हावासं वाटलं. त्यांच्यामते खालील कारणं आहेत. १) सचिन संपलाय २) त्याच्या धावा होत नाहीयेत. ३) त्याचे पाय आता हलत नाहीत. ४) त्याचा फॉर्म गेलाय. ५) नाऊ हि इज ४० ६) तो निवृत्त होत नाहीये ७) त्याच्यामुळे नवीन खेळाडू अडलेत ८) त्याची नजर कमी झालीये. ९) त्याची शरीराची स्टाईल bat पकडण्याची बद्धत चुकीची आहे. (जसंकी म्हणूनच त्याने ३४००० धावा केल्या) इतिहासाकडून काही धडा घेतला नाही की असा होतं. मग तुम्ही इतिहास रचू शकत नाही. तुम्हाला कायम फक्त वर्तमानाला सामोरं जावं लागतं.

शहिन प्रकरणतला धडा

शाहिन धाडा या मुलीच्या फ़ेसबुक स्टेटस वरुन सध्या वाद्ळ उठलय. "बाळासहेबाञ्च्या निधनाबद्द्ल बन्द काय ठेवता गडे???" असा या मड्डम चा सवाल आहे। याहिपेक्षा भयानक आहे ती तिची भाषा. " एका राजकारण्याच्या मृत्यूबद्दल, तेही नैसर्गिक, संपुर्ण शहर बंद का??" असा तिचा सवाल आहे. तिचा पुढचा प्रश्न असा की आपण भगतसिंग राजगुरू बद्दल कधी 2 मिनिटे तरी शांत बसतो का? माणसे काय रोजच्या रोजच मरत असतात त्यांच्या बद्दल आपणकधी मौन बाळगतो का??बाळासाहेबानबद्दल कोणी काय बोलावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असेलही.. बंद ला पाठिंबा द्यावा की नाही हे मत व्यक्तकरायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. पण चीड आणणारी. आहे ती तिची भाषा. "एका राजकारण्याच्या???" म्हणजे राजकारण्याचा मृत्यू आणि सामान्य माणसाचा मृत्यू सारखाच का? तिच पुढच लिहीण अस की मान हा मागून मिळत नाही तो मिळवावा लागतो. म्हणजे ही बया ठरवणार की बाळासाहेब मोठे होते की नाही. 7 किलोमीटरच क्षेत्रफळ व्यापून राहिलेली गर्दी हिला दिसली नाही? 20 लाखापेक्षा जास्ता संख्येने आलेली माणसे हिला बघता आली नाहीत का? आणि हो हे अस काहीतरी ही तामिळनाडूत किवा बंगालमध्ये बरळु शकेल का? प्रश्ना मराठी अमराठीचा नाहीच. तथाकथित अभिजन वर्गात आज राजकारण्याबद्दल जी घृणा साचून राहिली आहे त्यातून हा उद्दामपणा येत असतो. अमिताभ, सचिन, लता, आणि अशी अनेक नामांकित मंडळी त्यांना भेटून गेली ती काय धमक्या आल्या म्हणून?? पंतप्रधानांनी आपला डिनर कार्यक्रम पुढे ढकलला शोक व्यक्त केला , राष्ट्रपतींनी आपला दौरा रद्द केला ते काय शिवसेनेने सांगितले म्हणून? या मॅदम ची पुढची तर कमालच आहे. we are resilient by force and not by choice. अस काही बाही ती लिहून गेली आहे. म्हणजे काय? resilient या शब्दाचा अर्थ आहे 'पूर्ववत होणे'. मग हिला नक्की काय म्हणायचे आहे? हा संवाद A WEDNESDAY चित्रपटात नसिरुद्दीन शाह च्या तोंडी दहशतवादी हल्ल्यातून सवरण्या बद्दल चा आहे. काय म्हणायचा काय या शाहीन ला? हिला इंग्रजी येत नाही का? मग लिहिते बोलते कशाला? अडाणी असण हा गुन्हा नाही. पण त्याची मीजास होता नये. आणि ज्या प्रकारे इंग्रजी आणि इतर वर्तमानपत्रे या अडाणी पणाला मिजशिच स्वरुप देत आहेत ते पाहता ही वृत्ती वेळीच आवरली जायला हवी.

पटनायकांचं नेमकं कुठे चुकलं?

पटनायकांचं नेमकं कुठे चुकलं? अरूप पटनायक गेले. त्यांची गच्छंती अटळच होती. त्यांच्या स्वत:हून दाखवलेल्या निष्क्रियतेची त्यांना किंमत चुकवावी लागली. मुंबईत झालेली दंगल आणि त्यायोगे झालेला हिंसाचार सर्वांना माहीतच आहे. त्याबद्दल अनेकांचं लिहून बोलून झालेलं आहेच. हा लेखन प्रपंच फक्त पटनायकांची बाजू सांगण्याचा आहे. (त्याची वकिली करण्याचा नाही.) प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याला मनाजोगते आणि स्वतंत्रपणे काम करणे शक्य नसते. अनेक अधिकाऱ्याना नोकरीतून बाहेर पडल्यावर कंठ फुटतो, मग ते सनदी प्रशासकीय अधिकारी असोत अथवा पोलीस दलातले. अनेक पत्रकारांना ऑफ द रेकोर्ड अश्या अनेक घटनांची कल्पना असते. वर्तमानपत्रातल्या 'नाव न घेण्याच्या अटीवर' अश्या अनेक गोष्टी आणि अनेक मतांचा प्रत्यय येथे असतो. त्यामुळे अश्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या पटनायक यांना स्वत:हून काही करता येईल अशी हमीच नाही. आता त्या दिवसाबद्दल बोलू. गृहीत धरून चला की पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी लाठीमार केला. (लाठीमार तो लाठीमार, सौम्य आणि उग्र या गोष्टी येथे गौण ठरतात. कारण येथे भावना काम करतात कायदा आणि विवेक नाही). किंवा हत्यारी पोलिसांनी शस्त्रास्त्रे चालविली. पोलिसांची शस्त्रे नक्कीच जीवनदायी नसतात. आणि AK ४७ किंवा sLR ही काही साधीसुधी शस्त्रे तर नक्कीच नाहीत. पटनायकांच्याच भाषेत सांगायचं झाला तर १९९२-९३ सारखी मुडद्यांची रस पडली असती. क्षणभर असं समजू पोलिसांनी शौर्य दाखवले आणि गोळीबार करून आणि तेवढ्यापुरती दंगल आटोक्यात आणली असती. म्हणजेच आसाम आणि म्यानमारपाठोपाठ मुंबईत पण अल्पसंख्याकांवर अत्याचार चालू आहेत असा संदेश देशभर नक्कीच पोहोचला असता. त्यामुळे काय झाले असते याची कल्पनाही कदाचित करवणार नाही. काँग्रेसपुरतं बोलायचं झाल्यास त्यांची मतं गेली असती. पण जर देशभर पुन्हा वातावरण गरम झालं असतं तर? तर आता जी देशभक्ती, त्याग, निष्ठा, सर्वधर्मसमभाव, बंधुभाव यांचे धडे देत बसणारी महेश भट, तिस्ता सेटलवाड, आमीर खान, शबाना आझमी पूजा भट, हसन मुश्रीफ, आणि २६/११ चा हल्ला आणि हेमंत करकरे यांची हत्या संघपरिवाराने घडवली असा प्रचार आपल्या कृतीतून करणारे दिग्विजय सिंघ किंवा अब्दुल रेहमान अंतुले यांनी थोबाडं गप्प ठेवली आहेत त्यांची दुकानदारी सुरु झाली नसती का? त्यांनी नक्कीच अरूप पटनायक यांना नरेंद्र मोदींचे हस्तक मानले असते. या देशात कसा अल्पकासंख्याकांचा गळा घोटाळा जातो हे सांगायला यांना मिडिया आयता मिळतोच. त्यांनी पटनायकांच्या बदलीसाठी दबाव वाढवला असता. आणि त्यांची गच्छंती अटळच होती. फक्त ते जनतेच्या रेट्यामुळे गेले हेच काय ते या मुंबापुरीच नशीब. मग पटनायक याचं कुठे चुकलं? त्यांच्याच म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी उपलब्ध जमावाला शांततेचा आवाहन केलं. आणि सुहास्य वदनाने त्यांनी माध्यमांना परिस्थिती नियंत्रणाखाली आल्याचं सांगितलं. ५० च्या आसपास पोलीस जखमी झाल्यावर आणि कळस म्हणजे महिला पोलिसांचा विनयभंग होण्यासारखे लांच्छनास्पद प्रसंग घडल्यावर पोलीस आयुक्तांनी बोलबच्चनगिरी दाखवायची काहीच गरज नव्हती. किमान त्यांनी मौन बाळगले असते तरीही पुढचा भडका उडाला नसता. जनसामान्यांची आकलन शक्ती कमीच असते. आणि विश्लेषण शक्ती अक्षरश: शून्य असते. कारण त्यासाठी चिंतन, मनन आणि सखोल विचार लागतो.तो त्यांच्याकडे नसतो. कारण त्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. (मग हवी ती लोकल गाठून ऑफिसला कोण पोहोचणार? घर कोण चालवणार?) म्हणूनच ते जनसामान्य असतात, बुद्धीजीवी नसतात. TV वर दिसले ते हसतमुख आणि काही मुस्लीम नेत्यांना हात मिळवणारे आयुक्त. लोकांना पोलिसांकडून कळले ते दंगलखोरांना पकडून आणणाऱ्या पोलिसांनाच दमात घेणारे आयुक्त. याला नक्कीच परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणणे असे म्हणत नाहीत. सामान्य जनता याला लांगुलचालनच म्हणते आणि वर राज ठाकरे यांनी सभेची घोषणा केली की त्यांच्या विरोधात कारवाईच्या घोषणा करणाऱ्या पोलीस प्रमुख आणि गृहमंत्र्यांना जनता पक्षपाती म्हणते. यात जनतेची खरेच चूक आहे काय? आणि मुख्य म्हणजे पोलिसांवर हल्ला? मग आमचं काय? हा जनतेचा सवाल असतो. त्याची उत्तर व्यवस्थेकडून मिळत नाहीत. या प्रश्नाला अनेक पदर आहेत. त्या रझा अकादमीच्या सभेला परवानगी मिळाली कशी? मिळाली तर सुरक्षेसाठी मोठा फौजफाटा का नव्हता? आणि मनसेच्या सभेला मात्र १५००० पोलीस का ठेवले गेले? ही जनतेच्या मनातली प्रश्न मंजुषा आहे. याची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत. कारण या देशात गुन्हेगाराला देलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही कारण कधी तो तमिळ (मुरुगन) तर कधी शीख (वूल्लर) तर कधी मुसलमान. येथे कायद्याचे नाही तर सेक्युलरवादाच्या बुरख्याआड सर्व धर्मांचे राज्य चालते. (म्हणजेच सर्वधर्मसमभाव). तुकोबांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर देव्हारयावारी विंचू आला देवपूजा नावडे त्याला तेथे पैजारीचे (चपलेचे) काम अधमासी तो अधम सद्रक्षणाय खालानिग्रःणाय असं आपल्याकडे कधी होत नाही. जनता याला विटते आणि राज ठाकरेंच्या सभेला गर्दी करते.

पोथीनिष्ठ विरुद्ध अविचारी

पश्चिम बंगालच्या सरकारने अभ्यासक्रमातून कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांचे विचार वगळायला घेतले यावरून मोठा गदारोळ झाला आहे. डाव्या स्वयंभू विचारवन्तांनी थयथयाट करायला सुरवत केलीआहे आणि अमेरिकेला आणि तिच्या जीवनशैलीलाच प्रमाण मानणाऱ्या अभिजन वर्गाला हर्षवायू होणार हे नक्की. गेल्या ५० वर्षात प. बंगालने फार प्रगती केली नव्हती हे वास्तव आहे. आपल्या देशानेही १९९१ सालापर्यंत काही फार दिवे लावले नव्हते. संपत्तीचा समान वाटप म्हणजे गरिबीचंच समान वाटप असतं असाच सरकारने ग्रह करून घेतला. अजूनही आपल्याकडे पैसा मोठ्याप्रमाणावर मिळवणं म्हणजे 'पापं पापं महापापं' असं समजलं जातं. सरस्वती आणि लक्ष्मी कधीच एकत्र नंदू शकत नाहीत असंच घरातले थोर मोठे शिकवतात. आपल्या गोष्टींची सुरवात तर नेहमीच "एक गरीब विद्वान ब्राह्मण होता" अशी असते. घरातल्या लहान मुलाला "औक्षवंत हो कीर्तीवंत हो यशवंत हो" असं म्हणताना "धनवंत हो" असं म्हणणं माणुसकीचा लक्षण समजलं जात नाही. पैसा हाच सर्वश्रेष्ठ नसतो असं म्हणताना हा विचार भरपूर पैसा मिळवल्यावर मनात आणायचा असतो हे आपण सोयीस्कर विसरतो. १९९१ सालापर्यंत आपला देश जो शब्दश: भिकेला लागला होता त्या सर्वांमागे आपली ही मनोव्यवस्था कारणीभूत आहे. आणि ही व्यवस्था काही हजार वर्षांपासून जोपासली गेली आहे. त्या अगोदरच्या ४० वर्षातल्या स्वतंत्र कारभाराशी त्याचा फार संबंध नाही. आजही आपल्या समाजात टाटा बिर्ला किर्लोस्कारांना चोर समजणारे आहेत. टाटा किंवा रिलायन्स सारखे समूह किती लाख लोकांना रोजगार देतात हा विचार करायच्या आगोदर आपण "ते स्वत:ला फायदा मिळवण्यासाठीच हे करतात असा शुद्र विचार मनात आणतो." (अख्ख्या अमेरिकेत CDMA नेटवर्क चालतं आपल्याकडे मात्र रिलायन्स घेताना हात थरथर कापतात). याच पार्श्वभूमीवर मार्क्सवर खापर फोडून आपण आपली पापं लपवतोय हे लक्ष्यात घायला हरकत नाही.

विचारसरणी म्हणजे जगण्यासाठी विचार करण्याची पद्धत मानायला हरकत नाही. कार्ल मार्क्सची विचारसरणी १९९१ साली जगातल्या अनेक देशांनी त्यागली. अमेरिकेने अंगिकारलेल्या भांडवलशाही विचारसरणी मागे जग गेलं. त्याच बरोबर अमेरिकेच्या पुढाकाराने सुरु झालेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सारख्या संघटनांनी अनेक देशांना उभा राहण्यासाठी हातभार लावला. विज्ञान तंत्रज्ञानाने घेतलेली झेप तर थक्क करणारी आहे. पूर्वी १९९२ साली बुक केलेला फोन १९९५ साली मिळत असे. आता दुपारी मनात आलं की मोबाईल संध्याकाळी हातात येतो. यासाठी अनेकांनी मनापासून केलेले श्रम आपल्या कमी आले आहेत यात वादच नाही. आपलं जीवनमान उंचवायला भांडवलवाद कमी आलं यात तर वादच नाही. म्हणजेच आपल्याला हवा तो जीवन दर्जा देण्यात मार्क्सवाद कमी पडला.

मार्क्स कसा संपला हे सांगण्यासाठी चेकाळून चेकाळून चीनचा दाखला दिला जातो. गरज आहे ती चीनने काय केला ते समजून घ्यायची.

संपत्ती आकाशातून पडत नसते. तिच्यासाठी हाताला काम लागतं. यासाठी लागतात ते उद्योगधंदे आणि त्यासाठी लागते ती गुंतवणूक. १४० कोटी लोकांचा देश चालवणाऱ्या व अनेकांना पोसणाऱ्या सरकारने उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक करत बसलेला फार चांगलं लक्षण नाही. गुंतवणूक, रोजगार व त्याद्वारे उत्पादकता वाढविण्याची जबाबदारी उद्योगापतींचीच असते. पण त्यासाठी त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर पैसा उपलब्ध असेल याची शाश्वती नाही. म्हणून बाहेरून गुंतवणूक होणार असेल तर ती अव्हेरणे हे व्यावहारिक शहाणपण नाही. चीनने हे दाखवले. आणि पाठोपाठ भारताने. त्यामुळे संपत्तीचे समान वाटप करण्याची संधी मिळेल. कदाचित काही लोकांना अधिक पैसाही मिळेल. परंतु सर्वच गरीब राहण्यापेक्षा ही व्यवस्था परवडली.

आजच्या जगात मार्क्स असतं तर त्यानेही त्याचे घोडे पुढे दामटवले असते का? १८१८ साली मार्क्सने दास कापितल हा ग्रंथ लिहिला. त्यानंतर त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याने स्वत:च अनेक बदल त्यात केले. "मी मार्क्सिस्ट नाही" हे मार्क्स स्वत:च म्हणून गेलं होता. मार्क्सच्या अनुयायांनी मात्र बहुतांशी एकतर त्याचे अंधानुकरण तरी केले किंवा स्वत:ला त्याच्या पुढे समजत प्रत्येक ठिकाणी त्याचे तत्व नको तसे राबवले. (उदा. स्त्रियांबद्दल मार्क्सने एक चकार शब्द काढलेला नाही. आणि तरी मार्क्सवादी स्त्रीवाद निपजला आणि नवरा व सासर ही 'पुरुषप्रधान व्यवस्था' फेकून द्या हे सांगत सुटला) विचारसरणी च्या गाभ्यापेक्षाही ज्या शब्दात ती मांडली गेली आहे तो शब्द जास्त महत्वाचा ठरला की ती घुसमटते. तिचा विकास थांबतो आणि तिची अवस्था अनेक दिवस सडवत ठेवलेल्या कोथिंबीर जुड्ग्यासारखी होते. खाणं तर सोडाच वासही नको. हीच पोथीनिष्ठा मार्क्सावादाला महागात पडली.

मार्क्सवाद आजच्या जगातून खरोखरीच संपला काय? याचा शोध ज्याने त्याने घ्यावा. जेथे जेथे संपत्ती आहे तेथे तेथे शोषण आहे. ज्ञानोबांनी 'दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो' असे म्हटले त्यापेक्षा मार्क्स काहीच वेगळं सांगत नव्हता. शिवरायांनी रयतेच राज्य उभारलं ते काही तत्कालीन राज्यव्यवस्था बहुजन हिताय बहुजनसुखाय होती म्हणून नव्हे. संस्कृती धर्म यांची इमारत शाळा महाविद्यालयातून मजबूत केली जाते. आणि शोषणाला पुढे अधिक वाव मिळतो हे तर सर्व धर्मातलं जागतिक सत्य आहे. मार्क्स वेगळं काय म्हणाला? "पुढे पुढे विविध माध्यमांतून ही इमारत इतकी मजबूत बनते की ती पायाभूत समाजाला जेंव्हा शोषत असते तेंव्हा समाजाला त्याची जाणीवही राहात नसते कारण समाज त्यात आनंदी असतो" असं मत ग्राम्शीने मांडलं. तूरडाळ १०० रुपये किलोने घेऊन आपण घाई घाईने दिल्ली डेअरडेव्हिल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स इलेव्हन बघायला बसतो तेंव्हा आपलंही हेच होत असतं. आणि यामुळेच मध्यमवर्गीय समाजातली क्रांतीची संकल्पना नाहीशी होते. आपल्याकडेही हेच झालंय. (जन लोकपाल आंदोलन म्हणजे क्रांती नव्हती). सतत TV वर चाल्णाऱ्या मालिका बघितल्या की हेच जाणवेल. मग तरुणांचे जत्थेच्या जत्थे उभे राहतात नक्षलवादाच्या रूपाने व्यवस्थेला आव्हान देतात. मार्क्स असंच काहीतरी म्हणाला होता. 'मार्क्सिझम' चा दुस्वास करणारा युरोप (जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटन वगळता) भिकेला का लागला? अमेरिकेला घरघर का लागली? याची उत्तरं या भांडवलदारांकडे आहेत का? याची उत्तर कोणाकडेच नाहीत. कारण या दोन्हीकडच्या पतनाला (अनुक्रमे १९९१ आणि २००८ पासून पुढे) तेंव्हाची व्यवस्था आणि त्यातली माणसेच जबाबदार आहेत. अति विचारसरणी आणि तिच्या आहारी जाणे जितके वाईट तितकेच शून्य विचारसरणी असणेही वाईट. नक्षलवादाचे आव्हान तर भयाण आहेच पण त्याच बरोबर समाजाच्या पुढचे आव्हानही मोठे आहे. नक्षलवादाला पोलीस आणि लष्कर बघून घेतील. आपल्याला कोण वाचवणार? ममता बाईंकडे याची उत्तरं नसणारच.