योगग्रस्त आणि योगव्याप्त

शंभर मीटर धावणाऱ्याला योगाची गरज नसेल. त्याला साडे आठ सेकंदात अंतर गाठायचंय. पण म्हणून त्याने मेरेथोन गाजवायची नसते असा नियम नाही. पण तिकडे धावायचं असेल तर नुसता फिटनेस उपयोगी नाही तर चिरंतन म्हणजे सस्टेनेबल फिटनेस उपयोगी असतो. त्यासाठी योग महत्वाचा. योग हा तात्कालिक फिटनेसपेक्षा फिटनेसच्या स्थायीपणाला म्हणजे सस्टेन असण्याला अधिक वाव देतो. त्यामुळे समझे यार!! म्हणून त्याला खारीज करायची गरज नाही. केंद्र सरकारच्या योगाला पुढे आणण्यामागे हिंदुत्ववादी अजेंडा आहे की नाही हा मोठा मुद्दा नाही. योग ज्या प्रमाणात जगभर पसरलाय त्याला आता धर्माच्या दुपट्यात गुंडाळणं अशक्य आहे. त्यामुळे हा अजागळपणा बाजूला असू दे. राजीव गांधींनी भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्रांती आणायचा प्रयत्न केला. त्या काळात विमानात laptop घेऊन बसलेल्या राजीव गांधींचे फोटो आहेत. नेता द्रष्टा असेल तर देशाला कार्यक्रम देतो. त्या काळात राजीवना अनेक पातळ्यांवर मोठा विरोध सहन करावा लागला. स्वदेशी जागरण नारा लावणाऱ्या विरोधकांनी देश परकीय शक्तींच्या ताब्यात जात असल्याचा आक्रोश केला तर एक संगणक दहा जणांची कामे करतोय म्हणजे तो दहा लोकांचा रोजगार हिरावून घेणार म्हणून डाव्यांनी छाती पिटून घेतली. संगणक क्रांती काही थांबली नाही. एकेकाळी फालतू कल्पना अंगी बाळगत जगणारा भारत दीड दशकात माहिती तंत्रज्ञान महासत्ता झाला. मुख्य म्हणजे ज्या शक्तींनी विरोध केला त्याच शक्ती त्याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत चार चार वेळा सत्तेत आल्या. म्हणूनच पक्षीय आणि धर्मिक अभिनिवेश बाजूला ठेवून आणि कोणताही अभ्यासू किंवा माहितगार असल्याचा आव न आणता योग या प्रकाराकडे सहज बघायला हवं. ठाण्यातले एक प्रसिद्ध योगगुरू म्हणतात "वी आर फर्स्ट क्लास ब्रेन्स, कॅरीड इन द थर्ड क्लास बॉडीज". शक्ती म्हणजे क्षमताच नसेल तर सगळंच शहाणपण व्यर्थ आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे समाजाला योगदान देऊ न शकणारे खंडीभर आहेत. अकाली मृत्यू आलेले तर अनेक. "शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ" वगैरे सगळं ठीक आहे. पण बुद्धिमान दुर्बलतेपेक्षा किमान बुद्धी आणि धडधाकटपणा कधीही चांगला. त्यामुळे "शरीरमाध्यम खलु सर्व साधनं". माहिती तंत्रज्ञानासारखाच याचा परिणाम बघायला कदाचित दशक लागेल. तरुणांना भुरळ पाडण्यासाठी योग नाही. त्यापेक्षा पाच किलोमीटर धावणं कधीही चांगलं असा विचार तरुणाई करेल. (म्हणूनच ती रसरशीत धडपडी तरुणाई). तरीही, ज्यांना पटणार आवडणार नाही त्यांना एक सल्ला. मोठ्या वेगाने सलग बराच काळ पळण्यापेक्षा, पाच सहा मिनिटासाठी विशिष्ट मोठ्या वेगाने पळाल्यावर काही क्षण विश्रांती घ्यावी लागते. दोन मिनिटे हळुवार चालल्यानंतर पुन्हा एकदा आधीपेक्षा जास्त वेग पकडावा लागतो. या सगळ्या नादात उर फुटायची वेळ येऊ शकते. म्हणून दीर्घ श्वास घेऊन किंचित रोखून हळुवार सोडवा लागतो. एकशे सत्तर ऐशीपर्यंत गेलेले ठोके दोनच मिनिटात एकशे दहा किंवा शंभरवर आणायचं कसब अंगी बाणवावं लागतं. नाहीतर अपेक्षित लक्ष्य गाठता येणार नाही. कारण हृदय साथ देणार नाही. योगाची गरज तिथे आहे. हे सांगायचं कारण म्हणजे या सगळ्या नादात आपल्या हृदयाचा वेग सातत्याने भन्नाट असून चालत नाही. २२० ठोक्यान्मधून आपलं वय वय वजा केल्यावर जी संख्या येईल ती आपल्या ठोक्यांची जास्तीत जास्त संख्या असावी. (उदा: वय जर २५ असेल तर २२० - २५ = १९५ किंवा २२० - ३०= १९०) ती सुद्धा क्वचितच. कारण सातत्याने हा आकडा गाठणे किंवा ओलांडणे म्हणजे हृदयविकाराला हृद्य आमंत्रण. २२० ठोके हे सर्वाधिक म्हणजे जन्मलेल्या बाळाचे असतात. म्हणजे जस जसं वय वाढत जाईल तास तसं हृदय कमी धडधडायला हवं. कसलेल्या खेळाडूंचा ठोक्यांचा वेग साठ ते पासष्ठ असतो. नैसर्गिक वेग जितका वेग कमी तितकी हृदयाची वेगाला साथ द्यायची क्षमता जास्त. म्हणजेच योगाची सवय असल्यास केवळ वेग नव्हे तर स्थायी वेग पकडता येतो. थोडक्यात धावणं वन डे असेल तर योग कसोटी सामना आहे. आणि सातत्याने आयपीएल गाजवलेले खेळाडूसुद्धा कसोटी सामने खेळणारे आहेत हे सत्य आहे. जाता जाता एक किस्सा. २०११ साली नोवाक जोकोविक आणि राफेल नडाल यांच्यात आतापर्यंत सर्वाधिक लांबलेला अंतिम सामना झाला. सामन्याच्या निकालापेक्षा प्रेक्षक आणि जग अवाक झालं ते दोघांची शारीरिक क्षमता पाहून. तासन तास खेळायची क्षमता तुम्ही मिळवली कुठून? या प्रश्नाला नडालने फार सुंदर उत्तर दिलं. सामन्यात जेंव्हा जेंव्हा आम्ही खेळत नव्हतो तेंव्हा तेंव्हा आमचा हृदयाचा वेग ७२ पर्यंत येत होता. आम्हाला पुढे खेळायला उर्जा मिळायची. श्वास रोखून धरायचा आणि हृदयाचे ठोके नैसर्गिकरित्या नियंत्रणात ठेवायचे हे आम्हाला जमलं.… त्यासाठी योगाची प्रचंड मदत झाली. *****खालील छायाचित्रात इस्रायलचे निर्माते आणि पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरियन

गोष्ट आरक्षणाची 2

जिकडे खुल्या प्रवर्गात ९० टक्क्यांना प्रवेश थांबतो तिकडे आरक्षित प्रवर्गाला ७५ टक्क्यांना प्रवेशाची हमी नसते हे आपण गेल्या आठवड्यात जाणलं. पुढे आरक्षणाने भारताच्या राजकीय पटलावर काय धम्माल उडवून दिली हा इतिहास फारच मनोरंजक आहे. अवघी ३१ टक्के मते मिळवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले म्हणून गळे काढणाऱ्या लोकांना हे माहित नसते की इंदिरा हत्येनंतर काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे फक्त ४९ टक्के मते होती. उत्तर प्रदेशात त्यावेळच्या ८८ पैकी काँग्रेस ७५ च्या आसपास जागा सहज जिंकत असे. म्हणजे एकटा उत्तरप्रदेश एक चतुर्थांश काम करत असे. बाकी भारतभरात वेगवेगळ्या भीत्या दाखवत दलित मुस्लिम मतपेढ्या तयार करून ठेवल्या होत्याच. १९८४ ला भाजप संपला. पण मंडलवादाचं भूत बाहेर पडल्यावर जर ससर्वाधिक नुकसान कोणाचं झाला असेल तर काँग्रेसचं आणि सर्वात मोठा नफा झाला असेल तर भाजपला. मंडल आयोगाच्या राजकारणात काँग्रेस उत्तर प्रदेशातून कायमची उखडली गेली. (इतकी की २००९ ला काँग्रेसला २१ जागा आल्या म्हणून अनेक विचारवंत पुनरुज्जीवन पुनरुज्जीवन म्हणून नाचले होते.) मोठ्या शिताफीने भाजपने आपल्या पक्षात मंडल आयोग राबवला. शेठजी भटजी म्हणजेच ब्राह्मण आणि शहरी व्यापारी यांचा पक्ष अशी ओळख असलेला भाजप मोठ्या कौशल्याने हिंदुत्वाचा राममंदिर कार्यक्रम घेऊन ओबीसी नेतृत्व पुढे आणू लागला. भाजपमधल्या ब्राह्मणेतर नेतृत्वाचा हा उदयकाल आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल. काही उदाहरणे म्हणजे गोपीनाथ मुंडे, सूर्यभान वहाडणे, सुधीर मुनगंटीवर, ना. स. फरांदे, एकनाथ खडसे, उमा भारती, कल्याणसिंग, जुदेव, सुशीलकुमार मोदी आणि नरेंद्र मोदी. राजकीय भाषेत याला सोशल इंजिनियरिंग म्हणतात. (आजच्या घडीला सर्वाधिक ओबीसी खासदार आणि आमदार भाजपचे आहेत आणि हा गेल्या पंधरा वर्षांपासूनचा ट्रेंड आहे. ) यात काँग्रेस लंगडी गाय झाली तर इतर पक्ष चौखूर उधलेली वासरे. १९८९ पासूनच जे आघाड्यांचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले ते आजतागायत. कारण एक चतुर्थांश जागा मिळवून देणारा उत्तर प्रदेश काँग्रेसला थारा देईनासा झाला. आणि इतर कुबड्यांचा आधार सर्वच पक्षांना घ्यावा लागला. प्रत्यक्षात आरक्षण आलं म्हणून पळवाटा काही कमी झाल्या नाहीत. आरक्षण असूनसुद्धा जागा न भरल्या जाण्याच्या नावावर काही वर्षांनी त्या खुल्या प्रवर्गांना देण्याचा डाव सर्रास अमलात आणला जात असे. पण वाजपेयी सरकारने ८१व्या घटना दुरुस्तीने याला पायबंद घातला. आणि या जागा रिकाम्या पुढे सरकू लागल्या. यापुढे ८२व्या घटना दुरुस्तीने स्पर्धापरीक्षा व तत्सम क्षेत्रात अनुसूचित जाती जमातींसाठी गुण अर्हता शिथिल करून दिली गेली. शिक्षणाच्या हक्काची सुरुवात २००२ साली ८६व्या घटनादुरुस्तीने झाली होती. पुढे याच सरकारने ८९ वी घटनादुरुस्ती आणून अनुसूचित जातींच्या बरोबरीने अनुसूचित जमातींसाठी वेगळा आयोग नेमला. दुर्दैवाने आजही भाजप आपल्या कर्माने हिंदुत्ववाद आणि ब्राह्मणी विचारधारा बाळगणारा म्हणून ओळखला जातो आणि केवळ ब्राह्मण आणि मराठा मंत्री महत्वाच्या पदावर ठेवणारी काँग्रेस मोठ्या कौशल्याने आम आदमीचा पक्ष म्हणून ओळखली जाते. यादव कार्ड खेळणारे मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव यांनी सेक्युलरिझम आणि समतेच्या नावाखाली जातीपातीचं राजकरण खेळत आपली कारकीर्द घडवली. बुनियादी मुद्द्यांना न भिडता केवळ भावना भडकवण्याचा उद्योग तिकडे सदैव सुरु असतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यात अजून अंधार असण्यामागे हीच व्यवस्था कारणीभूत आहे. बिहारच्या निवडणुकांत त्याची प्रचीती येइलच. इकडे महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या प्रकरणात ह्याचीच पुनरावृत्ती होते. पण हा झाला निव्वळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग. आज भारतात काही प्रमाणात का होईना बदल दिसतोय. पहिल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे या देशात ज्या जमातीला एकेकाळी अस्पृश्य म्हणून हेटाळले जात होते, थुंकी पडू नये म्हणून तोंडाला मडकं, पाऊलखुणा मिटवायला कमरेला मागे झाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यात तर दलितपण दाखवायला डोक्याला शिंग बांधायच्या अमानुष प्रथा होत्या त्याच देशात मोठमोठाल्या विद्यापीठांचे कुलगुरू, मोठाले सरकारी अधिकारी, पोलिस दलाचे प्रमुख, सरन्यायाधीश, नगरसेवक, महापौर, राज्याचे, केंद्राचे मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्या पदांवर आज इतर मागास किंवा पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य निवडले किंवा नेमले जात असतील तर हे अद्भुत आहे. ही क्रांती आहे, डोळ्याला दिसलेली पण रक्तरंजित नसलेली. इतर देशात अश्या प्रकारच्या क्रांती झाल्या पण त्या भयंकर वेळखाऊ आणि गिलोटिनच्या माध्यमातून अधिक झाल्या. गिलोटिन म्हणजे मोठी ब्लेड. मान खाली घालून माणसे उभी असतात. ब्लेड खाली येते, धाडकन मुंडकी उडतात. पुढच्या यशाची खात्री न मिळताच घाऊक बलिदान. आरक्षणाची गोष्ट ही आपल्या देशातल्या सायलेंट रेव्होल्युशनची गोष्ट आहे. आधुनिक जगात आपल्या देशाने जगाला काय दिलं हे सांगायला हा भागच पुरेसा आहे. आरक्षणाला संपूर्ण विरोध करणाऱ्यांना विरोध डोळस आसव हीच नम्र विनंती. मनातल्या विरोधाची धार काही प्रमाणात जरी कमी झाली असेल तरी या लेखमालिकेचा हेतू सफल झाला असे वाटेल. गोष्ट आरक्षणाची सुफळ संपूर्ण.

गोष्ट आरक्षणाची - १

अरविंद केजरीवाल यांनी हार्दिक पटेल याचं नाव घेतल्यामुळे त्याच्या असण्याची अनेकांना आठवण झाली. नरेंद्र मोदी यांना अडचणीत आणायला विरोधक संधी शोधत आहेत. त्यात काही गैर नाही. फक्त या हार्दिक पटेलला एकतर आरक्षण पूर्णपणे नकोय किंवा पटेल जमातीलासुद्धा हवंय. त्यामुळे जर नरेंद्र मोदी हे कोणाला लांडगा वाटत असतील तर हार्दिक पटेल आणि त्याने जमवलेली मंडळी रानटी कुत्र्यांचा कळप आहे. पण दूरदर्शी धोरणे न आखता परिस्थितीनुसार निर्णय घेत राहणे हे या व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण. त्यामुळे मोदींना टेन्शन देणारा उभा राहतोय या आनंदात असणाऱ्या लोकांना पुढच्या आव्हानांची शून्य कल्पना आहे. आरक्षण ह्या विषयाबद्दल प्रसूत होणारी बहुतेक मते , मग भले आरक्षणाच्या विरोधात असोत व समर्थनार्थ, पूर्णत: एकांगी असतात. या विषयाला हात घालायचा असेल तर आधी आपण आपल्याकडच्या आरक्षणाच्या धोरणाची चर्चा लेखमालेच्या स्वरुपात करू. परंपरागत ज्यांना संधी नाकारली गेली आहे त्यांना समान पातळीवर आणायला आरक्षण दिलं जातं. व्यवस्थेने एखाद्याला पंगु करून ठेवला असेल तर असा स्पर्धक धडधाकट मुलांबरोबर दणकून धावू शकेल का? मग त्याला समान संधी मिळण्यासाठी एकतर वेळ वाढवा, किंवा अंतर कमी करा. एकाच झाडावर चढायला माकड, हत्ती, माणूस, साप आणि गरुड यांच्यात स्पर्धा लावली तर? समाजात समानता प्रस्थापित होण्यासाठी संख्यात्मकरित्या संधी समान असून चालत नाही. तसं असेल तर प्रत्येक वेळी गरुडच पहिला यायचा. म्हणून संधी समान असण्यासाठी संधी समान प्रमाणात हवी समान संख्येने नव्हे. इंग्रजीत सांगायचे तर इक्वल अपॉर्चुनीटीपेक्षा इक्वालीटी ऑफ अपॉर्चुनीटी कधीही महत्वाची. कोणताही देश चालवताना ज्या घटकाला गरज आहे त्याच्याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज असते. बळी तो कान पिळी हा तर जंगलाचा कानून झाला. जिकडे सर्वेपि सुखीन: सन्तु कारभार करायचा असतो अश्या मानवी समाजात दुरितांचे तिमिर जावो ही भावना प्रामुख्याने असावी लागते. म्हणून जे परंपरागतरित्या संधी नाकारले गेले आहेत त्यांना अग्रक्रम द्यावाच लागतो. आरक्षणाचा हा सैद्धांतिक किंवा थेओरिटिकल गोषवारा. या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत पद्धतशीररित्या तळागाळातल्या समाजाचा अभ्यास करत त्याचा आर्थिक सामाजिक अहवाल मांडला. त्यातून त्यांनी अनुसूचित जाती जमाती आणि आरक्षणाची संकल्पना मांडली. १९३२ साली मोठ्या प्रमाणात साहेबाने राजकीय आरक्षण लागू केलं. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. आंबेडकर. कलम १५ अन्वये शिक्षणात आणि कलम १६ अन्वये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू झाले. (अनेकांना जर संविधानात समतेचा विचार असेल तर आरक्षण का? असा प्रश्न पडतो. आरक्षण बेकायदा नाही हे सांगायला हा विस्तृत प्रपंच. ) स्वतंत्र भारतात १९५५ साली मागासवर्गीयांसाठी काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला गेला. आर्थिकदृष्ट्या अनेक जाती परंपरेने दुर्बल होत्या. सुमारे २७% लोकसंख्या यात मोडते. स्वतंत्र भारतात आरक्षणाची सुरवात येथे झाली. या आरक्षणाने अख्ख्या भारताचं आयुष्य घुसळून काढलं, अनेकांच्या मते समाजमन दुभंगलं अनेकांना यात देश तुटल्याचा साक्षात्कार झाला. कित्येक राज्यकर्त्यांची आयुष्य यात उजळून निघाली. लायकीच नसलेले अनेक नेते मसीहा झाले. आरक्षण देशाला मागे नेतंय, बघा कसा युरोप पुढे गेला अश्या अर्ग्युमेंट्स झाल्या. एक मात्र खरं की हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा ठरला. वयवर्ष तीन ते एकवीस यात प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला जात आडवी आली. अनेकांना हे ऐकून आवडणार नाही. पण आरक्षणाने या देशात व्हॉयलेंट नव्हे तर सायलेंट रेव्होलुशन घडवलंय. या देशात ज्या जमातीला एकेकाळी अस्पृश्य म्हणून हेटाळले जात होते, थुंकी पडू नये म्हणून तोंडाला मडकं, पाऊलखुणा मिटवायला कमरेला मागे झाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यात तर दलितपण दाखवायला डोक्याला शिंग बांधायच्या अमानुष प्रथा होत्या त्याच देशात आज दलित अथवा इतर मागासवर्गीय राष्ट्रपती होतात, पंतप्रधान होतात, राज्यपाल, लोकसभा सभापती, मुख्यमंत्री आणि देशाचे सरन्यायाधीश होतात. ही क्रांती आहे, डोळ्याला दिसलेली पण रक्तरंजित नसलेली क्रांती. अजून पल्ला खूप गाठायचाय. पण इतर देशात हे घडायला लोकांची मुंडकी उडालीत. तरीही आरक्षणावर असणारे काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे. पहिला, ९५% मिळवूनही उच्चवर्णीय उमेदवाराला प्रवेश मिळत नाही तिकडे 'खालच्या' जातीतला ४०% ला पात्र ठरतो. दुसरा, गाड्या उडवणाऱ्या लोकांना म्हणजेच चैनीत लोळणाऱ्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असते. तिसरा आणि सर्वात दुखरा, आरक्षण आर्थिक तत्वांवर का नाही? प्रत्येक मुद्द्यावर खल करण्यासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात घडलेल्या घटना माहित करून घेणं जास्त महत्वाचं. आरक्षणावर असणारे काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे. पहिला, ९५% मिळवूनही उच्चवर्णीय उमेदवाराला प्रवेश मिळत नाही तिकडे खालच्या जातीतला ४०% ला पात्र ठरतो. दुसरा, गाड्या उडवणाऱ्या लोकांना म्हणजेच चैनीत लोळणाऱ्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असते. तिसरा आणि सर्वात दुखरा, आरक्षण आर्थिक तत्वांवर का नाही? प्रत्येक मुद्द्यावर खल करण्यासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात घडलेल्या घटना माहित करून घेणं जास्त महत्वाचं. आपण जातीवर दिल्या गेलेल्या आरक्षणावर आधी येऊ. या देशात डॉ. आंबेडकर होणे महर्षी कर्वे होण्यापेक्षा जास्त कठीण असते. महर्षी कर्वे कितीतरी मैल चालत. शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी अपार हालापेष्टा भोगल्या. पण त्या हालापेष्टा भोगताना किंवा त्यासाठी मैलोन्मैल चालताना महार्षी कर्व्यांना "ए तुझी जात कोणती रे, मग तू या रस्त्यांवरून कसा चालतोस रे, हरामखोर?" असा प्रश्न विचारला गेला नाही. डॉ. आंबेडकर या ज्ञानमहर्षीचा झगडा तिथून सुरु होतो. ब्राह्मणांना आरक्षण का नाही किंवा आरक्षण पूर्वीपासून जातीवर का आणि आर्थिक स्थितीवर का नाही? या प्रश्नांना हे उत्तर पुरेसे आहे. आरक्षणाची तरतूद जातींवर आधारित कारण त्या पूर्वीपासून मागासलेल्या होत्या. विकासाची संधीच नाकारली गेल्यामुळे समृद्धीची कवाड बंद झालेली. म्हणूनच या जातींच्या सर्वंकष उत्थानाला आरक्षणाच्या रूपातून संधी मिळाली. दलित आणि आदिवासी वर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिक तत्वांवर आरक्षण मिळालं. दलित वर्गाला आरक्षण मिळालं. ते दहा वर्षासाठीच असावं असा युक्तिवाद होतो. खरी गोष्ट ही होती की आरक्षण कायमस्वरूपी तर असता नये. म्हणून दहा वर्षांनी त्याचा रीतसर आढावा घेऊन पुढे स्थगिती द्यायची की बढती याचा विचार करावा. त्याप्रमाणे आरक्षणाला मुदतवाढ मिळाली. हा सिलसिला चालू राहिला १९७८ पर्यंत. जनता पार्टी सरकारने याच वर्षी मंडल आयोग लागू केला. या आयोगाने आपला अहवाल सदर केला १९८१ साली. नव्याने आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने अर्थातच हा अहवाल बासनात गुंडाळला. पुढे १९८७ साली राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातून विश्वनाथ प्रताप सिंग बाहेर आले आणि त्यांनी पहिल्यांदा मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची तार छेडली. मंडल आयोगामध्ये पुढील निरीक्षणे आणि शिफारसी होत्या. भारतात सामाजिक आणि शैक्षणिक तत्वांवर आरक्षण आहे पण ते दलित आणि आदिवासी वर्गाला. या वर्गाची लोकसंख्या सुमारे २७ टक्के आहे. परंतु भारतात एक मोठा वर्ग असा आहे की जो दलित किंवा आदिवासी नाही, जातीच्या उतरंडीवर तो मध्यभागी आहे. परंतु आजही या वर्गाला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. या वर्गाची लोकसंख्या आहे तब्बल ५३ टक्के. यालाच इतर मागासवर्गीय म्हणतात. म्हणजेच ही लोकसंख्या आणि मुळची अनुसूचित जाती जमाती यांची लोकसंख्या होते तब्बल ८० टक्के. थोडक्यात २० टक्केच लोकसंख्या खुल्या प्रवर्गात मोडते. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा जागर सुरु केला. लोकसंख्येत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या उत्तरप्रदेशात दलित, आदिवासी आणि भटक्या जातीसुद्धा पुष्कळ. त्यामुळे व्ही. पी. सिंग स्वत:ला मसीहा म्हणवून घेऊ लागले. या सगळ्याच्या राजकीय परिणामांची चर्चा नंतर करू. रीतसर या आयोगाच्या शिफारसींवर खल सुरु झाला. प्रकरण कोर्टात गेलं तेंव्हा इंदिरा साहनी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक दूरगामी निकाल दिला. अगदी विषेशातल्या विशेष परिस्थितीमध्ये आरक्षण ५० टक्के मर्यादा पार करेल. दुसरा निकाल म्हणजे न्यायालयाने अप्रगत समाजामधल्या प्रगत घटकाला वगळायचा निर्देश दिला. यालाच क्रिमीलेयर म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर ज्याला आरक्षणाची गरज नाही किंवा भविष्यात ज्याची गरज भागेल त्याला आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळायचं. हे आरक्षण फक्त शैक्षणिक आणि रोजगार निगडीत क्षेत्रात राहिलं. मात्र क्रिमी लेयर माध्यमातून ते राबवलं गेलं आर्थिक तत्वांवरच. २००५ साली केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांनी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करायचा निर्णय घेतला. पुन्हा एकदा वातावरण पेटलं. आतातर अटीतटीची लढाई सुरु झाली. त्यातच अर्जुनसिंग उच्चवर्णीय मुलाचं नुकसान होणार नाही, त्यांच्या जागा कायम राहतील हे सांगून बसले. याचाच अर्थ २० टक्के आरक्षण राबवून जर खुल्या जागा तेवढ्याच ठेवायच्या असतील तर प्रत्येक संस्थेला किमान २५ टक्के विस्तार करावा लागणार. आयआयटी, आयआयएम आणि अखिल भारतीय वैद्यकीयशास्त्र संस्था यांनी असमर्थता दर्शवली. २००८ साली इथेही आरक्षण लागू झालं पण क्रिमीलेयर, जो पूर्वी फक्त सरकारी नोकऱ्यांना लागू असे तो इतरही क्षेत्रात लागू झाला. आरक्षणामुळे गुणवत्ता खालावते असा ज्यांना आक्षेप आहे त्यांनी अकरावीच्या प्रवेशांची यादी पहावी. वझे केळकर महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेशासाठी ९० टक्क्यांपुढे खुल्या वर्गाची यादी बंद होते. जरा कष्ट घेऊन इतर मागास आणि अनुसूचित जातींची अर्हता बघून घ्यावी. आता ८० टक्के मिळवणारा जर कमी दर्जाचा असेल तर ८० टक्के मिळालेल्या प्रत्येक उच्चवर्णीय विद्यार्थ्याने शिक्षणात गती नाही म्हणून शिक्षण सोडायला हरकत नाही.

तुज आहे तुजपाशी

एक होता हिमेस, दुसरा होता जीग्नेस. हिमेस अभ्यासात जेमतेम होता. जीग्नेस अभ्यासात लई हुशार. हिमेस वागायला लई बेकार. लोकांनी बरंच सांगितलं सुधार राजा, पण सगळे सल्ले खुंटीला टांगत हिमेस हुंदडत राहिला. त्यातच त्याच्या बापूसने त्याला एक मोटरसायकल घेऊन दिली. हिमेसला आता आकाश ठेंगणं झालं होतं. स्वारी निघाली. दिवस रात्र मित्रांबरोबर भटकणं सुरु झालं. दहावी बारावी हातातून गेली अगदी नापास नाही तरी गर्वाने सांगावे असे मार्क भेटले नाहीत. 'माझा पोऱ्या मार्क्सवादी गटातला नाही' असं म्हणत बापाने सगळं उडवून लावलं. असं करत करत आपला हिमेसभाई पंधरावी पास झाला. जीग्नेस मात्र बडा कबिल छोरा. पुरा एकलव्य. बारावीला झकास स्कोर करायचा, मोठ्या इंजिनियरिंग कॉलेजला जायचं आणि लाइफ मध्ये काहीतरी करून दाखवायचं. माथ्यात जुनून घेऊन जीग्नेस अभ्यास कारायचा. आयआयटी डिग्री हासील करून जीग्नेस आयआयएम अमदावादला (अहमदाबाद) गेला. एक आदर्श छोरा म्हणून आणि एक लंबी रेसचा घोडा म्हणून जीग्नेसने आई वडलांच्या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण केल्या. योग्य वयात त्याचं लग्न लागलं. एक मात्र घडलं जीग्नेसला भारताबाहेर जायचं होतं. पण बापाने गळ घातली, एकुलता एक आहेस, आई सुद्धा वयस्कर झालीये, तू गेलास तर मग आमचं कोण? आमचं ऐक बाबा. चिडून, रुसून, फुगून, जीग्नेस भारतातच राहिला. शी, इथे ठेवलंय तरी काय? ती अमेरिका बघा. कुठच्या कुठे पोहोचलीये. मस्त वातावरण, संधी भरपूर, चकाचक श्रीमंती मोठ्या गाड्या आणि बंगले. डॉलर्स मध्ये पगार मिळणार म्हणजे भारतापेक्षा ६० पट जास्त. इथे काय आहे ? ऑक्सिजनपेक्षा लोक जास्त. आयुष्य नाहीच इकडे, घुसमटच जास्त. गर्दी, उकाडा, घाण, करप्शन, जातपात रिझर्वेशन किती किती सांगावं. अरबी सुमुद्राच्या काठावर उभा राहून जीग्नेस 'सागरा प्राण तळमळला' आळवू लागला. मध्ये मध्ये त्याला अमेरिकेला जायचा योग येत राहिला. जबरदस्त पगाराची नोकरी त्याला मिळाली. पण सेटल होणं काही जमलं नाही. आणि मुलगी १२ वर्षांची झाल्यावर त्याने तो नाद सोडून दिला. कसं जायचं, अमेरिकेत काय कल्चर आहे का? ये दुनिया, एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, यह मेरा इंडिया, आय लव्ह माय इंडिया. मधल्या मध्ये नोकरीला लागल्यावर लगेच जीग्नेसने तीन लाखाचा तीन बी एच के ब्लॉक घेतला होता. आज २५ वर्षांनी त्याची किंमत तीन करोड झाली होती. थोडी अजून घरं, बँकेतले फिक्स्ड डीपोझीट, पोस्टातली गुंतवणूक वगैरे जमेल धरून जीग्नेस चांगला स्थिरावला होता. बचत भरपूर खर्च पण भरपूर. आता बाप म्हणून सुद्धा त्याने मुलीचं लग्न धुमधडाक्यात लावलं होतं. शाळेच्या दिवसांपासून आयुष्याचं मिशन केलेल्या जीग्नेसला त्याची गोड फळं मिळाली. हिमेसला पंधरावी पास झाल्यावर बापानं दुकानावर ठेवलं. पाहिलं टार्गेट, एकाची तीन दुकानं करून दाखवायची. धंदा अगदी साधा, टुरिझमचा. हळूहळू टक्के टोणपे खात तो त्यात स्थिरावला. फसवणारे भेटले, आंधळा विश्वास ठेवावा किंवा ठेवणारे असेसुद्धा मिळाले. रात्रंदिवस, सणवार बाजूला ठेवत हिमेसभाई धंद्यावर बसायला लागला. तोडकं मोडकं इंग्लिस आणि बरेच मेनर्स, फोर हिमेस बिजनेस इस बिजनेस. मधल्यामध्ये बापाने एक सवय लावली होती. मुंबईत दलाल स्ट्रीटवर एक शेअर बाजार नावाची इमारत आहे. तिकडेपण कधीतरी चक्कर मारायची. अनुभवातून माणसे शिकता यायला लागली. काही चांगले सल्लागार मिळाले. सल्ला एकाच. आधी बचत आणि मग उरलेला सगळा पैसा खर्च करायचा. हिमेसने हा जुगार मानला नाही. जुगार म्हणजे शॉर्टकटने अधिक पैसे, इथे शॉर्टकट हवाय कोणाला? मला धावायचं नाहीये. पण थांबायचं पण नाहीये. हिमेसभाईने बऱ्यापैकी काटकसरीत दिवस काढले, पण बायको मुलीला काही कमी पडू दिलं नाही. २५ वर्षांपूर्वी धंद्यात अमदानी यायला लागल्यावर नियमित गुंतवणूक सुरु केली. ती होती दोन हजार रुपये. हा अकाउंट त्याने आयुष्यातली पहिली आठवण म्हणून कायम ठेवला. त्या नियमित घातलेल्या दोन हजार रुपयांचे किती झाले असतील? जवळपास साडे तेरा कोटी रुपये. महाराष्ट्रातली एक मोठी टुरिझम कंपनी त्याची आहे. देश विदेशात त्याचा कारोबार आहे. पंधरावी काठावर पास हिमेसने एकच केलं, हाडाची काड करून ढोर मेहनत आणि अपयशाने खचून न जाण्याची वृत्ती बाळगणं. शाळा कॉलेजच्या वयात मार्क कमी पडले म्हणून न त्याला आई बापाने कोसला ना त्याच्या समाजाने आणि नातेवाईकांनी बिनकामाचा ठरवला. १५, १८ आणि २०व्या वर्षी मुलाची जन्मभराची पात्रता ठरवण्याचा अधिकार परीक्षा घेणाऱ्यांना कोणी दिला असा साधा प्रश्न त्याची कमी शिकलेली आई विचारत असे. आपल्या मराठी समाजाला आपल्या आस पास असे अनेक जीग्नेस दिसतील. कोणतंही नाव लावा, जीग्नेसची स्टोरी ही अनेक मराठी मुलांची स्टोरी आहे. खंत आहे ती आपल्या मराठी समाजात हिमेस फार मिळत नाहीत याची. दहावी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा.

बदलत्या नकाशाची नवी पहाट.

सलमान खानच्या खटल्याबाबतच्या निकालाने देशभर वातावरण ढवळून निघालं. माध्यमांनी तर यापेक्षा देशाला काही महत्वाचे मुद्धे नसल्यागत आपापलं मत मांडलं. गुन्हा गंभीर होताच शिवाय गुन्हेगार पडला बडी असामी, अगदी देशातल्या तरुणांचा आदर्श वगैरे. साहजिकच कोर्टाबाहेर सलमानच्या विरोधकांची निदर्शने आणि त्याच्या घराबाहेर चाहत्यांचा उन्माद अगदी एकाच्या आत्महत्येचा प्रयत्न. साहजिकच वातावरण गरम झालं. इतकं की या देशाची पुढची वाटचाल ठरवणारी विधेयके संसदेत पास होतायत किंवा रेंगाळतायत याबद्दल कोणालाही सोयरसुतक नाही. भारतीय नागरिकांपैकी कितींना भारताचा नकाशा बदलतोय हे माहित आहे? बांगलादेशाबरोबर भारताचा सीमावाटप करार झालाय आणि त्याला संसदेत मंजुरी मिळालीये. दोन देशांमधल्या या सीमावादाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघतोय ह्याबद्दल किती वृत्तपत्रांनी आणि वाहिन्यांनी चर्चा घडवून आणली? आपल्या देशाबद्दल येणारे प्रेमाचे उमाळे आणि कढ जर २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्टलाच येणार असतील आणि भारताचं क्षेत्रफळ बदलतंय, काही भाग आपल्या देशाबाहेर जातोय आणि परक्या मुलुखाचा काही भाग आपल्या देशात येतोय याबद्दल जर आपल्याला माहित नसेल तर आपल्यावर राज्य करणारे राजकारणी वाईट असतात हे म्हणायचा आपल्याला अधिकार शून्य. आपल्याच मूर्खपणाचा सातत्याने फायदा उठवणारा आपल्यापेक्षा कमी चुकीचा असतो. या निमित्ताने मराठीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या नेत्यांचं महाराष्ट्रावर आणि भारतावर किती बेगडी प्रेम आहे हे सिद्ध झालं. अर्थात हे आपल्याला पटण्यासाठी आधी मुद्दा मुळापासून पाहायला हवा. भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यामधल्या सीमारेषेला Radcliff सीमारेषा म्हटलं जातं. भारताची फाळणी जवळपास पक्की ठरलेली. त्याचा आधार होता हिंदू आणि मुसलमान लोकसंख्या. पण मुसलमानांसाठी स्वतंत्र देश तोडून द्यावा लागणार होता तरीही पेच होताच. भारतभर मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात विखुरलेली होती. त्यातही सर्व मुस्लिमांना पाकिस्तानात जायचं नव्हतं कारण देशभर भाषा आणि संस्कृती वेगळ्या होत्या आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकसंख्येचा मोठा भाग उद्योजक असलेल्या मुस्लिम नागरिकांसाठी देश बदलून परक्या मुलुखात राहणं अजिबात सोपं नव्हतं. चर्चेच्या फेऱ्या होऊ लागल्या. फाळणी नेमकी कशी करावी याबद्दल एकमत होईना. तीन जुलै १९४७ आधी ब्रिटिशांनी देश सोडायचं पक्कं केलं होतं तोपर्यंत शक्य तेवढी व्यवस्था जागेवर लागावी याकरिता प्रयत्न चालू होते. अशाच अवस्थेत एक दिवस फाळणी ठरली. वर उल्लेखिलेला Radcliff हा अधिकारी चक्क एका टेबलवर बसला आणि त्याने दोन देशांमध्ये सीमारेषा आखली. हा प्रकार इतक्या आयत्या वेळेस घडला की १४ ऑगस्टच्या रात्री सीमारेषेच्या जवळपास वास्तव्य करणाऱ्या बहुसंख्य नागरिकांना आपण भारतात आहोत की पाकिस्तानात याचीच कल्पना नव्हती. यासगळ्याचे परिणाम व्हायचे तेच झाले. फाळणीत सुमारे १० लाख नागरिक मारले गेले. लाखो मुलींवर अत्याचार झाले. राजस्थान, गुजरात प्रांत अनुक्रमे वाळवंट आणि रण यांनी व्याप्त असल्याने तिकडे लोकसंख्या ततुरळक. यामुळे हे भाग शांत राहिले. पण पंजाब, आसाम आणि बंगालमध्ये नद्यांच्या पाण्यामुळे लोक्संख्याची घनता म्हणजे दाटी अधिक होती म्हणून Radcliff सीमारेषा पाळणे इकडे अशक्य होऊन बसले. त्यातही भारत पूर्व पाकिस्तानात (बांगलादेशमध्ये) संपत्तीचं वाटप अवघड होऊन बसलं. घर पाकिस्तानात तर विहीर भारतात, घर भारतात तर शेती किंवा कामाचं ठिकाण पाकिस्तानात, एकाच घर दोन्ही देशात विभागलं गेलेलं. यामुळे दोन्ही देशात कुंपण घालणं अशक्यप्राय होऊन राहिलं. घुसखोरीला वाव मिळाला तो त्यामुळे. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या आसपास सुमारे दीड कोटी बांगलादेशी नागरिक भारतात येऊन स्थायिक झाले. आज हा आकडा कित्येक कोटींवर जाऊन पोहोचलाय. सर्रास अनेक बांगलादेशी कोलकाता शहरात फिरतात. ते बंगालीच बोलत असल्यामुळे खपूनही जातात. आसाममध्येतर असमिया भाषा अल्पसंख्याक व्हायची वेळ आली. याविरोधात जेंव्हा जेंव्हा विरोधकांनी आवाज उठवला तेंव्हा तेंव्हा कॉंग्रेसने आपलं सेक्युलर कार्ड खेळत या वादाला भारतीय आणि बाहेरचे असा दर्जा न देता हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा रंग दिला. असम्साठी कायदेही असे आणले गेले की घुसखोर कोण हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रारदारावरच राहील. परिणामी घुसखोरीला अजिबात आळा बसला नाही. विरोधकांनाही त्यामुळे भक्कम मुद्दा मिळाला. तीन बिघा कोरीडॉर हा भाग दोन्ही देशांमधला कळीचा मुद्दा बनला. बांगलादेशला भाडेतत्वावर दिलेल्या जमिनीचा उपयोग राष्ट्रविरोधी शक्ती वापरू कागल्याची कुजबुज आणि मग गोंगाट होऊ लागला. यंदाच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी कोलकात्यातून आणि भारतातून बांग्लादेशींना हुसकावून लावायची गर्जना केली तर ममता बनर्जी यांनी 'कोणाला हात तर लावून बघा' असा इशारा दिला. या सगळ्यातून वाट निघायला २०१३ सालीच मनमोहन सरकारने परिपक्वतेने घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. त्यानुसार ५१ भूभाग भारताला आणि १११ भूभाग बांगलादेशला देऊन हा वाद कायमचा मिटवून टाकण्याचा प्रस्ताव होता. अर्थातच सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या स्वभावाला साजेशी भूमिका घेत "एक इंच जमीन सुद्धा देशाबाहेर जाऊ देणार नाही" अशी भूमिका घेतली.सत्तेविन शहाणपण व्यर्थ असते, पण सत्तेचेही एक शहाणपण असते. नवीन सरकारला याची जाणीव झाली. पुढे यावर तोडगा काढायची बुद्धी सरकारला झाली. ५६ इंचाची छाती असणाऱ्या पंतप्रधान आणि ज्यांना काहीच काम करू दिलं जात नाही असा आरोप असणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा तडीस नेला. सगळे पक्ष मतभेद विसरून देशहितासाठी एकत्र आले आणि संसदेत एकमताने ही घटनादुरुस्ती पास झाली. समस्या संपली. एक नवी पहाट उजाडली.

इष्टापत्ती

शेजाऱ्यांशी कसं वागायचं हे कौटिल्याने केंव्हाच सांगून ठेवलंय परंतू जातपात पाळणारी असल्याने वैदिक संस्कृती इतकी बदनाम झालीये की हिंदू धर्मातल्या अनेकांना यात अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत ही बाबच पचनी पडणे अवघड झाले आहे. आणि आपल्या बरीने ब्रह्मांडाचा आढावा घेणारी वैदिक संस्कृती पुरती अब्राहमण्यम झाली आहे. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाने आपले राज्य कसे टिकवून ठेवावे याचा हा परिपाठ आहे. कोणाही सामान्य माणसाला मुळापासून हादरवून टाकणारे सिद्धांत यात आहेत. हे भावना वगैरे किंवा मुल्य, नैतिकता किंवा तत्वे वगैरे असं काहीच नसतं. प्रेम, त्याग, बंधुभाव निस्वार्थी आणि निर्लेप कार्य या राजासाठी भंपक गोष्टी आहेत असे कौटिल्य मानतो. राजा हा राजा आहे आणि त्याने राजासारखंच वागायला हवं असं यात सांगून ठेवलं आहे. प्राचीन भारतातल्या १६ महाजनपदांच्या काळात आपलं राज्य कसं कसं शाबुत ठेवावं याचे डावपेच चाणक्याने सांगितले आहेत. ते कुटील आहेत म्हणून याला कौटिल्य अर्थशास्त्र म्हटलं जातं. कौटिल्य अर्थशास्त्रात मंडळ नावाचा सिद्धांत आहे. राज्यांच्या सीमारेषा जेंव्हा एकमेकांना भिडलेल्या असतात तेंव्हा त्यांच्यात संघर्ष अटल असतो. अनेकदा हा संघर्ष जमिनीचा सुंदर सुपीक तुकडा किंवा पाण्याच्या प्रवाहावरून असतो. अश्या या शेजाऱ्यास अरी म्हणजेच शत्रू म्हणतात. भारत चीन, भारत पाकिस्तान तसेच भारत बांगलादेश हे संबंध कायम वादग्रस्त का याचे उत्तर आपल्याला येथे मिळते. पण शत्रू असणे ही कोणा एकाचीच मक्तेदारी नाही. शत्रूचेही त्याच्या शेजाऱ्याशी वाद असू शकतात. उदा: पाकिस्तान इराण, पाक अफगानिस्तान, चीन जपान, चीन व्हिएतनाम आणि अगदी चीन मंगोलिया सुद्धा. म्हणून शेजाऱ्याचा शेजारी म्हणजे अरी अरी म्हणजेच शत्रूचा शत्रू म्हणजेच आपला मित्र बनायला हरकत नसते. आता आपल्याला कळलं असेल की चीन पाकिस्तान संबंध इतके मधूर का असतात आणि त्या इराणबरोबर आपण उत्तम संबंध का ठेवायचे. मोदींच्या जपान भेटीमागे, राष्टपती प्रणव मुखर्जी यांच्या व्हिएतनाम भेटीमागे हेच धोरण असतं. पण सरसकट कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला हे लागू होत नाही. अनेकदा अगडबंब शेजारी असेल आणि तो शत्रू असेल तर त्याच्या आणि आपल्या मध्ये एक मध्यम राष्ट्र असायला हवे. परराष्ट्र धोरणात याला बफर स्टेट म्हणतात. यामुळे शत्रू जर उद्या चाल करून आला तर ,मधल्या बफर राष्ट्रामुळे हे आक्रमण लांब राहतं. म्हणूनच चीन आणि भारताच्या मध्ये नेपाळ, भूतान आणि पूर्वीचा सिक्कीम ही छोटी छोटी राज्ये ठेवावी लागतात. पण या राज्यांनाही वाऱ्यावर सोडून चालत नाही. सतत त्यांना गोंजारत बसावे. त्या देशात वातावरण कायमच आपल्याला अनुकूल ठेवावे. त्या देशाला सतत तो स्वतंत्र असल्याचे भासवत प्रत्यक्षात मात्र त्याला आपल्या कच्छपी लावून ठेवायचे असते. हे सगळं का तर आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी. हे सगळं का तर आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी. भारतची लोकसंख्या जगाच्या १७ टक्के असल्याने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वगैरेही भारताला हा धडा आत्मसात करायला हरकत नाही. या आघाडीवर कामगिरी काय आहे? आपले सगळे शेजारी आपल्याबद्दल राग बाळगून असतील तर तो दोष आपला आहे . वाईट फार फार तर एक किंवा दोन असू शकतात. सगळे वाईट आणि मी एकटा मर्यादा पुरुषोत्तम असूच शकत नाही. नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार येतं भर सोडून चीनबरोबर संसार थाटायला जातं. पशुपतीनाथ मंदिरात भारतीय पुजाऱ्यांनी पूजन करायची परंपरा असताना त्या पुजाऱ्याना मारहाण करून तिकडून हाकलून दिलं जातं. शेवटी तिकडच्या जनतेने त्या पुजाऱ्याना परत स्थानापन्न केलं. नेपाळ आणि भूतानमध्ये मिळून एक लाख मेगा watt वीज निर्मितीची क्षमता आहे. या देशाचा आपल्याला हाही उपयोग आहे. ओता रे ओता नेपाळमध्ये मदत ओता, पैसा, अन्नधान्य, कपडे, माणसं सगळं ओता. आपत्ती आलीये त्यांच्यावर, जबाबदारी आहे आपल्यावर. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव, अफगानिस्तान ही आपली लहान भावंडं आहेत. त्यांच्याकडून काहीही परतावा न मागता त्यांना हवं ते द्या. जुना साचलेला वाईटपणा आणि अढी निवळायची उत्तम संधी या आपत्तीमुळे आलीये. जुना धागा पुन्हा मजबूत करा. नेपाळच्या मूर्ख कम्युनिस्टांना हे आवडणार नाही आणि इकडचे बरेच समाजवादी 'नेपाळला मदत करता मग आमच्या शेतकऱ्यांना का नाही?' असा प्रश्न करतील. लक्ष देण्यासारखी ही मंडळी नाहीत. यांना उत्तर देणं म्हणजे आपलंच हसं करून घेणं. आत्तापर्यंतच्या जबरदस्त कामगिरीबद्दल भारत सरकारचं हार्दिक अभिनंदन. मुख्य म्हणजे भारताच्या प्रसारमाध्यमांना मोठा सलाम. मतभेद विसरून देशहितासाठी एकत्र आल्याबद्दल.

आयपीलवाल्यांचा वर्ल्डकप

भारतीय जनमानसात आजही क्रिकेट हा धर्म आहे. धर्माला मार्क्स अफूची गोळी म्हणाला होता. क्रिकेटच्या नावाखाली लोकांना आयपीएलपण चालून जातं. आपल्याकडे क्रिकेट हा खेळ केवळ लोकप्रिय आहे, त्याचा सखोल अभ्यास करणारे फारच थोडे. रोहित शर्माने एकदिवसीय सामन्यात दोन द्विशतकं हाणली की उन्मादित होणाऱ्या लोकांची संख्या आपल्याकडे जास्त आहे. पण या उन्मादात येत्या दोन महिन्यात ऑस्ट्रेलियात याच रोहितच्या bat ला बॉल तरी लागणार का हा प्रश्न कोणीच उपस्थित केला नाही. याच के सरा सरा (जो भी हो, सो हो) वृत्तीमुळे पुढे ऑस्ट्रेलियाच्या सामान्य संघासमोर आमचा संघ अतिसामान्यपणे खेळून हरला. याच पार्श्वभूमीवर विश्वचषक सुरु होत आहे. आमच्या संघात गेल्यावेळचे खेळाडू नाहीत. ३ खेळाडूंनी आपल्याला हा अध्याय लिहून दिला होता. एक सचिन तेंडूलकर. प्रत्येक सामन्यात तो उभा राहिला. पाकिस्तानविरुद्ध तो शब्दश: उभा राहिला. त्याच्या खेळीत 'मेड इन सचिन' शिक्का नव्हता, त्याच्या हालचाली मंदावल्या होत्या विराटसोबत तीन धावा काढल्या की त्याला धाप लागत होतीं. नजर बसत नव्हती. पण तरीही ३८ वर्षांचा सचिन तेंडूलकर हा शेवटी सचिन तेंडूलकर होता. सगळ्या मर्यादा सांभाळत त्याने ४८२ धावा करत आपला जगन्नाथाचा रथ ओढला. आजच्या संघात त्याची जागा भरून काढणारा विराट कोहली आहे. दुसरा युवराजसिंग. वैयक्तिक आयुष्याने त्याचं मन पोखरलं होतं आणि कर्करोगाने शरीर. युवराजला घ्यायचं की नाही हा मोठा प्रश्न होता. सचिन तेंडूलकरने विश्वचषक जिंकायचा असेल तर युवराजसिंगला पर्याय नाही असा शेरा दिला आणि युवराजसिंग संघात आला. ३६२ धावा आणि १५ बळी मिळवत त्याने आपण कशासाठी जन्मलो होतो हे दाखवून दिलं. सध्याच्या संघात त्याची जागा घेणारा खेळाडू रवींद्र जडेजा होऊ शकतो. पण शकतोच. तिसरा, झहीर खान या संघाचा श्रीकृष्ण होता. अब्रू जायची वेळ आली की सखा म्हणून धावून यायचा. झहीर या संघाची कामधेनु गाय होता. कधीही विकेट्सची गरज पडली की तो तहान भागवायचा. नवीन बॉल, मधल्या षटकांमधला बॉल किंवा, जुना शेवटच्या षटकांमधला बॉल असो, त्याने कधीच निराश केलं नाही. झहीर हा गोलंदाजांमधला सचिन तेंडूलकर होता. कपिलदेव नंतर भारताचा सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाज म्हणजे झहीर खान. म्हणूनच त्याची जागा कपिलसारखीच रिकामी राहणार. कारण असे खेळाडू जन्मालाच यावे लागतात. आत्ताच्या संघाचा मुलभूत प्रोब्लेम हा आहे की धोनी, रोहित आणि रैना वगळता सगळेच खेळाडू आयपीएलग्रस्त आहेत. वर्षभर खेळून जितका पैसा, त्याहून जास्त एकट्या आयपीएल मध्ये. युवा खेळाडूंची अवस्था खेळाशी 'रिश्ता वही सोच नयी' अशी झाल्यास नवल नाही. अनेक खेळाडूंना आयपीएलबद्दल कृतज्ञता वाटत्ये , कारण त्यामुळे त्यांच्या घरात गजांतलक्ष्मी नांदत्ये. त्यांना आयपीएल वर्ल्डकपएवढीच किंबहुना अधिक मोलाची वाटत असेल तर तो दोष त्यांचा नाही. हा काळाचा महिमा आहे. आपण रवींद्र जडेजाला तू देशासाठी नऊ कोटींवर पाणी सोड असं म्हणू शकत नाही. जास्तीत जास्त नऊ कोटींसाठी देशावर पाणी सोडू नकोस असं म्हणू शकतो. गाठीशी फार शिक्षण नाही, आहे ते करियर तिशीपर्यंत, त्यातपण एखादी दुखापत किंवा गंभीर आजारपण त्या करियरवरसुद्धा पाणी फिरवू शकतं, वर अनेकजण दारिद्र्यातून वर आले आहेत, रिस्क असताना संधी मिळत असेल तर तीचा फायदा घेण्याचा त्यांचा हक्क आहे. आणि मुख्य म्हणजे खेळाकडे युवा पिढी यायला हवी असेल तर त्यांचे खिसे भरायला हवेत, परिवाराची रोजीरोटी चालायला हवी. याचा दुष्परिणाम म्हणजे आता ५० षटकं खेळून काढायची खेळाडूंची मानसिकता नाही. तिसऱ्या आयपीएल दरम्यान हरभजनसिंगने एक सुरेख निरीक्षण नोंदवलं होतं, "सातत्याने आयपीएल गाजवणारे सगळेच उत्तम कसोटीपटू आहेत." दिवसभर मैदानात उमेदीने उभे राहणे, डाव उभारणे, एकाग्रतेने न थकता फलंदाजी, गोलंदाजी किंवा क्षेत्ररक्षण यालाच टेंपपरामेंट म्हणतात. आजच्या हिरोंना दोन बॉल्सवर रन नाही आली की क्रीझमधून पुढे येउन गोलंदाजाला त्याची जागा दाखवून द्यावीशी वाटते. गोलंदाजांची मानसिकता चारच षटकांची झाली आहे त्यातही फलंदाजाला रोखा, बाद करू नका. वर्ल्डकप विजयानंतर भारत परदेशात एकाच कसोटी सामना जिंकला. ज्याची कसोटी क्रिकेटवर हुकुमत असते तो संघ विश्वचषकात सातत्याने शिखरावर असतो. समझदारको इशारा काफी है। तरीही धोनीच्या या आयपीएल संघाला वर्ल्डकपसाठी शुभेच्छा. नाही नीट खेळले तर पाकिस्तानला हरवल्याचा आनंद असेलच. दिल बेहलाने के लिये, तरीका अच्छा है.