बदलत्या नकाशाची नवी पहाट.

सलमान खानच्या खटल्याबाबतच्या निकालाने देशभर वातावरण ढवळून निघालं. माध्यमांनी तर यापेक्षा देशाला काही महत्वाचे मुद्धे नसल्यागत आपापलं मत मांडलं. गुन्हा गंभीर होताच शिवाय गुन्हेगार पडला बडी असामी, अगदी देशातल्या तरुणांचा आदर्श वगैरे. साहजिकच कोर्टाबाहेर सलमानच्या विरोधकांची निदर्शने आणि त्याच्या घराबाहेर चाहत्यांचा उन्माद अगदी एकाच्या आत्महत्येचा प्रयत्न. साहजिकच वातावरण गरम झालं. इतकं की या देशाची पुढची वाटचाल ठरवणारी विधेयके संसदेत पास होतायत किंवा रेंगाळतायत याबद्दल कोणालाही सोयरसुतक नाही. भारतीय नागरिकांपैकी कितींना भारताचा नकाशा बदलतोय हे माहित आहे? बांगलादेशाबरोबर भारताचा सीमावाटप करार झालाय आणि त्याला संसदेत मंजुरी मिळालीये. दोन देशांमधल्या या सीमावादाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघतोय ह्याबद्दल किती वृत्तपत्रांनी आणि वाहिन्यांनी चर्चा घडवून आणली? आपल्या देशाबद्दल येणारे प्रेमाचे उमाळे आणि कढ जर २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्टलाच येणार असतील आणि भारताचं क्षेत्रफळ बदलतंय, काही भाग आपल्या देशाबाहेर जातोय आणि परक्या मुलुखाचा काही भाग आपल्या देशात येतोय याबद्दल जर आपल्याला माहित नसेल तर आपल्यावर राज्य करणारे राजकारणी वाईट असतात हे म्हणायचा आपल्याला अधिकार शून्य. आपल्याच मूर्खपणाचा सातत्याने फायदा उठवणारा आपल्यापेक्षा कमी चुकीचा असतो. या निमित्ताने मराठीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या नेत्यांचं महाराष्ट्रावर आणि भारतावर किती बेगडी प्रेम आहे हे सिद्ध झालं. अर्थात हे आपल्याला पटण्यासाठी आधी मुद्दा मुळापासून पाहायला हवा. भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यामधल्या सीमारेषेला Radcliff सीमारेषा म्हटलं जातं. भारताची फाळणी जवळपास पक्की ठरलेली. त्याचा आधार होता हिंदू आणि मुसलमान लोकसंख्या. पण मुसलमानांसाठी स्वतंत्र देश तोडून द्यावा लागणार होता तरीही पेच होताच. भारतभर मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात विखुरलेली होती. त्यातही सर्व मुस्लिमांना पाकिस्तानात जायचं नव्हतं कारण देशभर भाषा आणि संस्कृती वेगळ्या होत्या आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकसंख्येचा मोठा भाग उद्योजक असलेल्या मुस्लिम नागरिकांसाठी देश बदलून परक्या मुलुखात राहणं अजिबात सोपं नव्हतं. चर्चेच्या फेऱ्या होऊ लागल्या. फाळणी नेमकी कशी करावी याबद्दल एकमत होईना. तीन जुलै १९४७ आधी ब्रिटिशांनी देश सोडायचं पक्कं केलं होतं तोपर्यंत शक्य तेवढी व्यवस्था जागेवर लागावी याकरिता प्रयत्न चालू होते. अशाच अवस्थेत एक दिवस फाळणी ठरली. वर उल्लेखिलेला Radcliff हा अधिकारी चक्क एका टेबलवर बसला आणि त्याने दोन देशांमध्ये सीमारेषा आखली. हा प्रकार इतक्या आयत्या वेळेस घडला की १४ ऑगस्टच्या रात्री सीमारेषेच्या जवळपास वास्तव्य करणाऱ्या बहुसंख्य नागरिकांना आपण भारतात आहोत की पाकिस्तानात याचीच कल्पना नव्हती. यासगळ्याचे परिणाम व्हायचे तेच झाले. फाळणीत सुमारे १० लाख नागरिक मारले गेले. लाखो मुलींवर अत्याचार झाले. राजस्थान, गुजरात प्रांत अनुक्रमे वाळवंट आणि रण यांनी व्याप्त असल्याने तिकडे लोकसंख्या ततुरळक. यामुळे हे भाग शांत राहिले. पण पंजाब, आसाम आणि बंगालमध्ये नद्यांच्या पाण्यामुळे लोक्संख्याची घनता म्हणजे दाटी अधिक होती म्हणून Radcliff सीमारेषा पाळणे इकडे अशक्य होऊन बसले. त्यातही भारत पूर्व पाकिस्तानात (बांगलादेशमध्ये) संपत्तीचं वाटप अवघड होऊन बसलं. घर पाकिस्तानात तर विहीर भारतात, घर भारतात तर शेती किंवा कामाचं ठिकाण पाकिस्तानात, एकाच घर दोन्ही देशात विभागलं गेलेलं. यामुळे दोन्ही देशात कुंपण घालणं अशक्यप्राय होऊन राहिलं. घुसखोरीला वाव मिळाला तो त्यामुळे. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या आसपास सुमारे दीड कोटी बांगलादेशी नागरिक भारतात येऊन स्थायिक झाले. आज हा आकडा कित्येक कोटींवर जाऊन पोहोचलाय. सर्रास अनेक बांगलादेशी कोलकाता शहरात फिरतात. ते बंगालीच बोलत असल्यामुळे खपूनही जातात. आसाममध्येतर असमिया भाषा अल्पसंख्याक व्हायची वेळ आली. याविरोधात जेंव्हा जेंव्हा विरोधकांनी आवाज उठवला तेंव्हा तेंव्हा कॉंग्रेसने आपलं सेक्युलर कार्ड खेळत या वादाला भारतीय आणि बाहेरचे असा दर्जा न देता हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा रंग दिला. असम्साठी कायदेही असे आणले गेले की घुसखोर कोण हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रारदारावरच राहील. परिणामी घुसखोरीला अजिबात आळा बसला नाही. विरोधकांनाही त्यामुळे भक्कम मुद्दा मिळाला. तीन बिघा कोरीडॉर हा भाग दोन्ही देशांमधला कळीचा मुद्दा बनला. बांगलादेशला भाडेतत्वावर दिलेल्या जमिनीचा उपयोग राष्ट्रविरोधी शक्ती वापरू कागल्याची कुजबुज आणि मग गोंगाट होऊ लागला. यंदाच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी कोलकात्यातून आणि भारतातून बांग्लादेशींना हुसकावून लावायची गर्जना केली तर ममता बनर्जी यांनी 'कोणाला हात तर लावून बघा' असा इशारा दिला. या सगळ्यातून वाट निघायला २०१३ सालीच मनमोहन सरकारने परिपक्वतेने घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. त्यानुसार ५१ भूभाग भारताला आणि १११ भूभाग बांगलादेशला देऊन हा वाद कायमचा मिटवून टाकण्याचा प्रस्ताव होता. अर्थातच सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या स्वभावाला साजेशी भूमिका घेत "एक इंच जमीन सुद्धा देशाबाहेर जाऊ देणार नाही" अशी भूमिका घेतली.सत्तेविन शहाणपण व्यर्थ असते, पण सत्तेचेही एक शहाणपण असते. नवीन सरकारला याची जाणीव झाली. पुढे यावर तोडगा काढायची बुद्धी सरकारला झाली. ५६ इंचाची छाती असणाऱ्या पंतप्रधान आणि ज्यांना काहीच काम करू दिलं जात नाही असा आरोप असणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा तडीस नेला. सगळे पक्ष मतभेद विसरून देशहितासाठी एकत्र आले आणि संसदेत एकमताने ही घटनादुरुस्ती पास झाली. समस्या संपली. एक नवी पहाट उजाडली.