पृथ्वीराज रासो

महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री आता पृथ्वीराज चव्हाण नसतील. काँग्रेस जिंकली तरी पृथ्वीराज बाबांची पत ढासळली आहे. पृथ्वीराजांची गच्छंती फार चटका लावून जाईल. वर्गात शिकवताना कायम उत्तम प्रशासक असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच सामान्य माणसाच्या आयुष्यात स्थान काय यावर बोलताना मी कायम पृथ्वीराजांचा दाखला देतो, त्यानंतर नरेंद्र मोदी, मग शिवराजसिंग चौहान सरतेशेवटी रमणसिंग, फायनली मायावती आणि सुधारित जयललिता. माझ्या अनुभवाशिवाय मी काहीच बोलत लिहित नाही. पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे ,मुख्यमंत्री झाले आदर्श सोसायटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर. त्यांच्याबद्दल काय काय ऐकून होतो, सगळं खरं निघालं. दिल्लीला विमानाने जाण्याआधी कराड पुणे गाडी आणि मग तिथून इंद्रायणीने मुंबई असा लांबचा गैरसोयीचा पण सचोटीचा कार्यक्रम. उधळपट्टी कुठेच नाही. भेटूया का लंचला असं कोणी विचारलं की भेटायची जागा म्हणजे मंत्रालयाचं कॅन्टीन. मुख्यमंत्री होण्याआधी पृथ्वीराज चव्हाण हे नाव मराठी वाटू नये इतकी वर्षे ते दिल्लीत होते. थेट महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री केले जाण्याएव्हढी त्यांची जवळीक पक्षश्रेष्ठींशी होती. निकम्मा हा त्यांच्या सरकारमधल्या विरोधकांचा आवडता शब्द. पतंगराव, नारायणराव हे गुढग्याला बाशिंग बांधून असलेले पक्षातले प्रतिस्पर्धी तर अजित पवार, सुनील तटकरे हे मित्रसदृश्य वैरी असलेल्या पक्षातले सहकारी. सगळ्यांचा भिडू एकच. बिल्डर लॉबी. काही मंत्र्यांची मजल तर मुंबईतल्या मोकळ्या जमिनी विकून राज्यासाठी निधी करायची भाषा करण्यापर्यंत गेलेली. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाला असलेल्या शापावर उतारा म्हणून पृथ्विराजांनी पंचाक्षरी मांत्रिकाची भूमका चोख बजावलीच आणि शिवाय त्यांना नियमांचा चाप लावला. कुठे खुट्ट झाले तरी बिल्डरच्या नाकात दम आणणारे अधिकारी अनेक ठिकाणी तयार झाले. नियम चोख हा शब्द पडावा असे राबवले गेले. मोठ्या बिल्डर्स च्या कार्यालयात रोकडीचे व्यवहार बंद झाले. अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्याचं डिपार्टमेंटलायझेशन तयार झालं. काही ठिकाणी मंत्र्यांना चाप लावायला विश्वासातले अधिकारी नेमले गेले. हे सगळं कराताना त्यांच्या मागे ना होता एखादा साखर कारखाना महासंघ, ना कोणता दुध उत्पादक संघ ना साधी पतपेढी. कोणतेही पाठबळ नसताना संकटांना अंगावर घेणारे बाबा म्हणूनच वेगळे. धीरगंभीर व्यक्तिमत्व मितभाषी स्वभाव आणि तरीही चेहऱ्यावर आश्वासक हसू. हे सगळं करताना या "लकवाग्रस्त" मुख्यमंत्र्याने चार वर्षात ३६००० हून अधिक फायलींवर सही केली. त्यांना लकवा जडला तो ज्या प्रकल्पांचे भवितव्य ऐकूनच आश्वासक वाटणार नही अश्या बाबींमध्ये. उदा: एखाद्या बिल्डरचा टि डि आर मिळवण्यासाठी २६ माळ्यांचा पार्किग स्लॉट बांधण्याचा प्रस्ताव किंवा समुद्री मार्गाला समांतर उगीचच अजून एक सागरी सेतू वगैरे. पवार काका पुतण्यांना लगाम घालणारे, मंत्रिमंडळातल्या तथाकथित सहकाऱ्यांना चाप लावणारे बाबा म्हणूनच चर्चेत राहिले. त्यातच त्यांची मुलाखत वादळी ठरली . मुलाखतीबाबत बाबांनी खेद व्यक्त करायला नको होता. त्यांचे तथाकथित सहकारी आता दंडाच्या बेटकुळ्या दाखवायला लागले आहेत. कोणीही उमेदवार बाबा कसे भ्रष्ट, ह्यावर प्रवचन द्यायला लागलाय. निवडणुकीआधी आणि दरम्यान ही घरंदाज टोळकी व्हे प्रोटीनचे डबे रिकामे करत शक्तिप्रदर्शन करत होती. एम व्हिटामिन ची उधळण आणि वडिलधाऱ्याच्या फोटोंच्या विविध पोजेस हीच यांची संपत्ती. औट घटकेची ही ताकद आता काही तासात ओसरेल. बाबा कसे चुकले हे प्रत्येकजण दाखवेल. बाबा तुम्ही चुकलात. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसच्या मुजोर हायकमांडने संघटनात्मक पुनर्बांधणी केली नाही ही तुमची चूक. बळीचा बकरा करणे ही काँग्रेस ची परंपरा आहे त्यामुळे पृथ्वीबाबा एकाकी पडणार यात शंका नाही. एका उत्तम व्यक्तिमत्वाला महाराष्ट्रातून हाकलण्यात काही काँग्रेस टगे यशस्वी होतील. पृथ्वीराज चव्हाण या मुख्यमंत्र्याचीच नव्हे तर काँग्रेसची सुद्धा ही शोकांतिका ठरेल. या सगळ्याला आता इलाज नाही. मध्ययुगीन काळात पृथ्वीराज चौहान याच्या बद्दल त्याच्या चांद बरदाई नावाच्या राज कवीने "पृथ्वीराज रासो" नावाचा ग्रंथ लिहिला होता. त्या धर्तीवर, पृथ्वीराज चव्हाण उर्फ पृथ्वीबाबांच्या नावाने चांगभलं.

योगग्रस्त आणि योगव्याप्त

शंभर मीटर धावणाऱ्याला योगाची गरज नसेल. त्याला साडे आठ सेकंदात अंतर गाठायचंय. पण म्हणून त्याने मेरेथोन गाजवायची नसते असा नियम नाही. पण तिकडे धावायचं असेल तर नुसता फिटनेस उपयोगी नाही तर चिरंतन म्हणजे सस्टेनेबल फिटनेस उपयोगी असतो. त्यासाठी योग महत्वाचा. योग हा तात्कालिक फिटनेसपेक्षा फिटनेसच्या स्थायीपणाला म्हणजे सस्टेन असण्याला अधिक वाव देतो. त्यामुळे समझे यार!! म्हणून त्याला खारीज करायची गरज नाही. केंद्र सरकारच्या योगाला पुढे आणण्यामागे हिंदुत्ववादी अजेंडा आहे की नाही हा मोठा मुद्दा नाही. योग ज्या प्रमाणात जगभर पसरलाय त्याला आता धर्माच्या दुपट्यात गुंडाळणं अशक्य आहे. त्यामुळे हा अजागळपणा बाजूला असू दे. राजीव गांधींनी भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्रांती आणायचा प्रयत्न केला. त्या काळात विमानात laptop घेऊन बसलेल्या राजीव गांधींचे फोटो आहेत. नेता द्रष्टा असेल तर देशाला कार्यक्रम देतो. त्या काळात राजीवना अनेक पातळ्यांवर मोठा विरोध सहन करावा लागला. स्वदेशी जागरण नारा लावणाऱ्या विरोधकांनी देश परकीय शक्तींच्या ताब्यात जात असल्याचा आक्रोश केला तर एक संगणक दहा जणांची कामे करतोय म्हणजे तो दहा लोकांचा रोजगार हिरावून घेणार म्हणून डाव्यांनी छाती पिटून घेतली. संगणक क्रांती काही थांबली नाही. एकेकाळी फालतू कल्पना अंगी बाळगत जगणारा भारत दीड दशकात माहिती तंत्रज्ञान महासत्ता झाला. मुख्य म्हणजे ज्या शक्तींनी विरोध केला त्याच शक्ती त्याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत चार चार वेळा सत्तेत आल्या. म्हणूनच पक्षीय आणि धर्मिक अभिनिवेश बाजूला ठेवून आणि कोणताही अभ्यासू किंवा माहितगार असल्याचा आव न आणता योग या प्रकाराकडे सहज बघायला हवं. ठाण्यातले एक प्रसिद्ध योगगुरू म्हणतात "वी आर फर्स्ट क्लास ब्रेन्स, कॅरीड इन द थर्ड क्लास बॉडीज". शक्ती म्हणजे क्षमताच नसेल तर सगळंच शहाणपण व्यर्थ आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे समाजाला योगदान देऊ न शकणारे खंडीभर आहेत. अकाली मृत्यू आलेले तर अनेक. "शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ" वगैरे सगळं ठीक आहे. पण बुद्धिमान दुर्बलतेपेक्षा किमान बुद्धी आणि धडधाकटपणा कधीही चांगला. त्यामुळे "शरीरमाध्यम खलु सर्व साधनं". माहिती तंत्रज्ञानासारखाच याचा परिणाम बघायला कदाचित दशक लागेल. तरुणांना भुरळ पाडण्यासाठी योग नाही. त्यापेक्षा पाच किलोमीटर धावणं कधीही चांगलं असा विचार तरुणाई करेल. (म्हणूनच ती रसरशीत धडपडी तरुणाई). तरीही, ज्यांना पटणार आवडणार नाही त्यांना एक सल्ला. मोठ्या वेगाने सलग बराच काळ पळण्यापेक्षा, पाच सहा मिनिटासाठी विशिष्ट मोठ्या वेगाने पळाल्यावर काही क्षण विश्रांती घ्यावी लागते. दोन मिनिटे हळुवार चालल्यानंतर पुन्हा एकदा आधीपेक्षा जास्त वेग पकडावा लागतो. या सगळ्या नादात उर फुटायची वेळ येऊ शकते. म्हणून दीर्घ श्वास घेऊन किंचित रोखून हळुवार सोडवा लागतो. एकशे सत्तर ऐशीपर्यंत गेलेले ठोके दोनच मिनिटात एकशे दहा किंवा शंभरवर आणायचं कसब अंगी बाणवावं लागतं. नाहीतर अपेक्षित लक्ष्य गाठता येणार नाही. कारण हृदय साथ देणार नाही. योगाची गरज तिथे आहे. हे सांगायचं कारण म्हणजे या सगळ्या नादात आपल्या हृदयाचा वेग सातत्याने भन्नाट असून चालत नाही. २२० ठोक्यान्मधून आपलं वय वय वजा केल्यावर जी संख्या येईल ती आपल्या ठोक्यांची जास्तीत जास्त संख्या असावी. (उदा: वय जर २५ असेल तर २२० - २५ = १९५ किंवा २२० - ३०= १९०) ती सुद्धा क्वचितच. कारण सातत्याने हा आकडा गाठणे किंवा ओलांडणे म्हणजे हृदयविकाराला हृद्य आमंत्रण. २२० ठोके हे सर्वाधिक म्हणजे जन्मलेल्या बाळाचे असतात. म्हणजे जस जसं वय वाढत जाईल तास तसं हृदय कमी धडधडायला हवं. कसलेल्या खेळाडूंचा ठोक्यांचा वेग साठ ते पासष्ठ असतो. नैसर्गिक वेग जितका वेग कमी तितकी हृदयाची वेगाला साथ द्यायची क्षमता जास्त. म्हणजेच योगाची सवय असल्यास केवळ वेग नव्हे तर स्थायी वेग पकडता येतो. थोडक्यात धावणं वन डे असेल तर योग कसोटी सामना आहे. आणि सातत्याने आयपीएल गाजवलेले खेळाडूसुद्धा कसोटी सामने खेळणारे आहेत हे सत्य आहे. जाता जाता एक किस्सा. २०११ साली नोवाक जोकोविक आणि राफेल नडाल यांच्यात आतापर्यंत सर्वाधिक लांबलेला अंतिम सामना झाला. सामन्याच्या निकालापेक्षा प्रेक्षक आणि जग अवाक झालं ते दोघांची शारीरिक क्षमता पाहून. तासन तास खेळायची क्षमता तुम्ही मिळवली कुठून? या प्रश्नाला नडालने फार सुंदर उत्तर दिलं. सामन्यात जेंव्हा जेंव्हा आम्ही खेळत नव्हतो तेंव्हा तेंव्हा आमचा हृदयाचा वेग ७२ पर्यंत येत होता. आम्हाला पुढे खेळायला उर्जा मिळायची. श्वास रोखून धरायचा आणि हृदयाचे ठोके नैसर्गिकरित्या नियंत्रणात ठेवायचे हे आम्हाला जमलं.… त्यासाठी योगाची प्रचंड मदत झाली. *****खालील छायाचित्रात इस्रायलचे निर्माते आणि पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरियन

गोष्ट आरक्षणाची 2

जिकडे खुल्या प्रवर्गात ९० टक्क्यांना प्रवेश थांबतो तिकडे आरक्षित प्रवर्गाला ७५ टक्क्यांना प्रवेशाची हमी नसते हे आपण गेल्या आठवड्यात जाणलं. पुढे आरक्षणाने भारताच्या राजकीय पटलावर काय धम्माल उडवून दिली हा इतिहास फारच मनोरंजक आहे. अवघी ३१ टक्के मते मिळवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले म्हणून गळे काढणाऱ्या लोकांना हे माहित नसते की इंदिरा हत्येनंतर काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे फक्त ४९ टक्के मते होती. उत्तर प्रदेशात त्यावेळच्या ८८ पैकी काँग्रेस ७५ च्या आसपास जागा सहज जिंकत असे. म्हणजे एकटा उत्तरप्रदेश एक चतुर्थांश काम करत असे. बाकी भारतभरात वेगवेगळ्या भीत्या दाखवत दलित मुस्लिम मतपेढ्या तयार करून ठेवल्या होत्याच. १९८४ ला भाजप संपला. पण मंडलवादाचं भूत बाहेर पडल्यावर जर ससर्वाधिक नुकसान कोणाचं झाला असेल तर काँग्रेसचं आणि सर्वात मोठा नफा झाला असेल तर भाजपला. मंडल आयोगाच्या राजकारणात काँग्रेस उत्तर प्रदेशातून कायमची उखडली गेली. (इतकी की २००९ ला काँग्रेसला २१ जागा आल्या म्हणून अनेक विचारवंत पुनरुज्जीवन पुनरुज्जीवन म्हणून नाचले होते.) मोठ्या शिताफीने भाजपने आपल्या पक्षात मंडल आयोग राबवला. शेठजी भटजी म्हणजेच ब्राह्मण आणि शहरी व्यापारी यांचा पक्ष अशी ओळख असलेला भाजप मोठ्या कौशल्याने हिंदुत्वाचा राममंदिर कार्यक्रम घेऊन ओबीसी नेतृत्व पुढे आणू लागला. भाजपमधल्या ब्राह्मणेतर नेतृत्वाचा हा उदयकाल आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल. काही उदाहरणे म्हणजे गोपीनाथ मुंडे, सूर्यभान वहाडणे, सुधीर मुनगंटीवर, ना. स. फरांदे, एकनाथ खडसे, उमा भारती, कल्याणसिंग, जुदेव, सुशीलकुमार मोदी आणि नरेंद्र मोदी. राजकीय भाषेत याला सोशल इंजिनियरिंग म्हणतात. (आजच्या घडीला सर्वाधिक ओबीसी खासदार आणि आमदार भाजपचे आहेत आणि हा गेल्या पंधरा वर्षांपासूनचा ट्रेंड आहे. ) यात काँग्रेस लंगडी गाय झाली तर इतर पक्ष चौखूर उधलेली वासरे. १९८९ पासूनच जे आघाड्यांचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले ते आजतागायत. कारण एक चतुर्थांश जागा मिळवून देणारा उत्तर प्रदेश काँग्रेसला थारा देईनासा झाला. आणि इतर कुबड्यांचा आधार सर्वच पक्षांना घ्यावा लागला. प्रत्यक्षात आरक्षण आलं म्हणून पळवाटा काही कमी झाल्या नाहीत. आरक्षण असूनसुद्धा जागा न भरल्या जाण्याच्या नावावर काही वर्षांनी त्या खुल्या प्रवर्गांना देण्याचा डाव सर्रास अमलात आणला जात असे. पण वाजपेयी सरकारने ८१व्या घटना दुरुस्तीने याला पायबंद घातला. आणि या जागा रिकाम्या पुढे सरकू लागल्या. यापुढे ८२व्या घटना दुरुस्तीने स्पर्धापरीक्षा व तत्सम क्षेत्रात अनुसूचित जाती जमातींसाठी गुण अर्हता शिथिल करून दिली गेली. शिक्षणाच्या हक्काची सुरुवात २००२ साली ८६व्या घटनादुरुस्तीने झाली होती. पुढे याच सरकारने ८९ वी घटनादुरुस्ती आणून अनुसूचित जातींच्या बरोबरीने अनुसूचित जमातींसाठी वेगळा आयोग नेमला. दुर्दैवाने आजही भाजप आपल्या कर्माने हिंदुत्ववाद आणि ब्राह्मणी विचारधारा बाळगणारा म्हणून ओळखला जातो आणि केवळ ब्राह्मण आणि मराठा मंत्री महत्वाच्या पदावर ठेवणारी काँग्रेस मोठ्या कौशल्याने आम आदमीचा पक्ष म्हणून ओळखली जाते. यादव कार्ड खेळणारे मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव यांनी सेक्युलरिझम आणि समतेच्या नावाखाली जातीपातीचं राजकरण खेळत आपली कारकीर्द घडवली. बुनियादी मुद्द्यांना न भिडता केवळ भावना भडकवण्याचा उद्योग तिकडे सदैव सुरु असतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यात अजून अंधार असण्यामागे हीच व्यवस्था कारणीभूत आहे. बिहारच्या निवडणुकांत त्याची प्रचीती येइलच. इकडे महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या प्रकरणात ह्याचीच पुनरावृत्ती होते. पण हा झाला निव्वळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग. आज भारतात काही प्रमाणात का होईना बदल दिसतोय. पहिल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे या देशात ज्या जमातीला एकेकाळी अस्पृश्य म्हणून हेटाळले जात होते, थुंकी पडू नये म्हणून तोंडाला मडकं, पाऊलखुणा मिटवायला कमरेला मागे झाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यात तर दलितपण दाखवायला डोक्याला शिंग बांधायच्या अमानुष प्रथा होत्या त्याच देशात मोठमोठाल्या विद्यापीठांचे कुलगुरू, मोठाले सरकारी अधिकारी, पोलिस दलाचे प्रमुख, सरन्यायाधीश, नगरसेवक, महापौर, राज्याचे, केंद्राचे मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्या पदांवर आज इतर मागास किंवा पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य निवडले किंवा नेमले जात असतील तर हे अद्भुत आहे. ही क्रांती आहे, डोळ्याला दिसलेली पण रक्तरंजित नसलेली. इतर देशात अश्या प्रकारच्या क्रांती झाल्या पण त्या भयंकर वेळखाऊ आणि गिलोटिनच्या माध्यमातून अधिक झाल्या. गिलोटिन म्हणजे मोठी ब्लेड. मान खाली घालून माणसे उभी असतात. ब्लेड खाली येते, धाडकन मुंडकी उडतात. पुढच्या यशाची खात्री न मिळताच घाऊक बलिदान. आरक्षणाची गोष्ट ही आपल्या देशातल्या सायलेंट रेव्होल्युशनची गोष्ट आहे. आधुनिक जगात आपल्या देशाने जगाला काय दिलं हे सांगायला हा भागच पुरेसा आहे. आरक्षणाला संपूर्ण विरोध करणाऱ्यांना विरोध डोळस आसव हीच नम्र विनंती. मनातल्या विरोधाची धार काही प्रमाणात जरी कमी झाली असेल तरी या लेखमालिकेचा हेतू सफल झाला असे वाटेल. गोष्ट आरक्षणाची सुफळ संपूर्ण.

गोष्ट आरक्षणाची - १

अरविंद केजरीवाल यांनी हार्दिक पटेल याचं नाव घेतल्यामुळे त्याच्या असण्याची अनेकांना आठवण झाली. नरेंद्र मोदी यांना अडचणीत आणायला विरोधक संधी शोधत आहेत. त्यात काही गैर नाही. फक्त या हार्दिक पटेलला एकतर आरक्षण पूर्णपणे नकोय किंवा पटेल जमातीलासुद्धा हवंय. त्यामुळे जर नरेंद्र मोदी हे कोणाला लांडगा वाटत असतील तर हार्दिक पटेल आणि त्याने जमवलेली मंडळी रानटी कुत्र्यांचा कळप आहे. पण दूरदर्शी धोरणे न आखता परिस्थितीनुसार निर्णय घेत राहणे हे या व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण. त्यामुळे मोदींना टेन्शन देणारा उभा राहतोय या आनंदात असणाऱ्या लोकांना पुढच्या आव्हानांची शून्य कल्पना आहे. आरक्षण ह्या विषयाबद्दल प्रसूत होणारी बहुतेक मते , मग भले आरक्षणाच्या विरोधात असोत व समर्थनार्थ, पूर्णत: एकांगी असतात. या विषयाला हात घालायचा असेल तर आधी आपण आपल्याकडच्या आरक्षणाच्या धोरणाची चर्चा लेखमालेच्या स्वरुपात करू. परंपरागत ज्यांना संधी नाकारली गेली आहे त्यांना समान पातळीवर आणायला आरक्षण दिलं जातं. व्यवस्थेने एखाद्याला पंगु करून ठेवला असेल तर असा स्पर्धक धडधाकट मुलांबरोबर दणकून धावू शकेल का? मग त्याला समान संधी मिळण्यासाठी एकतर वेळ वाढवा, किंवा अंतर कमी करा. एकाच झाडावर चढायला माकड, हत्ती, माणूस, साप आणि गरुड यांच्यात स्पर्धा लावली तर? समाजात समानता प्रस्थापित होण्यासाठी संख्यात्मकरित्या संधी समान असून चालत नाही. तसं असेल तर प्रत्येक वेळी गरुडच पहिला यायचा. म्हणून संधी समान असण्यासाठी संधी समान प्रमाणात हवी समान संख्येने नव्हे. इंग्रजीत सांगायचे तर इक्वल अपॉर्चुनीटीपेक्षा इक्वालीटी ऑफ अपॉर्चुनीटी कधीही महत्वाची. कोणताही देश चालवताना ज्या घटकाला गरज आहे त्याच्याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज असते. बळी तो कान पिळी हा तर जंगलाचा कानून झाला. जिकडे सर्वेपि सुखीन: सन्तु कारभार करायचा असतो अश्या मानवी समाजात दुरितांचे तिमिर जावो ही भावना प्रामुख्याने असावी लागते. म्हणून जे परंपरागतरित्या संधी नाकारले गेले आहेत त्यांना अग्रक्रम द्यावाच लागतो. आरक्षणाचा हा सैद्धांतिक किंवा थेओरिटिकल गोषवारा. या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत पद्धतशीररित्या तळागाळातल्या समाजाचा अभ्यास करत त्याचा आर्थिक सामाजिक अहवाल मांडला. त्यातून त्यांनी अनुसूचित जाती जमाती आणि आरक्षणाची संकल्पना मांडली. १९३२ साली मोठ्या प्रमाणात साहेबाने राजकीय आरक्षण लागू केलं. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. आंबेडकर. कलम १५ अन्वये शिक्षणात आणि कलम १६ अन्वये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू झाले. (अनेकांना जर संविधानात समतेचा विचार असेल तर आरक्षण का? असा प्रश्न पडतो. आरक्षण बेकायदा नाही हे सांगायला हा विस्तृत प्रपंच. ) स्वतंत्र भारतात १९५५ साली मागासवर्गीयांसाठी काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला गेला. आर्थिकदृष्ट्या अनेक जाती परंपरेने दुर्बल होत्या. सुमारे २७% लोकसंख्या यात मोडते. स्वतंत्र भारतात आरक्षणाची सुरवात येथे झाली. या आरक्षणाने अख्ख्या भारताचं आयुष्य घुसळून काढलं, अनेकांच्या मते समाजमन दुभंगलं अनेकांना यात देश तुटल्याचा साक्षात्कार झाला. कित्येक राज्यकर्त्यांची आयुष्य यात उजळून निघाली. लायकीच नसलेले अनेक नेते मसीहा झाले. आरक्षण देशाला मागे नेतंय, बघा कसा युरोप पुढे गेला अश्या अर्ग्युमेंट्स झाल्या. एक मात्र खरं की हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा ठरला. वयवर्ष तीन ते एकवीस यात प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला जात आडवी आली. अनेकांना हे ऐकून आवडणार नाही. पण आरक्षणाने या देशात व्हॉयलेंट नव्हे तर सायलेंट रेव्होलुशन घडवलंय. या देशात ज्या जमातीला एकेकाळी अस्पृश्य म्हणून हेटाळले जात होते, थुंकी पडू नये म्हणून तोंडाला मडकं, पाऊलखुणा मिटवायला कमरेला मागे झाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यात तर दलितपण दाखवायला डोक्याला शिंग बांधायच्या अमानुष प्रथा होत्या त्याच देशात आज दलित अथवा इतर मागासवर्गीय राष्ट्रपती होतात, पंतप्रधान होतात, राज्यपाल, लोकसभा सभापती, मुख्यमंत्री आणि देशाचे सरन्यायाधीश होतात. ही क्रांती आहे, डोळ्याला दिसलेली पण रक्तरंजित नसलेली क्रांती. अजून पल्ला खूप गाठायचाय. पण इतर देशात हे घडायला लोकांची मुंडकी उडालीत. तरीही आरक्षणावर असणारे काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे. पहिला, ९५% मिळवूनही उच्चवर्णीय उमेदवाराला प्रवेश मिळत नाही तिकडे 'खालच्या' जातीतला ४०% ला पात्र ठरतो. दुसरा, गाड्या उडवणाऱ्या लोकांना म्हणजेच चैनीत लोळणाऱ्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असते. तिसरा आणि सर्वात दुखरा, आरक्षण आर्थिक तत्वांवर का नाही? प्रत्येक मुद्द्यावर खल करण्यासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात घडलेल्या घटना माहित करून घेणं जास्त महत्वाचं. आरक्षणावर असणारे काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे. पहिला, ९५% मिळवूनही उच्चवर्णीय उमेदवाराला प्रवेश मिळत नाही तिकडे खालच्या जातीतला ४०% ला पात्र ठरतो. दुसरा, गाड्या उडवणाऱ्या लोकांना म्हणजेच चैनीत लोळणाऱ्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असते. तिसरा आणि सर्वात दुखरा, आरक्षण आर्थिक तत्वांवर का नाही? प्रत्येक मुद्द्यावर खल करण्यासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात घडलेल्या घटना माहित करून घेणं जास्त महत्वाचं. आपण जातीवर दिल्या गेलेल्या आरक्षणावर आधी येऊ. या देशात डॉ. आंबेडकर होणे महर्षी कर्वे होण्यापेक्षा जास्त कठीण असते. महर्षी कर्वे कितीतरी मैल चालत. शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी अपार हालापेष्टा भोगल्या. पण त्या हालापेष्टा भोगताना किंवा त्यासाठी मैलोन्मैल चालताना महार्षी कर्व्यांना "ए तुझी जात कोणती रे, मग तू या रस्त्यांवरून कसा चालतोस रे, हरामखोर?" असा प्रश्न विचारला गेला नाही. डॉ. आंबेडकर या ज्ञानमहर्षीचा झगडा तिथून सुरु होतो. ब्राह्मणांना आरक्षण का नाही किंवा आरक्षण पूर्वीपासून जातीवर का आणि आर्थिक स्थितीवर का नाही? या प्रश्नांना हे उत्तर पुरेसे आहे. आरक्षणाची तरतूद जातींवर आधारित कारण त्या पूर्वीपासून मागासलेल्या होत्या. विकासाची संधीच नाकारली गेल्यामुळे समृद्धीची कवाड बंद झालेली. म्हणूनच या जातींच्या सर्वंकष उत्थानाला आरक्षणाच्या रूपातून संधी मिळाली. दलित आणि आदिवासी वर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिक तत्वांवर आरक्षण मिळालं. दलित वर्गाला आरक्षण मिळालं. ते दहा वर्षासाठीच असावं असा युक्तिवाद होतो. खरी गोष्ट ही होती की आरक्षण कायमस्वरूपी तर असता नये. म्हणून दहा वर्षांनी त्याचा रीतसर आढावा घेऊन पुढे स्थगिती द्यायची की बढती याचा विचार करावा. त्याप्रमाणे आरक्षणाला मुदतवाढ मिळाली. हा सिलसिला चालू राहिला १९७८ पर्यंत. जनता पार्टी सरकारने याच वर्षी मंडल आयोग लागू केला. या आयोगाने आपला अहवाल सदर केला १९८१ साली. नव्याने आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने अर्थातच हा अहवाल बासनात गुंडाळला. पुढे १९८७ साली राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातून विश्वनाथ प्रताप सिंग बाहेर आले आणि त्यांनी पहिल्यांदा मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची तार छेडली. मंडल आयोगामध्ये पुढील निरीक्षणे आणि शिफारसी होत्या. भारतात सामाजिक आणि शैक्षणिक तत्वांवर आरक्षण आहे पण ते दलित आणि आदिवासी वर्गाला. या वर्गाची लोकसंख्या सुमारे २७ टक्के आहे. परंतु भारतात एक मोठा वर्ग असा आहे की जो दलित किंवा आदिवासी नाही, जातीच्या उतरंडीवर तो मध्यभागी आहे. परंतु आजही या वर्गाला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. या वर्गाची लोकसंख्या आहे तब्बल ५३ टक्के. यालाच इतर मागासवर्गीय म्हणतात. म्हणजेच ही लोकसंख्या आणि मुळची अनुसूचित जाती जमाती यांची लोकसंख्या होते तब्बल ८० टक्के. थोडक्यात २० टक्केच लोकसंख्या खुल्या प्रवर्गात मोडते. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा जागर सुरु केला. लोकसंख्येत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या उत्तरप्रदेशात दलित, आदिवासी आणि भटक्या जातीसुद्धा पुष्कळ. त्यामुळे व्ही. पी. सिंग स्वत:ला मसीहा म्हणवून घेऊ लागले. या सगळ्याच्या राजकीय परिणामांची चर्चा नंतर करू. रीतसर या आयोगाच्या शिफारसींवर खल सुरु झाला. प्रकरण कोर्टात गेलं तेंव्हा इंदिरा साहनी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक दूरगामी निकाल दिला. अगदी विषेशातल्या विशेष परिस्थितीमध्ये आरक्षण ५० टक्के मर्यादा पार करेल. दुसरा निकाल म्हणजे न्यायालयाने अप्रगत समाजामधल्या प्रगत घटकाला वगळायचा निर्देश दिला. यालाच क्रिमीलेयर म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर ज्याला आरक्षणाची गरज नाही किंवा भविष्यात ज्याची गरज भागेल त्याला आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळायचं. हे आरक्षण फक्त शैक्षणिक आणि रोजगार निगडीत क्षेत्रात राहिलं. मात्र क्रिमी लेयर माध्यमातून ते राबवलं गेलं आर्थिक तत्वांवरच. २००५ साली केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांनी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करायचा निर्णय घेतला. पुन्हा एकदा वातावरण पेटलं. आतातर अटीतटीची लढाई सुरु झाली. त्यातच अर्जुनसिंग उच्चवर्णीय मुलाचं नुकसान होणार नाही, त्यांच्या जागा कायम राहतील हे सांगून बसले. याचाच अर्थ २० टक्के आरक्षण राबवून जर खुल्या जागा तेवढ्याच ठेवायच्या असतील तर प्रत्येक संस्थेला किमान २५ टक्के विस्तार करावा लागणार. आयआयटी, आयआयएम आणि अखिल भारतीय वैद्यकीयशास्त्र संस्था यांनी असमर्थता दर्शवली. २००८ साली इथेही आरक्षण लागू झालं पण क्रिमीलेयर, जो पूर्वी फक्त सरकारी नोकऱ्यांना लागू असे तो इतरही क्षेत्रात लागू झाला. आरक्षणामुळे गुणवत्ता खालावते असा ज्यांना आक्षेप आहे त्यांनी अकरावीच्या प्रवेशांची यादी पहावी. वझे केळकर महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेशासाठी ९० टक्क्यांपुढे खुल्या वर्गाची यादी बंद होते. जरा कष्ट घेऊन इतर मागास आणि अनुसूचित जातींची अर्हता बघून घ्यावी. आता ८० टक्के मिळवणारा जर कमी दर्जाचा असेल तर ८० टक्के मिळालेल्या प्रत्येक उच्चवर्णीय विद्यार्थ्याने शिक्षणात गती नाही म्हणून शिक्षण सोडायला हरकत नाही.