आयपीलवाल्यांचा वर्ल्डकप

भारतीय जनमानसात आजही क्रिकेट हा धर्म आहे. धर्माला मार्क्स अफूची गोळी म्हणाला होता. क्रिकेटच्या नावाखाली लोकांना आयपीएलपण चालून जातं. आपल्याकडे क्रिकेट हा खेळ केवळ लोकप्रिय आहे, त्याचा सखोल अभ्यास करणारे फारच थोडे. रोहित शर्माने एकदिवसीय सामन्यात दोन द्विशतकं हाणली की उन्मादित होणाऱ्या लोकांची संख्या आपल्याकडे जास्त आहे. पण या उन्मादात येत्या दोन महिन्यात ऑस्ट्रेलियात याच रोहितच्या bat ला बॉल तरी लागणार का हा प्रश्न कोणीच उपस्थित केला नाही. याच के सरा सरा (जो भी हो, सो हो) वृत्तीमुळे पुढे ऑस्ट्रेलियाच्या सामान्य संघासमोर आमचा संघ अतिसामान्यपणे खेळून हरला. याच पार्श्वभूमीवर विश्वचषक सुरु होत आहे. आमच्या संघात गेल्यावेळचे खेळाडू नाहीत. ३ खेळाडूंनी आपल्याला हा अध्याय लिहून दिला होता. एक सचिन तेंडूलकर. प्रत्येक सामन्यात तो उभा राहिला. पाकिस्तानविरुद्ध तो शब्दश: उभा राहिला. त्याच्या खेळीत 'मेड इन सचिन' शिक्का नव्हता, त्याच्या हालचाली मंदावल्या होत्या विराटसोबत तीन धावा काढल्या की त्याला धाप लागत होतीं. नजर बसत नव्हती. पण तरीही ३८ वर्षांचा सचिन तेंडूलकर हा शेवटी सचिन तेंडूलकर होता. सगळ्या मर्यादा सांभाळत त्याने ४८२ धावा करत आपला जगन्नाथाचा रथ ओढला. आजच्या संघात त्याची जागा भरून काढणारा विराट कोहली आहे. दुसरा युवराजसिंग. वैयक्तिक आयुष्याने त्याचं मन पोखरलं होतं आणि कर्करोगाने शरीर. युवराजला घ्यायचं की नाही हा मोठा प्रश्न होता. सचिन तेंडूलकरने विश्वचषक जिंकायचा असेल तर युवराजसिंगला पर्याय नाही असा शेरा दिला आणि युवराजसिंग संघात आला. ३६२ धावा आणि १५ बळी मिळवत त्याने आपण कशासाठी जन्मलो होतो हे दाखवून दिलं. सध्याच्या संघात त्याची जागा घेणारा खेळाडू रवींद्र जडेजा होऊ शकतो. पण शकतोच. तिसरा, झहीर खान या संघाचा श्रीकृष्ण होता. अब्रू जायची वेळ आली की सखा म्हणून धावून यायचा. झहीर या संघाची कामधेनु गाय होता. कधीही विकेट्सची गरज पडली की तो तहान भागवायचा. नवीन बॉल, मधल्या षटकांमधला बॉल किंवा, जुना शेवटच्या षटकांमधला बॉल असो, त्याने कधीच निराश केलं नाही. झहीर हा गोलंदाजांमधला सचिन तेंडूलकर होता. कपिलदेव नंतर भारताचा सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाज म्हणजे झहीर खान. म्हणूनच त्याची जागा कपिलसारखीच रिकामी राहणार. कारण असे खेळाडू जन्मालाच यावे लागतात. आत्ताच्या संघाचा मुलभूत प्रोब्लेम हा आहे की धोनी, रोहित आणि रैना वगळता सगळेच खेळाडू आयपीएलग्रस्त आहेत. वर्षभर खेळून जितका पैसा, त्याहून जास्त एकट्या आयपीएल मध्ये. युवा खेळाडूंची अवस्था खेळाशी 'रिश्ता वही सोच नयी' अशी झाल्यास नवल नाही. अनेक खेळाडूंना आयपीएलबद्दल कृतज्ञता वाटत्ये , कारण त्यामुळे त्यांच्या घरात गजांतलक्ष्मी नांदत्ये. त्यांना आयपीएल वर्ल्डकपएवढीच किंबहुना अधिक मोलाची वाटत असेल तर तो दोष त्यांचा नाही. हा काळाचा महिमा आहे. आपण रवींद्र जडेजाला तू देशासाठी नऊ कोटींवर पाणी सोड असं म्हणू शकत नाही. जास्तीत जास्त नऊ कोटींसाठी देशावर पाणी सोडू नकोस असं म्हणू शकतो. गाठीशी फार शिक्षण नाही, आहे ते करियर तिशीपर्यंत, त्यातपण एखादी दुखापत किंवा गंभीर आजारपण त्या करियरवरसुद्धा पाणी फिरवू शकतं, वर अनेकजण दारिद्र्यातून वर आले आहेत, रिस्क असताना संधी मिळत असेल तर तीचा फायदा घेण्याचा त्यांचा हक्क आहे. आणि मुख्य म्हणजे खेळाकडे युवा पिढी यायला हवी असेल तर त्यांचे खिसे भरायला हवेत, परिवाराची रोजीरोटी चालायला हवी. याचा दुष्परिणाम म्हणजे आता ५० षटकं खेळून काढायची खेळाडूंची मानसिकता नाही. तिसऱ्या आयपीएल दरम्यान हरभजनसिंगने एक सुरेख निरीक्षण नोंदवलं होतं, "सातत्याने आयपीएल गाजवणारे सगळेच उत्तम कसोटीपटू आहेत." दिवसभर मैदानात उमेदीने उभे राहणे, डाव उभारणे, एकाग्रतेने न थकता फलंदाजी, गोलंदाजी किंवा क्षेत्ररक्षण यालाच टेंपपरामेंट म्हणतात. आजच्या हिरोंना दोन बॉल्सवर रन नाही आली की क्रीझमधून पुढे येउन गोलंदाजाला त्याची जागा दाखवून द्यावीशी वाटते. गोलंदाजांची मानसिकता चारच षटकांची झाली आहे त्यातही फलंदाजाला रोखा, बाद करू नका. वर्ल्डकप विजयानंतर भारत परदेशात एकाच कसोटी सामना जिंकला. ज्याची कसोटी क्रिकेटवर हुकुमत असते तो संघ विश्वचषकात सातत्याने शिखरावर असतो. समझदारको इशारा काफी है। तरीही धोनीच्या या आयपीएल संघाला वर्ल्डकपसाठी शुभेच्छा. नाही नीट खेळले तर पाकिस्तानला हरवल्याचा आनंद असेलच. दिल बेहलाने के लिये, तरीका अच्छा है.

इंच इंच लढवू

समृद्धी आणि विकास सर्वांनाच हवा असतो परंतु त्यासाठी आपली जमीन द्यायची झाली तर मात्र "इंच इंच लढवू" हा प्रत्येकाचा बाणा असतो. भारतासारख्या लोकसंख्येची घनता असलेल्या देशात जर प्रत्येकाने आम्ही आमची जमीन देणार नाही असे म्हणायला सुरवात केली तर प्रकल्प उभे राहणार नाहीत हे वास्तव आहे. अश्या परिस्थितीत नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे खाजगी उद्योगपतींना जमीन अधिग्रहित करायची असल्यास ८० टक्के आणि सरकार खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प येत असल्यास ७० टक्के लोकांची संमती ह्या तरतुदी म्हणजे तुमची जमीन कोणीच घेणार नाही. तेंव्हा हा कायदा उद्योगपतींच्या जीवावर उठला. तत्कालीन विरोधकांनीसुद्धा याला पाठींबा दिला. तरीही हा कायदा आणण्यामागे जी परिस्थिती निर्माण झाली तिचा विचार करायलाच हवा. ऑस्ट्रेलियामध्ये अबॉरीजनल (आदिवासी) जमीन हक्क कायदा आहे. यानुसार जमिनीचा मूळ मालक जमिनीवर कायमच हक्क ठेऊन असतो. पण त्याच्या जमिनीत एखादा प्रकल्प उभ करायचा असल्यास त्याला त्या प्रक्रियेत भागीदार करून घ्यावेच लागते. तिथल्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनीत सोने सापडले तेंव्हा ह्याच कायद्याचा वापर केला होता. अभिजात युरोपीय भांडवलशाहीचा हा पैलू युरोप अमेरिकेचे गोडवे गाणारे किती भारतीय उद्योगपती लक्षात घेतात? आपल्याकडे भांडवलशाही कुडमुडी आहे. सरकारचे आधी बोट पकडून मग बखोट पकडून जमीन मिळवायची सरकारही मुन्नाभाईच्या थाटात ते करणार. जमिनीच्या मूळ मालकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि मग शेतकऱ्याकडे कुठून आली आहे प्रगत तांत्रिक गुणवत्ता? म्हणून त्याला वॉचमन नेमले जाते. सरंजामी मानसिकतेतून आमचे उद्योगपती बाहेर पडत नाहीत, शेतकऱ्यांचा आणि मूळ मालकांचा आक्रोश त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाही. कर्णबधीर नोकरशाही आणि असंवेदनशील व्यवस्था याच्या दुष्टचक्रातून पुढे २०१३ सालचा उद्योगांचे थडगे बांधणारा कायदा येतो. तरीही ह्या कायद्यात, ग्रामीण भागात बाजार भावच्या चौपट नुकसान भरपाई तर शहरी भावात हीच भरपाई दुप्पट तसेच सामाजिक परिणाम मुल्यांकन ह्या काही चांगल्या बाबी होत्या. पण खोलात जाऊन बघितले तर कमतरता आहेच. ग्रामीण भाग ठरवताना पुण्यातला कोथरूड गावठाण किंवा डोंबिवली एम आय डी सी हा भाग ग्रामीण आहे. तेंव्हा नुकसान भरपाई कशा प्रकारे मिळेल? त्याचप्रमाणे जमिनीचे शेती आणि बिगर शेती असे प्रकार पडतात, ज्याप्रमाणे किंमत दिली जाते.मोदी सरकारने आणलेला कायदा तर अगोदरच्या कायद्याचा पूर्णपणे गर्भपात करणारा कायदा आहे. सरकारी खाजगी भागीदारीतून उभे राहणारऱ्या उद्योगांना ७० टक्क्यांची अट नाही. यात सरकारी भागीदारी किती टक्के ह्याचा उल्लेख नाही. संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक महामार्ग आणि गरिबांना परवडणारी घरे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सामाजिक परिणाम मुल्यांकन होणार नाही. पूर्वीचा कायदा १३ गोष्टींना या मुल्यांकनातून सूट देत होता. आताचा कायदा त्यात ह्या गोष्टी अंतर्भूत करतो. शेतीच्याजमिनीची किंमत व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीपेक्षा अनेक पटीने कमी असते. शेतीचीजमीन शेतजमिनीच्या भावात मिळवून, तिची जमीनबँक तयार करून पुढे काही शे पटींनी विकण्याचा धंदा जोरातचालू आहेच. पाच वर्षात उद्योग उभा राहण्याची अट काढल्यामुळे हे सहज शक्य आहे. ह्या तरतुदी विरोधकांना कोलीत देत आहेत. भागीदारीमध्ये तोंडदेखल्या म्हणून सरकारचा सहभाग दाखवून संपूर्णपणे खाजगी उद्योगपतींना मोकळे रान देऊ शकणारा हा कायदा आहे. ह्याला भरीस भर म्हणून टोकाचा विरोधही होत आहे. माध्यमांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या समाजवादी मंडळींकडून 'उद्योगपतीला भिक मागत शेतकऱ्याच्या दारात येउ द्या की' अशी भाषा वापरली जात आहे, शेतीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कशी पुढे घेऊन जाऊ शकते आणि इतर क्षेत्रांचे महत्व कसे काहीच नाही अशीही मते आता पुढे येऊ लागली आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकास हे भितीदायक शब्द होत आहेत. कायदा आणण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी किंवा किमान राजू शेट्टी सारख्या लोकांशीसुद्धा चर्चा न करणाऱ्या मोदी सरकारला या मुद्द्यांवर दोन पावले मागे जावेच लागेल, विरोधकांशी जमवून घ्यावेच लागेल. विरोधकांनाही बेगडी भूमिका सोडून विधायक भूमिका घ्यावी लागेल. किमानपक्षी "अधिग्रहण" हा आग्रह सोडून विक्री किंवा भाडेतत्वावर आधारित व्यवहार आणावे लागतील. ५६.६% लोकसंख्या जर शेतीच्या माध्यमातून सकल भारतीय उत्पन्नात१३.७% वाटा उचलत असेल तर ही परिस्थिती कुठेतरी बदलायला हवी. मनमोहसिंग सरकारने राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतल्या समाजवादी मंडळींच्या नादी लागून आधीचा कायदा आणला तर कोणालाही न पुसता मोदी सरकारने हा कायदा आणला. एका बाजूला दोन्ही टोकाच्या भूमिकांवर आततायी वागणारे आणि दुसऱ्या बाजूला सदैव मतांचे राजकारण करणारे देशाला कुठे घेऊन जातील कोणास ठाऊक? ह्या सगळ्याच्या पलीकडे संसदेला वेठीस धरणारे, आम्ही इजिप्त सारखी क्रांती करू आणिसरकारचा राजीनामा घेऊ म्हणणारे सामाजिक कार्यकर्ते संसदेला घेराव घालण्याच्या बेतात आहेत. संसदेवरआमचा विश्वास नाही कारण तिने आपलं चारित्र्य गुंडाळलय असं हे म्हणणार आणि त्याच संसदेने हाजुलमी कायदा अमान्य केला तर काय या प्रश्नावर तोंड फिरवणार. तूर्तास सरकारला माघार घ्यावी लागणार हे नक्की. आपल्याला किमान लोकशाही जिवंत असल्याचं समाधान.