तुज आहे तुजपाशी

एक होता हिमेस, दुसरा होता जीग्नेस. हिमेस अभ्यासात जेमतेम होता. जीग्नेस अभ्यासात लई हुशार. हिमेस वागायला लई बेकार. लोकांनी बरंच सांगितलं सुधार राजा, पण सगळे सल्ले खुंटीला टांगत हिमेस हुंदडत राहिला. त्यातच त्याच्या बापूसने त्याला एक मोटरसायकल घेऊन दिली. हिमेसला आता आकाश ठेंगणं झालं होतं. स्वारी निघाली. दिवस रात्र मित्रांबरोबर भटकणं सुरु झालं. दहावी बारावी हातातून गेली अगदी नापास नाही तरी गर्वाने सांगावे असे मार्क भेटले नाहीत. 'माझा पोऱ्या मार्क्सवादी गटातला नाही' असं म्हणत बापाने सगळं उडवून लावलं. असं करत करत आपला हिमेसभाई पंधरावी पास झाला. जीग्नेस मात्र बडा कबिल छोरा. पुरा एकलव्य. बारावीला झकास स्कोर करायचा, मोठ्या इंजिनियरिंग कॉलेजला जायचं आणि लाइफ मध्ये काहीतरी करून दाखवायचं. माथ्यात जुनून घेऊन जीग्नेस अभ्यास कारायचा. आयआयटी डिग्री हासील करून जीग्नेस आयआयएम अमदावादला (अहमदाबाद) गेला. एक आदर्श छोरा म्हणून आणि एक लंबी रेसचा घोडा म्हणून जीग्नेसने आई वडलांच्या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण केल्या. योग्य वयात त्याचं लग्न लागलं. एक मात्र घडलं जीग्नेसला भारताबाहेर जायचं होतं. पण बापाने गळ घातली, एकुलता एक आहेस, आई सुद्धा वयस्कर झालीये, तू गेलास तर मग आमचं कोण? आमचं ऐक बाबा. चिडून, रुसून, फुगून, जीग्नेस भारतातच राहिला. शी, इथे ठेवलंय तरी काय? ती अमेरिका बघा. कुठच्या कुठे पोहोचलीये. मस्त वातावरण, संधी भरपूर, चकाचक श्रीमंती मोठ्या गाड्या आणि बंगले. डॉलर्स मध्ये पगार मिळणार म्हणजे भारतापेक्षा ६० पट जास्त. इथे काय आहे ? ऑक्सिजनपेक्षा लोक जास्त. आयुष्य नाहीच इकडे, घुसमटच जास्त. गर्दी, उकाडा, घाण, करप्शन, जातपात रिझर्वेशन किती किती सांगावं. अरबी सुमुद्राच्या काठावर उभा राहून जीग्नेस 'सागरा प्राण तळमळला' आळवू लागला. मध्ये मध्ये त्याला अमेरिकेला जायचा योग येत राहिला. जबरदस्त पगाराची नोकरी त्याला मिळाली. पण सेटल होणं काही जमलं नाही. आणि मुलगी १२ वर्षांची झाल्यावर त्याने तो नाद सोडून दिला. कसं जायचं, अमेरिकेत काय कल्चर आहे का? ये दुनिया, एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, यह मेरा इंडिया, आय लव्ह माय इंडिया. मधल्या मध्ये नोकरीला लागल्यावर लगेच जीग्नेसने तीन लाखाचा तीन बी एच के ब्लॉक घेतला होता. आज २५ वर्षांनी त्याची किंमत तीन करोड झाली होती. थोडी अजून घरं, बँकेतले फिक्स्ड डीपोझीट, पोस्टातली गुंतवणूक वगैरे जमेल धरून जीग्नेस चांगला स्थिरावला होता. बचत भरपूर खर्च पण भरपूर. आता बाप म्हणून सुद्धा त्याने मुलीचं लग्न धुमधडाक्यात लावलं होतं. शाळेच्या दिवसांपासून आयुष्याचं मिशन केलेल्या जीग्नेसला त्याची गोड फळं मिळाली. हिमेसला पंधरावी पास झाल्यावर बापानं दुकानावर ठेवलं. पाहिलं टार्गेट, एकाची तीन दुकानं करून दाखवायची. धंदा अगदी साधा, टुरिझमचा. हळूहळू टक्के टोणपे खात तो त्यात स्थिरावला. फसवणारे भेटले, आंधळा विश्वास ठेवावा किंवा ठेवणारे असेसुद्धा मिळाले. रात्रंदिवस, सणवार बाजूला ठेवत हिमेसभाई धंद्यावर बसायला लागला. तोडकं मोडकं इंग्लिस आणि बरेच मेनर्स, फोर हिमेस बिजनेस इस बिजनेस. मधल्यामध्ये बापाने एक सवय लावली होती. मुंबईत दलाल स्ट्रीटवर एक शेअर बाजार नावाची इमारत आहे. तिकडेपण कधीतरी चक्कर मारायची. अनुभवातून माणसे शिकता यायला लागली. काही चांगले सल्लागार मिळाले. सल्ला एकाच. आधी बचत आणि मग उरलेला सगळा पैसा खर्च करायचा. हिमेसने हा जुगार मानला नाही. जुगार म्हणजे शॉर्टकटने अधिक पैसे, इथे शॉर्टकट हवाय कोणाला? मला धावायचं नाहीये. पण थांबायचं पण नाहीये. हिमेसभाईने बऱ्यापैकी काटकसरीत दिवस काढले, पण बायको मुलीला काही कमी पडू दिलं नाही. २५ वर्षांपूर्वी धंद्यात अमदानी यायला लागल्यावर नियमित गुंतवणूक सुरु केली. ती होती दोन हजार रुपये. हा अकाउंट त्याने आयुष्यातली पहिली आठवण म्हणून कायम ठेवला. त्या नियमित घातलेल्या दोन हजार रुपयांचे किती झाले असतील? जवळपास साडे तेरा कोटी रुपये. महाराष्ट्रातली एक मोठी टुरिझम कंपनी त्याची आहे. देश विदेशात त्याचा कारोबार आहे. पंधरावी काठावर पास हिमेसने एकच केलं, हाडाची काड करून ढोर मेहनत आणि अपयशाने खचून न जाण्याची वृत्ती बाळगणं. शाळा कॉलेजच्या वयात मार्क कमी पडले म्हणून न त्याला आई बापाने कोसला ना त्याच्या समाजाने आणि नातेवाईकांनी बिनकामाचा ठरवला. १५, १८ आणि २०व्या वर्षी मुलाची जन्मभराची पात्रता ठरवण्याचा अधिकार परीक्षा घेणाऱ्यांना कोणी दिला असा साधा प्रश्न त्याची कमी शिकलेली आई विचारत असे. आपल्या मराठी समाजाला आपल्या आस पास असे अनेक जीग्नेस दिसतील. कोणतंही नाव लावा, जीग्नेसची स्टोरी ही अनेक मराठी मुलांची स्टोरी आहे. खंत आहे ती आपल्या मराठी समाजात हिमेस फार मिळत नाहीत याची. दहावी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा.

बदलत्या नकाशाची नवी पहाट.

सलमान खानच्या खटल्याबाबतच्या निकालाने देशभर वातावरण ढवळून निघालं. माध्यमांनी तर यापेक्षा देशाला काही महत्वाचे मुद्धे नसल्यागत आपापलं मत मांडलं. गुन्हा गंभीर होताच शिवाय गुन्हेगार पडला बडी असामी, अगदी देशातल्या तरुणांचा आदर्श वगैरे. साहजिकच कोर्टाबाहेर सलमानच्या विरोधकांची निदर्शने आणि त्याच्या घराबाहेर चाहत्यांचा उन्माद अगदी एकाच्या आत्महत्येचा प्रयत्न. साहजिकच वातावरण गरम झालं. इतकं की या देशाची पुढची वाटचाल ठरवणारी विधेयके संसदेत पास होतायत किंवा रेंगाळतायत याबद्दल कोणालाही सोयरसुतक नाही. भारतीय नागरिकांपैकी कितींना भारताचा नकाशा बदलतोय हे माहित आहे? बांगलादेशाबरोबर भारताचा सीमावाटप करार झालाय आणि त्याला संसदेत मंजुरी मिळालीये. दोन देशांमधल्या या सीमावादाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघतोय ह्याबद्दल किती वृत्तपत्रांनी आणि वाहिन्यांनी चर्चा घडवून आणली? आपल्या देशाबद्दल येणारे प्रेमाचे उमाळे आणि कढ जर २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्टलाच येणार असतील आणि भारताचं क्षेत्रफळ बदलतंय, काही भाग आपल्या देशाबाहेर जातोय आणि परक्या मुलुखाचा काही भाग आपल्या देशात येतोय याबद्दल जर आपल्याला माहित नसेल तर आपल्यावर राज्य करणारे राजकारणी वाईट असतात हे म्हणायचा आपल्याला अधिकार शून्य. आपल्याच मूर्खपणाचा सातत्याने फायदा उठवणारा आपल्यापेक्षा कमी चुकीचा असतो. या निमित्ताने मराठीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या नेत्यांचं महाराष्ट्रावर आणि भारतावर किती बेगडी प्रेम आहे हे सिद्ध झालं. अर्थात हे आपल्याला पटण्यासाठी आधी मुद्दा मुळापासून पाहायला हवा. भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यामधल्या सीमारेषेला Radcliff सीमारेषा म्हटलं जातं. भारताची फाळणी जवळपास पक्की ठरलेली. त्याचा आधार होता हिंदू आणि मुसलमान लोकसंख्या. पण मुसलमानांसाठी स्वतंत्र देश तोडून द्यावा लागणार होता तरीही पेच होताच. भारतभर मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात विखुरलेली होती. त्यातही सर्व मुस्लिमांना पाकिस्तानात जायचं नव्हतं कारण देशभर भाषा आणि संस्कृती वेगळ्या होत्या आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकसंख्येचा मोठा भाग उद्योजक असलेल्या मुस्लिम नागरिकांसाठी देश बदलून परक्या मुलुखात राहणं अजिबात सोपं नव्हतं. चर्चेच्या फेऱ्या होऊ लागल्या. फाळणी नेमकी कशी करावी याबद्दल एकमत होईना. तीन जुलै १९४७ आधी ब्रिटिशांनी देश सोडायचं पक्कं केलं होतं तोपर्यंत शक्य तेवढी व्यवस्था जागेवर लागावी याकरिता प्रयत्न चालू होते. अशाच अवस्थेत एक दिवस फाळणी ठरली. वर उल्लेखिलेला Radcliff हा अधिकारी चक्क एका टेबलवर बसला आणि त्याने दोन देशांमध्ये सीमारेषा आखली. हा प्रकार इतक्या आयत्या वेळेस घडला की १४ ऑगस्टच्या रात्री सीमारेषेच्या जवळपास वास्तव्य करणाऱ्या बहुसंख्य नागरिकांना आपण भारतात आहोत की पाकिस्तानात याचीच कल्पना नव्हती. यासगळ्याचे परिणाम व्हायचे तेच झाले. फाळणीत सुमारे १० लाख नागरिक मारले गेले. लाखो मुलींवर अत्याचार झाले. राजस्थान, गुजरात प्रांत अनुक्रमे वाळवंट आणि रण यांनी व्याप्त असल्याने तिकडे लोकसंख्या ततुरळक. यामुळे हे भाग शांत राहिले. पण पंजाब, आसाम आणि बंगालमध्ये नद्यांच्या पाण्यामुळे लोक्संख्याची घनता म्हणजे दाटी अधिक होती म्हणून Radcliff सीमारेषा पाळणे इकडे अशक्य होऊन बसले. त्यातही भारत पूर्व पाकिस्तानात (बांगलादेशमध्ये) संपत्तीचं वाटप अवघड होऊन बसलं. घर पाकिस्तानात तर विहीर भारतात, घर भारतात तर शेती किंवा कामाचं ठिकाण पाकिस्तानात, एकाच घर दोन्ही देशात विभागलं गेलेलं. यामुळे दोन्ही देशात कुंपण घालणं अशक्यप्राय होऊन राहिलं. घुसखोरीला वाव मिळाला तो त्यामुळे. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या आसपास सुमारे दीड कोटी बांगलादेशी नागरिक भारतात येऊन स्थायिक झाले. आज हा आकडा कित्येक कोटींवर जाऊन पोहोचलाय. सर्रास अनेक बांगलादेशी कोलकाता शहरात फिरतात. ते बंगालीच बोलत असल्यामुळे खपूनही जातात. आसाममध्येतर असमिया भाषा अल्पसंख्याक व्हायची वेळ आली. याविरोधात जेंव्हा जेंव्हा विरोधकांनी आवाज उठवला तेंव्हा तेंव्हा कॉंग्रेसने आपलं सेक्युलर कार्ड खेळत या वादाला भारतीय आणि बाहेरचे असा दर्जा न देता हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा रंग दिला. असम्साठी कायदेही असे आणले गेले की घुसखोर कोण हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रारदारावरच राहील. परिणामी घुसखोरीला अजिबात आळा बसला नाही. विरोधकांनाही त्यामुळे भक्कम मुद्दा मिळाला. तीन बिघा कोरीडॉर हा भाग दोन्ही देशांमधला कळीचा मुद्दा बनला. बांगलादेशला भाडेतत्वावर दिलेल्या जमिनीचा उपयोग राष्ट्रविरोधी शक्ती वापरू कागल्याची कुजबुज आणि मग गोंगाट होऊ लागला. यंदाच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी कोलकात्यातून आणि भारतातून बांग्लादेशींना हुसकावून लावायची गर्जना केली तर ममता बनर्जी यांनी 'कोणाला हात तर लावून बघा' असा इशारा दिला. या सगळ्यातून वाट निघायला २०१३ सालीच मनमोहन सरकारने परिपक्वतेने घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. त्यानुसार ५१ भूभाग भारताला आणि १११ भूभाग बांगलादेशला देऊन हा वाद कायमचा मिटवून टाकण्याचा प्रस्ताव होता. अर्थातच सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या स्वभावाला साजेशी भूमिका घेत "एक इंच जमीन सुद्धा देशाबाहेर जाऊ देणार नाही" अशी भूमिका घेतली.सत्तेविन शहाणपण व्यर्थ असते, पण सत्तेचेही एक शहाणपण असते. नवीन सरकारला याची जाणीव झाली. पुढे यावर तोडगा काढायची बुद्धी सरकारला झाली. ५६ इंचाची छाती असणाऱ्या पंतप्रधान आणि ज्यांना काहीच काम करू दिलं जात नाही असा आरोप असणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा तडीस नेला. सगळे पक्ष मतभेद विसरून देशहितासाठी एकत्र आले आणि संसदेत एकमताने ही घटनादुरुस्ती पास झाली. समस्या संपली. एक नवी पहाट उजाडली.

इष्टापत्ती

शेजाऱ्यांशी कसं वागायचं हे कौटिल्याने केंव्हाच सांगून ठेवलंय परंतू जातपात पाळणारी असल्याने वैदिक संस्कृती इतकी बदनाम झालीये की हिंदू धर्मातल्या अनेकांना यात अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत ही बाबच पचनी पडणे अवघड झाले आहे. आणि आपल्या बरीने ब्रह्मांडाचा आढावा घेणारी वैदिक संस्कृती पुरती अब्राहमण्यम झाली आहे. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाने आपले राज्य कसे टिकवून ठेवावे याचा हा परिपाठ आहे. कोणाही सामान्य माणसाला मुळापासून हादरवून टाकणारे सिद्धांत यात आहेत. हे भावना वगैरे किंवा मुल्य, नैतिकता किंवा तत्वे वगैरे असं काहीच नसतं. प्रेम, त्याग, बंधुभाव निस्वार्थी आणि निर्लेप कार्य या राजासाठी भंपक गोष्टी आहेत असे कौटिल्य मानतो. राजा हा राजा आहे आणि त्याने राजासारखंच वागायला हवं असं यात सांगून ठेवलं आहे. प्राचीन भारतातल्या १६ महाजनपदांच्या काळात आपलं राज्य कसं कसं शाबुत ठेवावं याचे डावपेच चाणक्याने सांगितले आहेत. ते कुटील आहेत म्हणून याला कौटिल्य अर्थशास्त्र म्हटलं जातं. कौटिल्य अर्थशास्त्रात मंडळ नावाचा सिद्धांत आहे. राज्यांच्या सीमारेषा जेंव्हा एकमेकांना भिडलेल्या असतात तेंव्हा त्यांच्यात संघर्ष अटल असतो. अनेकदा हा संघर्ष जमिनीचा सुंदर सुपीक तुकडा किंवा पाण्याच्या प्रवाहावरून असतो. अश्या या शेजाऱ्यास अरी म्हणजेच शत्रू म्हणतात. भारत चीन, भारत पाकिस्तान तसेच भारत बांगलादेश हे संबंध कायम वादग्रस्त का याचे उत्तर आपल्याला येथे मिळते. पण शत्रू असणे ही कोणा एकाचीच मक्तेदारी नाही. शत्रूचेही त्याच्या शेजाऱ्याशी वाद असू शकतात. उदा: पाकिस्तान इराण, पाक अफगानिस्तान, चीन जपान, चीन व्हिएतनाम आणि अगदी चीन मंगोलिया सुद्धा. म्हणून शेजाऱ्याचा शेजारी म्हणजे अरी अरी म्हणजेच शत्रूचा शत्रू म्हणजेच आपला मित्र बनायला हरकत नसते. आता आपल्याला कळलं असेल की चीन पाकिस्तान संबंध इतके मधूर का असतात आणि त्या इराणबरोबर आपण उत्तम संबंध का ठेवायचे. मोदींच्या जपान भेटीमागे, राष्टपती प्रणव मुखर्जी यांच्या व्हिएतनाम भेटीमागे हेच धोरण असतं. पण सरसकट कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला हे लागू होत नाही. अनेकदा अगडबंब शेजारी असेल आणि तो शत्रू असेल तर त्याच्या आणि आपल्या मध्ये एक मध्यम राष्ट्र असायला हवे. परराष्ट्र धोरणात याला बफर स्टेट म्हणतात. यामुळे शत्रू जर उद्या चाल करून आला तर ,मधल्या बफर राष्ट्रामुळे हे आक्रमण लांब राहतं. म्हणूनच चीन आणि भारताच्या मध्ये नेपाळ, भूतान आणि पूर्वीचा सिक्कीम ही छोटी छोटी राज्ये ठेवावी लागतात. पण या राज्यांनाही वाऱ्यावर सोडून चालत नाही. सतत त्यांना गोंजारत बसावे. त्या देशात वातावरण कायमच आपल्याला अनुकूल ठेवावे. त्या देशाला सतत तो स्वतंत्र असल्याचे भासवत प्रत्यक्षात मात्र त्याला आपल्या कच्छपी लावून ठेवायचे असते. हे सगळं का तर आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी. हे सगळं का तर आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी. भारतची लोकसंख्या जगाच्या १७ टक्के असल्याने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वगैरेही भारताला हा धडा आत्मसात करायला हरकत नाही. या आघाडीवर कामगिरी काय आहे? आपले सगळे शेजारी आपल्याबद्दल राग बाळगून असतील तर तो दोष आपला आहे . वाईट फार फार तर एक किंवा दोन असू शकतात. सगळे वाईट आणि मी एकटा मर्यादा पुरुषोत्तम असूच शकत नाही. नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार येतं भर सोडून चीनबरोबर संसार थाटायला जातं. पशुपतीनाथ मंदिरात भारतीय पुजाऱ्यांनी पूजन करायची परंपरा असताना त्या पुजाऱ्याना मारहाण करून तिकडून हाकलून दिलं जातं. शेवटी तिकडच्या जनतेने त्या पुजाऱ्याना परत स्थानापन्न केलं. नेपाळ आणि भूतानमध्ये मिळून एक लाख मेगा watt वीज निर्मितीची क्षमता आहे. या देशाचा आपल्याला हाही उपयोग आहे. ओता रे ओता नेपाळमध्ये मदत ओता, पैसा, अन्नधान्य, कपडे, माणसं सगळं ओता. आपत्ती आलीये त्यांच्यावर, जबाबदारी आहे आपल्यावर. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव, अफगानिस्तान ही आपली लहान भावंडं आहेत. त्यांच्याकडून काहीही परतावा न मागता त्यांना हवं ते द्या. जुना साचलेला वाईटपणा आणि अढी निवळायची उत्तम संधी या आपत्तीमुळे आलीये. जुना धागा पुन्हा मजबूत करा. नेपाळच्या मूर्ख कम्युनिस्टांना हे आवडणार नाही आणि इकडचे बरेच समाजवादी 'नेपाळला मदत करता मग आमच्या शेतकऱ्यांना का नाही?' असा प्रश्न करतील. लक्ष देण्यासारखी ही मंडळी नाहीत. यांना उत्तर देणं म्हणजे आपलंच हसं करून घेणं. आत्तापर्यंतच्या जबरदस्त कामगिरीबद्दल भारत सरकारचं हार्दिक अभिनंदन. मुख्य म्हणजे भारताच्या प्रसारमाध्यमांना मोठा सलाम. मतभेद विसरून देशहितासाठी एकत्र आल्याबद्दल.

आयपीलवाल्यांचा वर्ल्डकप

भारतीय जनमानसात आजही क्रिकेट हा धर्म आहे. धर्माला मार्क्स अफूची गोळी म्हणाला होता. क्रिकेटच्या नावाखाली लोकांना आयपीएलपण चालून जातं. आपल्याकडे क्रिकेट हा खेळ केवळ लोकप्रिय आहे, त्याचा सखोल अभ्यास करणारे फारच थोडे. रोहित शर्माने एकदिवसीय सामन्यात दोन द्विशतकं हाणली की उन्मादित होणाऱ्या लोकांची संख्या आपल्याकडे जास्त आहे. पण या उन्मादात येत्या दोन महिन्यात ऑस्ट्रेलियात याच रोहितच्या bat ला बॉल तरी लागणार का हा प्रश्न कोणीच उपस्थित केला नाही. याच के सरा सरा (जो भी हो, सो हो) वृत्तीमुळे पुढे ऑस्ट्रेलियाच्या सामान्य संघासमोर आमचा संघ अतिसामान्यपणे खेळून हरला. याच पार्श्वभूमीवर विश्वचषक सुरु होत आहे. आमच्या संघात गेल्यावेळचे खेळाडू नाहीत. ३ खेळाडूंनी आपल्याला हा अध्याय लिहून दिला होता. एक सचिन तेंडूलकर. प्रत्येक सामन्यात तो उभा राहिला. पाकिस्तानविरुद्ध तो शब्दश: उभा राहिला. त्याच्या खेळीत 'मेड इन सचिन' शिक्का नव्हता, त्याच्या हालचाली मंदावल्या होत्या विराटसोबत तीन धावा काढल्या की त्याला धाप लागत होतीं. नजर बसत नव्हती. पण तरीही ३८ वर्षांचा सचिन तेंडूलकर हा शेवटी सचिन तेंडूलकर होता. सगळ्या मर्यादा सांभाळत त्याने ४८२ धावा करत आपला जगन्नाथाचा रथ ओढला. आजच्या संघात त्याची जागा भरून काढणारा विराट कोहली आहे. दुसरा युवराजसिंग. वैयक्तिक आयुष्याने त्याचं मन पोखरलं होतं आणि कर्करोगाने शरीर. युवराजला घ्यायचं की नाही हा मोठा प्रश्न होता. सचिन तेंडूलकरने विश्वचषक जिंकायचा असेल तर युवराजसिंगला पर्याय नाही असा शेरा दिला आणि युवराजसिंग संघात आला. ३६२ धावा आणि १५ बळी मिळवत त्याने आपण कशासाठी जन्मलो होतो हे दाखवून दिलं. सध्याच्या संघात त्याची जागा घेणारा खेळाडू रवींद्र जडेजा होऊ शकतो. पण शकतोच. तिसरा, झहीर खान या संघाचा श्रीकृष्ण होता. अब्रू जायची वेळ आली की सखा म्हणून धावून यायचा. झहीर या संघाची कामधेनु गाय होता. कधीही विकेट्सची गरज पडली की तो तहान भागवायचा. नवीन बॉल, मधल्या षटकांमधला बॉल किंवा, जुना शेवटच्या षटकांमधला बॉल असो, त्याने कधीच निराश केलं नाही. झहीर हा गोलंदाजांमधला सचिन तेंडूलकर होता. कपिलदेव नंतर भारताचा सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाज म्हणजे झहीर खान. म्हणूनच त्याची जागा कपिलसारखीच रिकामी राहणार. कारण असे खेळाडू जन्मालाच यावे लागतात. आत्ताच्या संघाचा मुलभूत प्रोब्लेम हा आहे की धोनी, रोहित आणि रैना वगळता सगळेच खेळाडू आयपीएलग्रस्त आहेत. वर्षभर खेळून जितका पैसा, त्याहून जास्त एकट्या आयपीएल मध्ये. युवा खेळाडूंची अवस्था खेळाशी 'रिश्ता वही सोच नयी' अशी झाल्यास नवल नाही. अनेक खेळाडूंना आयपीएलबद्दल कृतज्ञता वाटत्ये , कारण त्यामुळे त्यांच्या घरात गजांतलक्ष्मी नांदत्ये. त्यांना आयपीएल वर्ल्डकपएवढीच किंबहुना अधिक मोलाची वाटत असेल तर तो दोष त्यांचा नाही. हा काळाचा महिमा आहे. आपण रवींद्र जडेजाला तू देशासाठी नऊ कोटींवर पाणी सोड असं म्हणू शकत नाही. जास्तीत जास्त नऊ कोटींसाठी देशावर पाणी सोडू नकोस असं म्हणू शकतो. गाठीशी फार शिक्षण नाही, आहे ते करियर तिशीपर्यंत, त्यातपण एखादी दुखापत किंवा गंभीर आजारपण त्या करियरवरसुद्धा पाणी फिरवू शकतं, वर अनेकजण दारिद्र्यातून वर आले आहेत, रिस्क असताना संधी मिळत असेल तर तीचा फायदा घेण्याचा त्यांचा हक्क आहे. आणि मुख्य म्हणजे खेळाकडे युवा पिढी यायला हवी असेल तर त्यांचे खिसे भरायला हवेत, परिवाराची रोजीरोटी चालायला हवी. याचा दुष्परिणाम म्हणजे आता ५० षटकं खेळून काढायची खेळाडूंची मानसिकता नाही. तिसऱ्या आयपीएल दरम्यान हरभजनसिंगने एक सुरेख निरीक्षण नोंदवलं होतं, "सातत्याने आयपीएल गाजवणारे सगळेच उत्तम कसोटीपटू आहेत." दिवसभर मैदानात उमेदीने उभे राहणे, डाव उभारणे, एकाग्रतेने न थकता फलंदाजी, गोलंदाजी किंवा क्षेत्ररक्षण यालाच टेंपपरामेंट म्हणतात. आजच्या हिरोंना दोन बॉल्सवर रन नाही आली की क्रीझमधून पुढे येउन गोलंदाजाला त्याची जागा दाखवून द्यावीशी वाटते. गोलंदाजांची मानसिकता चारच षटकांची झाली आहे त्यातही फलंदाजाला रोखा, बाद करू नका. वर्ल्डकप विजयानंतर भारत परदेशात एकाच कसोटी सामना जिंकला. ज्याची कसोटी क्रिकेटवर हुकुमत असते तो संघ विश्वचषकात सातत्याने शिखरावर असतो. समझदारको इशारा काफी है। तरीही धोनीच्या या आयपीएल संघाला वर्ल्डकपसाठी शुभेच्छा. नाही नीट खेळले तर पाकिस्तानला हरवल्याचा आनंद असेलच. दिल बेहलाने के लिये, तरीका अच्छा है.

इंच इंच लढवू

समृद्धी आणि विकास सर्वांनाच हवा असतो परंतु त्यासाठी आपली जमीन द्यायची झाली तर मात्र "इंच इंच लढवू" हा प्रत्येकाचा बाणा असतो. भारतासारख्या लोकसंख्येची घनता असलेल्या देशात जर प्रत्येकाने आम्ही आमची जमीन देणार नाही असे म्हणायला सुरवात केली तर प्रकल्प उभे राहणार नाहीत हे वास्तव आहे. अश्या परिस्थितीत नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे खाजगी उद्योगपतींना जमीन अधिग्रहित करायची असल्यास ८० टक्के आणि सरकार खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प येत असल्यास ७० टक्के लोकांची संमती ह्या तरतुदी म्हणजे तुमची जमीन कोणीच घेणार नाही. तेंव्हा हा कायदा उद्योगपतींच्या जीवावर उठला. तत्कालीन विरोधकांनीसुद्धा याला पाठींबा दिला. तरीही हा कायदा आणण्यामागे जी परिस्थिती निर्माण झाली तिचा विचार करायलाच हवा. ऑस्ट्रेलियामध्ये अबॉरीजनल (आदिवासी) जमीन हक्क कायदा आहे. यानुसार जमिनीचा मूळ मालक जमिनीवर कायमच हक्क ठेऊन असतो. पण त्याच्या जमिनीत एखादा प्रकल्प उभ करायचा असल्यास त्याला त्या प्रक्रियेत भागीदार करून घ्यावेच लागते. तिथल्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनीत सोने सापडले तेंव्हा ह्याच कायद्याचा वापर केला होता. अभिजात युरोपीय भांडवलशाहीचा हा पैलू युरोप अमेरिकेचे गोडवे गाणारे किती भारतीय उद्योगपती लक्षात घेतात? आपल्याकडे भांडवलशाही कुडमुडी आहे. सरकारचे आधी बोट पकडून मग बखोट पकडून जमीन मिळवायची सरकारही मुन्नाभाईच्या थाटात ते करणार. जमिनीच्या मूळ मालकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि मग शेतकऱ्याकडे कुठून आली आहे प्रगत तांत्रिक गुणवत्ता? म्हणून त्याला वॉचमन नेमले जाते. सरंजामी मानसिकतेतून आमचे उद्योगपती बाहेर पडत नाहीत, शेतकऱ्यांचा आणि मूळ मालकांचा आक्रोश त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाही. कर्णबधीर नोकरशाही आणि असंवेदनशील व्यवस्था याच्या दुष्टचक्रातून पुढे २०१३ सालचा उद्योगांचे थडगे बांधणारा कायदा येतो. तरीही ह्या कायद्यात, ग्रामीण भागात बाजार भावच्या चौपट नुकसान भरपाई तर शहरी भावात हीच भरपाई दुप्पट तसेच सामाजिक परिणाम मुल्यांकन ह्या काही चांगल्या बाबी होत्या. पण खोलात जाऊन बघितले तर कमतरता आहेच. ग्रामीण भाग ठरवताना पुण्यातला कोथरूड गावठाण किंवा डोंबिवली एम आय डी सी हा भाग ग्रामीण आहे. तेंव्हा नुकसान भरपाई कशा प्रकारे मिळेल? त्याचप्रमाणे जमिनीचे शेती आणि बिगर शेती असे प्रकार पडतात, ज्याप्रमाणे किंमत दिली जाते.मोदी सरकारने आणलेला कायदा तर अगोदरच्या कायद्याचा पूर्णपणे गर्भपात करणारा कायदा आहे. सरकारी खाजगी भागीदारीतून उभे राहणारऱ्या उद्योगांना ७० टक्क्यांची अट नाही. यात सरकारी भागीदारी किती टक्के ह्याचा उल्लेख नाही. संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक महामार्ग आणि गरिबांना परवडणारी घरे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सामाजिक परिणाम मुल्यांकन होणार नाही. पूर्वीचा कायदा १३ गोष्टींना या मुल्यांकनातून सूट देत होता. आताचा कायदा त्यात ह्या गोष्टी अंतर्भूत करतो. शेतीच्याजमिनीची किंमत व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीपेक्षा अनेक पटीने कमी असते. शेतीचीजमीन शेतजमिनीच्या भावात मिळवून, तिची जमीनबँक तयार करून पुढे काही शे पटींनी विकण्याचा धंदा जोरातचालू आहेच. पाच वर्षात उद्योग उभा राहण्याची अट काढल्यामुळे हे सहज शक्य आहे. ह्या तरतुदी विरोधकांना कोलीत देत आहेत. भागीदारीमध्ये तोंडदेखल्या म्हणून सरकारचा सहभाग दाखवून संपूर्णपणे खाजगी उद्योगपतींना मोकळे रान देऊ शकणारा हा कायदा आहे. ह्याला भरीस भर म्हणून टोकाचा विरोधही होत आहे. माध्यमांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या समाजवादी मंडळींकडून 'उद्योगपतीला भिक मागत शेतकऱ्याच्या दारात येउ द्या की' अशी भाषा वापरली जात आहे, शेतीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कशी पुढे घेऊन जाऊ शकते आणि इतर क्षेत्रांचे महत्व कसे काहीच नाही अशीही मते आता पुढे येऊ लागली आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकास हे भितीदायक शब्द होत आहेत. कायदा आणण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी किंवा किमान राजू शेट्टी सारख्या लोकांशीसुद्धा चर्चा न करणाऱ्या मोदी सरकारला या मुद्द्यांवर दोन पावले मागे जावेच लागेल, विरोधकांशी जमवून घ्यावेच लागेल. विरोधकांनाही बेगडी भूमिका सोडून विधायक भूमिका घ्यावी लागेल. किमानपक्षी "अधिग्रहण" हा आग्रह सोडून विक्री किंवा भाडेतत्वावर आधारित व्यवहार आणावे लागतील. ५६.६% लोकसंख्या जर शेतीच्या माध्यमातून सकल भारतीय उत्पन्नात१३.७% वाटा उचलत असेल तर ही परिस्थिती कुठेतरी बदलायला हवी. मनमोहसिंग सरकारने राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतल्या समाजवादी मंडळींच्या नादी लागून आधीचा कायदा आणला तर कोणालाही न पुसता मोदी सरकारने हा कायदा आणला. एका बाजूला दोन्ही टोकाच्या भूमिकांवर आततायी वागणारे आणि दुसऱ्या बाजूला सदैव मतांचे राजकारण करणारे देशाला कुठे घेऊन जातील कोणास ठाऊक? ह्या सगळ्याच्या पलीकडे संसदेला वेठीस धरणारे, आम्ही इजिप्त सारखी क्रांती करू आणिसरकारचा राजीनामा घेऊ म्हणणारे सामाजिक कार्यकर्ते संसदेला घेराव घालण्याच्या बेतात आहेत. संसदेवरआमचा विश्वास नाही कारण तिने आपलं चारित्र्य गुंडाळलय असं हे म्हणणार आणि त्याच संसदेने हाजुलमी कायदा अमान्य केला तर काय या प्रश्नावर तोंड फिरवणार. तूर्तास सरकारला माघार घ्यावी लागणार हे नक्की. आपल्याला किमान लोकशाही जिवंत असल्याचं समाधान.

अर्थव्यवस्था विरुद्ध गुणवत्ता

२००४ साली भारतीय संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर गेला असताना शहीद आफ्रिदीने भारतीय कर्णधार सौरभ गांगुलीला आपल्या घरी बोलावलं. गांगुली सपत्निक आफ्रिदीच्या घरी गेल्यावर त्याला सरप्राईझ मेन्यू लक्षात आला. पण सगळ्यात मोठा धक्का आफ्रिदीसाठी होता, कारण ब्राह्मण असल्याने सौरभ गांगुली पूर्णपणे शाकाहारी होता. आफ्रिदीने सगळा बेत बाजूला सारून गांगुलीसाठी जवळच्या चांगल्या हॉटेलमधून डाळ मागवली. भारत पाकिस्तान सामन्यांवरून सध्या आफ्रिदीच्या मातेवरून शिव्यांचा जो उत आलाय तो मराठी समाजासाठी लज्जास्पद आणि बालिश पातळीचा आहे. आशिया कप मध्ये आफ्रिदीने धुवाधार खेळत पाकिस्तानला सामना जिंकून दिल्याचा राग अजूनही आमच्या मनात आहे. पण तो सामना आपण विकेटकीपर दिनेश कार्तिकच्या झोपा काढण्यामुळे गमावला होता हे कोणीच आठवत नाही. क्रिकेटपटूने २४ तास क्रिकेट खेळावं किंबहुना त्या पातळीवर राहावं हीच आमची अपेक्षा असते. त्या सगळ्यापलिकडे तो एक माणूस असून त्याला काही एक वैयक्तिक आयुष्य आहे हेच आपण समाज म्हणून विसरतो. ऐंशीच्या दशकात भारताच्या हॉकी कर्णधाराने पाकिस्तानी कर्णधाराबरोबर आपली दारूच्या पेल्यातली मैत्री आहे हे उघड केल्यावर भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. १९९६ साली वासिम अक्रम आणि महम्मद अझरूद्दीन बिर्याणी खाताना दाखवले होते. त्यानंतर अझर पाकिस्तानविरुद्धच वाईट का खेळतो असा मूर्ख प्रश्न विचारला गेला होता. 'चक दे इंडिया' चित्रपटात हताश भारतीय कर्णधार कबीर खानशी पाकिस्तानी कर्णधार येउन फक्त हात मिळवतो आणि नेमकी तीच पोझ जगजाहीर होऊन कबीर खानने जाणून बुजून स्वत: स्ट्रोक घेऊन तो चुकवला असं काहूर उठतं. कबीरखानचं करियर संपतं. मीर रंजन नेगी या मुस्लिम भारतीय कर्णधाराबरोबर हे घडलं होतं. समाज इतका असहिष्णू का होतो? १९९६ साली वासिम अक्रम भारताविरुद्ध उपांत्यपूर्व सामना खेळू शकला नाही तेंव्हा पाकिस्तान हरल्यावर त्याच्यावर गद्दारी केल्याचा आरोप झाला होता. आपल्याला फाळणी आणि पुढे दहशतवादाचा शाप लागलाय म्हणून पाकिस्तानशी सामना म्हणजे युद्धच असा काहींचा युक्तीवाद असेल. जगभरात अनेक मुस्लिमांना पाकिस्तानचा पराभव हा इस्लामचा पराभव वाटतो. १९९० च्या दशकात भारतीय संघ पाकिस्तानशी सातत्याने हरायचा. त्यावेळचे पंच फितूर असायचे, एकदा तर अंधारात सामना खेळवला गेला होता. पण शुक्रवार म्हणजे भीतीचा वार ही खुणगाठच मनाशी बांधलेली. शारजा म्हणजे हारजा आणि शुक्रवार म्हणजे झुम्मा म्हणजे पाकिस्तानला थेट अल्लाचा आशीर्वाद हेच मनाशी धरून भारतीय संघ कोसळायचा. मग ह्या शुक्रवारी अझर नीट का खेळत नाही किंवा ह्याच शुक्रवारचा सचिन तेंडुलकरला फरक का पडत नाही हे प्रश्न आपण पाडून घेतलेच नाहीत. पुढे काळ असा आला की भारताची अर्थव्यवस्था बदलली आणि आत्मविश्वासाने भरलेले खेळाडू येउन मिळाले. उत्तम, अनुभवी पण घाबरट खेळाडूंनी कच खाल्ली आणि सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड, लक्ष्मण संघात आले. पुढे वीरेंद्र सेहवाग, झहीर खान, युवराज सारखे अरे ला कारे करणारे खेळाडू आले. कोणत्याच भारतीय कर्णधाराने सद्गुणविकृती दाखवत यांना झापले नाही. गांगुलीने पाकिस्तानला शुक्रवारी पाकिस्तानात डावाने हरवलं. आजच्या पिढीला शुक्रवार, शारजा ह्या गोष्टी सांगितल्या तर आपल्याशी ते बोलणार नाहीत. आज जी पिढी चाळीशीतली आहे त्यांना ह्या गोष्टी आठवून हसायला येत असेल. भारत महासत्ता होण्याचा क्षमतेचा होणे आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्रात वाहू लागलेले नवे वारे यात निश्चितच संबंध आहे. रविवारी जे झालं तो नव्या ताज्या दमाच्या पोरांचा उरूस होता. २००४ ला 'हिस्ट्री मीन्स लिट्टील फॉर मी' ह्या गांगुलीच्या विधानाने आमची मानसिकता बनवून दिली. पाकिस्तानचे खेळाडू तेच विसरले होते. गेली काही वर्षे भारताविरुद्ध त्यांची देहबोलीच अपराध्याची होते. पण समाजमन म्हणून आमची काही प्रगती झालीये का? पाकिस्तानला हरवल्यावर जो जल्लोष झाला तो कीव करण्याच्या पातळीचा होता असं म्हणता येईल. आम्ही फटाके फोडले आणि पाकिस्तान्यांनी टीव्ही. त्यांनी भारताशी स्वत:ची तुलना करावी हे समजू शकतं पण भारताचं काय? शिकारी कुत्र्याने उंदीर मारल्यावर जल्लोष झाला तर उंदराला उगीच मान दिल्यासारखं असतं. परवाचा सामना हा निव्वळ नैसर्गिक गुणवत्ता विरुद्ध आर्थिक महाव्यवस्था असा विषम होता. गेल्या २२ वर्षात या देशाने जी झेप घेतली तीच जर कायम राहिली तर हेच होत राहणार, सामने निश्चित नाहीत पण निकाल मात्र निश्चित आहेत. आनंद कोणत्या गोष्टीचा बाळगायचा हे ज्याचं त्याच्यासाठी. ह्या प्रकरणी समाज माध्यमे अधिक पुढाकार घेऊ शकतील, पण तीच सध्या मोदी पवारांना बारामतीत जाऊन भेटले ह्या गोष्टींवरून राजकीय आखाडे बांधतायत. सदा न कदा निवडणुकांतच राहणारा विचारवंत वर्ग आणि भारत पाकिस्तानला तोडीस तोड प्रतिस्पर्धी मानणारे आपण लोक. देशाची प्रगती होईल पण समाजाची निकोप प्रगती यातून होणार नाही.