Saturday, August 6, 2016
वस्तू आणि सेवा कर, पुढे काय??
(Special Thanx to Rajendra Mdhukar Manerikar sir and AJit Ranade Sir)
वस्तू आणि सेवा कराचा प्रवास अखेर सुरु झाला. जगातल्या अनेक प्रगत देशांमध्ये असलेली ही प्रणाली भारतातही येऊ घातली आहे. ही निव्वळ घटनादुरुस्ती नसून या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर मर्यादा येणार असल्यामुळे अशी घटनादुरुस्ती कलम ३६८ अन्वये किमान अर्ध्या राज्यांकडून स्वीकारली जाणे अनिवार्य असते. राज्य आणि संघ सरकार यांच्यात सत्ताविभाजन, त्याची लिखित संविधानाच्या रूपात स्पष्ट अंमलबजावणी, या संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, आणि राज्यसभेच्या रूपाने राज्यांसाठी संघ विधिमंडळात वेगळे सभागृह ही संघराज्य पद्धतीची वैशिष्ट्ये आहेत. राज्यघटनेच्या कलम ३६८ अन्वये, जर न्यायव्यवस्था, संघ आणि राज्य सूची (सातवे परिशिष्ट ) राज्यसभेच्या जागा, तसेच संघ सरकार आणि राज्य सरकार यांचे अधिकारक्षेत्र यांच्यात कोणताही बदल करावयास झाला तर किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधासभांना ती घटनादुरुस्ती मंजूर करावी लागेल. यापैकी वस्तू आणि सेवा कर राज्यांच्या करवसुलीच्या अधिकारांवर मर्यादा आणतो आणि केंद्राच्याही.
अनेक वळ्णावळणानंतर ही घटनादुरुस्ती किमान संसदेत मान्य झाली. 'आधी तुम्ही विरोध केला होता आता हिरीरीने राबवायला का पाहत आहात ?' अश्या प्रश्नांना काही अर्थ नसतो. एकतर पंतप्रधानपदी बसलेली व्यक्ती मुख्यमंत्री पदावरचीच मते घेऊन बसत असेल तर ती व्यक्ती त्या पदाला पात्र नसते. त्यामुळे नवीन जबाबदारीमुळे मते बदलणारच. दुसरे म्हणजे ज्या विधेयकाला तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी प्राणपणाने विरोध केला ते जर आजही तश्याच स्वरूपात मांडले तर अनेक मुख्यमंत्री मोदींचाच कित्ता गिरवतील यात वादच नाही. त्यामुळे या समस्येत अधिक न घुसता या राजकीय निर्णयाचे आर्थिक परिणाम काय होतील ह्याचा विचार करायला हवा.
अप्रत्यक्ष कर म्हणजे जे आपण दुकानदाराच्या मार्फत भरतो ते कर. उदा: संघीय कर असलेले सेवा कर, सीमा शुल्क, अबकारी (उत्पादनावरचे) कर आणि करांवरचे उदा: सेस. राज्यपातळीवरचे कर म्हणजे मूल्यवर्धित कर, विक्रीकर आणि मुद्रांक शुल्क. संघ सरकार १३ तर राज्य सरकार असे तब्बल १९ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर वसूल करीत असते.
वस्तू सेवा करामुळे यापैकी अप्रत्यक्ष करांना फाटा मिळून थेट एकच 'वस्तू सेवा कर' या सुसूत्र प्रणालीच्या नावाखाली देशभरात एकाच छत्राखाली हे अप्रत्यक्ष कर येतील. आर्थिक महासत्ता व्हायचे असेल तर असे हे गुंतागुंतीचे कराचे जाळे असून चालत नाही. प्रत्येक करप्रणाली वेगळी, त्यांचे नियम राज्याराज्यानुसार वेगळे, राज्यांचे अधिकारक्षेत्र या सगळ्यामुळे वस्तू सेवा कर आल्यास सर्वाधिक बाधा पोहोचेल ती आंतरराज्यीय करांना. पण हे उत्तमच घडलं. प्रत्येक राज्यात जर करविषयक वेगवेगळे नियम असतील तर यातून उद्योग पहिला मार खात असतो. नव्या एकसंध आणि सुसूत्र प्रणालीमुळे व्यापारसुलभता आणि तदनुषांगाने व्यापारात आणि रोजगारात वाढ होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी उल्लेख करत असलेल्या सहकारी संघराज्य व्यवस्थेचा पाया हा मुख्यतः आर्थिक हवा. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारत संघ सरकारने याची सुरवात केली होतीच. संघाकडे जमा होणाऱ्या एकूण पैशापैकी ४२ टक्के पैसा राज्यांकडे जाणार आहे. विविध प्रकारच्या उदा: आपत्ती व्यवस्थापन वगैरे गोष्टी ग्राह्य धरून हा पैसा अजून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. म्हणजे अधिक पैसा राज्यांकडे जमा होईल. या पार्श्वभूमीवर वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी स्वागतार्ह आहे.
पुढचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर वस्तू सेवा कर अस्तित्वात येणार असेल तर देशभर एकसंध बाजारपेठ अस्तित्वात यायची संधी उपलब्ध असते. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवेश केला म्हणून आज उद्योजकांना संघ सरकारला आंतरराज्यीय व्यापार कर भरावा लागतो. मग काही माल दाखवून बराचसा दडवून कर बुडविण्याकडे ओढा अधिक असतो. काळ्या पैशाची सुरवात होते. आज हा कर रद्द झाला तर काळा हिशोब राहणार नाही आणि शिवाय वाचलेला पैसा उद्योजकांना गुंतवता येईल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते या कराराची अंमलबजावणी झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल दीड टक्क्याची भर पडू शकते. हा फायदा प्रचंड आहे.
सामान्य माणसाच्या बाबतीत विचार केला तर इतके सगळे कर भरावे लागत असतात. त्यामुळे "तुम्हाला पावती हवी आहे काय? मग तसा अमुक अमुक कर भरावा लागेल" वगैरे संवाद बंद होतील. पाच लाखाच्या खरेदीवर सहा लाख रुपये खर्च करायला पुढेही कोणी तयार नसेल. पण ते प्रमाण कमी होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.
वस्तू सेवा कराच्या प्रवासाची ही सुरवात आहे असं नमूद करण्याचं कारण म्हणजे सध्या तरी या कराचा प्रकार "बाजारात तुरी.... " या म्हणी सारखा आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापासून पुढे दहा वर्षे यावर १२ टक्के प्रमाण असावे असा प्रवाद होता. आजही १८ टक्के ठेवावे की २० टक्के यावर एकमत नाही. केवळ एकच ठेवला तर सिगारेट दारूवर लागणारा कर तेवढाच पुस्तके आणि औषधोपचारांवर लावायचा का? हा कळीचा मुद्दा आहेच. शिवाय ह्यामध्ये बदल करायचा असेल तर प्रत्येक वेळेस नऊ घटनादुरुस्ती आणि त्यावर राज्यांची अनुमती लागेल ती वेगळीच. तूर्त तरी राहुल गांधींच्या या मागणीला अत्यंत सुंदर वळसा घालून काँग्रेसने या विधेयकाला कौतुकास्पद पाठींबा दिला आहे.
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीने याला कर तटस्थ दर (रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) नावाची एक संकल्पना वापरली आहे. या वस्तू सेवा दरांमुळे राज्यांचे नुकसान होणार नाही अशी व्यवस्था करण्याकडे सर्वांचाच ओढा आहे. महाराष्ट्र, गुजराथ, तामिळनाडू अशी काही राज्ये आज उत्पादनात अग्रेसर असल्याने अबकारी आणि मूल्यवर्धित करावर त्यांना सरळ सरळ पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आपापल्या नुकसान होऊ नये इतपतच्या मागणीनुसार जर हा कर ठरवला गेला तर त्याची मात्रा वाढत जाऊन सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसणार हे निश्चित.
यातून संघाच्या पदरात किती पडणार हेही अजून नक्की नाहीच कारण. २०११ चा मसुदा बदलला गेला. नुकसान भरपाई तीन वर्षे १०० टक्के आणि पुढे अनुक्रमे ५० आणि २५ टक्के अशी पाच वर्षांवर आली. आता तर १०० टक्के नुकसान भरपाई आहे. यासाठी जर संघाने वस्तू सेवा कर वाढवला तर भाववाढ अटळ आहे. त्यासाठी अधिकाधिक उत्पादनाला आणि पुरवठ्याला प्रोत्साहन आणि त्यायोगे भाववाढ टाळण्याचा पायाभूत मग विचारात घ्यावाच लागेल.
भारताच्या करप्रणालीमध्ये थेट करांचे प्रमाण आजही कमी आहे. ते वाढण्याचे वस्तू सेवा दार सुचवत नाही. उलट दरवर्षी आयकर मर्यादा वाढवून आणि आतातर कॉर्पोरेशन कर कमी करून सरकारने आपला इरादाच स्पष्ट केला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या लाडक्या स्वच्छ भारत उपकराचे काय होईल हाही प्रश्न आहेच. त्याचप्रमाणे राज्यांच्या मागणीनुसार पेट्रोल आणि डिझेल यांना सरकारने वस्तू सेवा करांपासून तूर्तास लांब ठेवल्यामुळे अपेक्षित गतीने करांमध्ये भर न पडण्याची भीती संघ सरकारला आहेच.
राजकीय दृष्ट्या विचार करता, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश ही मोठी राज्ये भाजपच्या ताब्यात नसती तर होणाऱ्या नुकसानावर इतकी सरळ राहिली असती का हा प्रश्न आहेच.
सर्वात महत्वाचे दोन मुद्दे. सहकारी संघराज्य व्यवस्था आणता आणता राज्यांचा या करांमधला वाटा किती? त्याच प्रमाणे जो अधिक कर निर्माण करेल त्याला अधिक वाटा देणारी 'बळी तो कान पिळी' व्यवस्था की 'गरजेप्रमाणे संसाधनाचे वाटप' ही समाजवादी अर्थव्यवस्था हाही प्रशासनात्मक कळीचा मुद्दा आहेच.
जाता जाता एक. तामिळनाडूसारख्या या करांशी सहमत नसलेल्या राज्याचे काय? सुनामी असो किंवा १९७३ चा महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक दुष्काळ असो, राज्यांनी नेहमीच मार्ग काढून त्यावर प्रचंड पैसे ओतून पुढे मोठ्या कौशल्याने लोकांवर कराचा बोजा वाढवलाय. वस्ती सेवा कर याबद्दल काही तरतूद करेल?
Friday, July 29, 2016
फ्रॉम टिळक टू गांधी -३
महात्मा गांधींवर केल्या गेलेल्या काही आरोपांवर गेल्या लेखात चर्चा झाली. (समाचार घेतला हा वाक्प्रचार नको, गांधीजींना आवडणार नाही) आज काही आरोपांवर करायला हरकत नाही.
'गांधीजींनी कोणतीही चळवळ अंतापर्यंत चालवली नाही' आणि 'मुस्लिम लांगुलचालन' हेच ते प्रमुख आरोप.
गांधीजींनी कोणतीही चळवळ अंतापर्यंत चालवली नाही हा आरोप शंभर टक्के खरा आहे. सर्वात धडधडीत उदाहरण म्हणजे असहकार चळवळ. लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूच्या दिवशी ही चळवळ सुरु झाली. या टायमिंगबद्दल गांधीजींना दाद द्यावी तितकी थोडी. कारण लोक हे भावनांच्या अत्त्युच्च शिखरावर असताना एखाद्या विधायक कार्यासाठी त्याचा वापर करणं यासारखा मास्टर स्ट्रोक नाही. पण १९२२ सालीच चौरीचौरा पोलीस चौकी जाळली गेली आणि गांधीजींनी तडकाफडकी ही चळवळ मागे घेतली. उभ्या काँग्रेसमध्ये प्रत्यक्ष फूट पडली. फक्त पक्ष १९०७ सारखा जहाल मवाळ सारखा फुटून दुभंगला नाही. बरेचसे ज्येष्ठ आणि तरुण नेते या आकस्मिक निर्याणावर नाराज होते आणि हट्टी गांधीजी कोणाचंही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. मोतीलाल नेहरू, देशबंधू चित्तरंजन दास, विठ्ठलभाई पटेल, न. चिं. केळकर, हुसेन शाहिद सुरावर्दी आणि सुभाष चंद्र बोस हि त्यातली काही बडी नावं.
लोक देशभक्तीने पेटून उठले आहेत, हीच ती वेळ हाच तो क्षण आपले मनसुबे पूर्ण करण्याचा, असा विचार जवळपास सर्वच काँग्रेस नेत्यांमध्ये होता. परंतु गांधीजींना मानणारा तरुण वर्ग शिस्त म्हणून गांधीजींचं म्हणणं मान्य करता झाला. यामध्ये होते जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ही काही महत्वाची नावं. स्वराज्य पक्ष जन्माला आला तो या पार्श्वभूमीवर. या पक्षात गांधींच्या विचाराशी सहमत नसलेले लोक सामील झाले. विधिमंडळात शिरून काहीतरी करून दाखवायच्या उर्मीने स्वराज पक्ष निवडणुका लढवून गेला आणि यश मिळवता झाला. सायमन कमिशन ही याच पक्षाची देन. अर्थात तीही फसवणूक झाली हा भाग वेगळा.
असहकार चळवळ मागे घेतली गेली कारण चौरीचौरा पोलीस चौकी जाळल्यानंतर मोर्चेकऱ्यांवर हल्ले करण्याचं निमित्तच ब्रिटिश शोधात होते. लाखो माणसं समोर फक्त हातात झेंडे, बोर्ड घेऊन उभी आहेत, काहीच करत नाहीयेत फक्त शांतपणे चालतायत, अश्या वेळेस लाठीमार करणं गरजेचं नसतं. त्यामुळे शांततामय आंदोलन हे न जाणवणारा परिणाम घेऊन येत असतं. पोलीस चौकी जाळली किंवा नुसतं खळ्ळ खटाक केलं की पोलिसांचं काम सोपं होऊन जात असतं. पोलीस जर मग्रूर झाले तर पुढच्या आंदोलनात लोकसहभागाची शक्यता कमी होऊ शकते. शिवाय गांधीजी चळवळ मागे घेता येईल याची वाटच बघत होते असं मत मांडता येईल. कारण घर, शाळा, नोकऱ्या दुकाने आणि तत्सम उद्योग सोडून लोक चळवळीत सहभागी असतात. एका मर्यादेपुढे पोटाला टिचकी बसली किंवा दंडुके खाऊन आजारपण किंवा आलं अपंगत्व आलं तर आयुष्याची वाताहत होत असते. त्यामुळे गांधीजींचा हा निर्णय योग्यच होता.
"जो उंचा सुनते है, उनके लिये धमाकोंकी जरुरत होती है" हा भगतसिंगांचं वाक्य अतिशय स्फूर्तिदायी वाटतं. परंतु अभ्यासूंनी जरा भगतसिंगाच्या मनोगतावर नजर टाकावी. आपण बॉंब फोडून, हत्या करून २३ व्य वर्षी फासावर जातोय आणि यापैकी काहीच ना करणारे जिवंत आहेत आणि आपलं कार्य करतायत हे दुःख भगतसिंगांनी तुरुंगात मांडून ठेवलंय. हे भगतसिंग सविनय कायदेभंग चळवळ मागे घेतल्याबद्दल नाराज होते. (अनेकांनाबंदुकीचा मार्ग सोयीचा वाटतो. भगतसिंग कम्युनिस्ट होते हे अनेकांना ठाऊक नसतं.). या भगतसिंगांची फाशी टळावी म्हणून गांधींनी आयर्विनला साकडं घातलं. त्याने ते ऐकलं. तोंडी आदेश दिला. पण तो लेखी पोहोचण्याच्या आधीच भगतसिंगला फाशी दिली गेली. आणि म्हणूनच तो पळाला हे सिद्ध करण्यासाठी प्रेताची विल्हेवाट लावली गेली.
चले जाव चळवळीतले गांधी पूर्णपणे वेगळे होते. सुरवातीला जमेल तसं काहीतरी करा म्हणणारे गांधीजी 'करा किंवा मरा' म्हणायला आले. 'माझ्या दोन वाक्यांमध्ये फरक असेल तर माझं नंतरचं वाक्य योग्य माना' हे त्यांनीच लिहून ठेवलं आहे. काळ बदलतो, मतं बदलतात. बदलावीच लागतात. 'चले जाव' काही महिन्यात संपली, पुन्हा सुरु झाली, भूमिगत झाली आणि उत्तरोत्तर हिंसक होत गेली. गांधीजींच्या हातून नेतृत्व निसटायचा काळ हाच. पण ते झालं नाही. का झालं नाही? गांधीजी का अजरामर झाले? तीन गोळ्यांनी एक वृद्ध शरीर संपवलं पण विचारसरणी का नाही संपली?
आता गांधीजींनी मुस्लिम लोकांचे लाड केले या मुद्याकडे वळूया.
हिंदु मुस्लिम भांडणाचा गैरफायदा इंग्रजांनी घेऊ नये म्हणुन गांधीजी धडपडत होते. हिंदु - मुस्लिम प्रश्नाबाबत उदार भूमिका घेतली पाहिजे असे कोंग्रेसचे म्हणणे होते. दोन मुस्लिमांना तीन मतांचा अधिकार देणारा कायदा लखनौ करारात लोकमान्य टिळकांनी उचलून धरला. मुसलमानांच्या लांगूलचालनास सुरवात झाली ती तिथून. अर्थात तेंव्हा पुढे देश तुटेल हा विचार लोकमान्य टिळकांच्या मनात आला नसणार. गांधीजी वगळता सारेच काँग्रेस नेते मुस्लिमांबाबत उदार मतवादी होते . मुस्लिमांना किती द्यायचे ? यावरून गांधीजी आणि सुभाष चंद्र बोसांमध्ये वाद झालेले आहेत दास पॅक्ट च्या वेळी याच कारणावरुन दोन्ही पक्षात वाजले होते. देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या दास पेक्ट नुसार तत्कालीन बंगाल मधील ५२% मुस्लिमाना ६०% जागा विधिमंडळात राखीव मिळणार होत्या . या कराराला गांधींचा विरोध तर सुभाषबाबूंचा पाठींबा होता.
जातीय दंगली होऊ लागल्या, गांधीजींच्या तत्वांचा याहून मोठा पराभव नव्हता. दंगलग्रस्त भागांची पाहणी ते करत होते. लोक येऊन भेटत होते शिव्याशाप देत होते. गांधीजी सहन करत होते. "तुझा मुलगा मुसलमानांनी मारला तर एखादा मुसलमान मुलगा ज्याचे आईबाप हिंदूंनी मारले असतील त्याला जवळ घेऊन मोठा कर" हे गांधीवादी उत्तर लोकांना अव्यवहार्य वाटू लागलं. दांडी यात्रेतले गांधीजी आणि नौखालीतले पंधरा वर्षानंतरचे गांधीजी यात वाढलेल्या वयाबरोबर मानसिकतेचा सुद्धा फरक होता. हे गांधीजी पराभूत होते दीन होते, लोकाकांकडून आदर मिळूनसुद्धा नाकारले गेलेले होते. गांधीवाद भारताला तेंव्हाच सोडून गेला असता. पण तसं होण्यातलं नव्हतं.
त्याला कारणीभूत होता पंडित, हुतात्मा (वगैरे वगैरे) नथुराम गोडसे. गांधीजींना मारायची गरजच नव्हती. त्यांचा पूर्ण पराभव झाला होता. देशभरात एकही मुसलमान टिकत नाही की काय अश्या महाभयानक दंगली झाल्या होत्या. अचानक गांधीजींची हत्या झाली आणि देशभर दंगली थांबल्या. मुसलमान जीवानिशी जाण्यापासून वाचले. म्हणूनच भारतभरातल्या मुसलमानांनी नथुराम गोडसेचे पिढ्यानपिढ्या आजन्म ऋणी राहायला हवं.
नथुराम गोडसे काय किंवा अनेक हिंदुत्ववादी काय (त्यात सावरकरही आले) यांना अखंड भारत हवा होता. पण अखंड भारताबरोबर जे मुस्लिम लोकसंख्या येईल त्याचं काय याबद्दल त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं. आज अनेक हिंदुत्ववाद्यांना देशातले १४ टक्के मुसलमान पचत नाहीत. भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेश मिळून आजच्या घडीला हि संख्या एक तृतीयांश झाली असतो. झेपलं असतं का या भारतभू म्हणजे पितृभू आणि पुण्यभू मानणाऱ्या लोकांना ? शिवाय एक तृतीयांश मुसलमान भारतात राहिले असते तर त्यांच्या दयेवर दोन तृतीयांश हिंदूंना जगावं लागलं असतं हे डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या 'थॉट्स व पाकिस्तान' या पुस्तकात लिहून ठेवलंय. कारण मुसलमान ही यादेशातली गेली काही शतकं (मराठा साम्राज्याचा इतिहास वगळता) राज्यकर्ती जमात होती. गांधीजी आणि बाबासाहेबांच्या भिन्न विचारांमध्ये हा एक समान दुवा होता.
गांधीजी काँग्रेसचे प्रमुख नेते झाले. मोहमद अली जिना काँग्रेस सोडून गेले. पुढे शौकत अली गेले. सर्वात शेवटी काँग्रेसमध्ये एकच मुसलमान शिल्लक राहिला तो म्हणजे मौलाना अबुल कलम (विद्यावाच्चस्पती) आझाद. यांना भारत अखंड हवा होता. पण कोणतीही किंमत देऊन. गांधींनी हा अपराध केला. मुसलमानांना त्यांचा देश तोडून दिला. हिंदूंना आपल्या भारतात ठेवलं. या बद्दल १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस हिंदुत्ववादयांनी 'हिंदू स्वातंत्र्य दिवस' म्हणून साजरा करायला हवा.
म्हणजेच मुसलमानांनी नथुराम गोडसेचं ऋणी राहायला हवं, हिंदुत्ववाद्यांनी गांधीजींचं ऋणी राहायला हवं आणि आजच्या समस्त गांधीवाद्यांनी नथुराम गोडसेचे आभार मानायला हवेत. त्याचा दोन ऑक्टोबर नथुरामला शिव्या घालण्यापासून सुरु होतो आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या नावाने कडाकडा बोटं मोडण्यापर्यंत येऊन संपतो.
फ्रॉम टिळक टू गांधी 2
महात्मा गांधींना कोणी राजकीय दृष्ट्या सज्जन वगैरे नेता म्हणणार तर इतिहासाची माहिती असूनही ज्ञान अपुरं पडतंय याची खात्री व्हावी.
राजकारण्याने बिल्डर व्हावं किंवा बिल्डरने राजकारणी व्हावं, सिंधी किंवा मारवाड्याने सी ए व्हावं, वेस्ट इंडियन तरुणाने खेळात करियर करावं, ईशान्य भारतातल्या तरुणाने लष्करात अधिकारी व्हावं ही जितकी डेडली समीकरणं असू शकतात तसलाच प्रकार म्हणजे गुजराथी वैश्य समाजातल्या तरुणाने बॅरिस्टर व्हावं आणि वर राजकारणात यावं.
गेल्या लेखात आपण लोकमान्यांचा जीवनपट मांडताना त्यावेळेस गांधीजी कुठे होते हा प्रश्न उपस्थित केला होता. १५ वर्षांच्या वास्तव्यानंतर गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून परत आले. ते नसते आले तर कदाचित तिथल्या महत्वाच्या अनिवासी भारतीयांपैकी एक झाले असते. गांधी हे पात्र झेपण्यासाठी एकच प्रसंग पुरेसा आहे. तत्कालीन दक्षिण आफ्रिकन सरकारने ख्रिस्तेतर पद्धतीने विवाह केलेल्यांची विवाह नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. "सदर विवाहामुळे आपली पत्नी ही आपली पत्नी ना राहता आपली रखेल होईल" असा हुंकार भारतीयांमध्ये उमटला. सर्वच हिंदू मुस्लिम एकत्र आले त्यांना गांधीजींनी आपण शांततामय मार्गाने परंतु ठाम विरोध करूया असे सुचवले. "कदाचित ते धमकावतील, धक्काबुक्की करतील, जीवघेणी मारहाणही करतील. त्यातून त्यांना माझा जीव घेता येईल परंतु माझी संमती घेता येणार नाही", असं म्हणत गांधीजी स्वतः त्या कायद्याची होळी करायला पुढे गेले आणि ब्रिटिशांचे दांडुके सोसून आले.
गांधीजींबद्दल काही अत्यंत महत्वाचे आक्षेप घेतले जातात. त्यांचे निराकरण करायचा एक छोटासा प्रयत्न.
गांधीजींनी भारतीय लोकांना मवाळ बनवलं. हा एक लाडका आक्षेप आहे. किंबहुना लोकमान्य टिळकांनंतर गांधीजींनी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ मवाळ बनवली हा अत्यंत लाडका आरोप. मुळात मवाळ पंथीयांना बुद्धिवादी म्हणून मान्यता होती परंतु त्यांना लोकनेते म्हणून तितका पाठींबा नव्हता. सभांना गर्दी येत नसे आणि मुख्य म्हणजे जनतेला यांच्याकडून कोणताही विशेष कार्यक्रम मिळालेला आढळत नाही. "बळवंतरावांच्या मनगटात ती ताकद असल्यामुळे त्यांना या गोष्टी शक्य होतात" हे महादेव गोविंद रानडे यांनी सांगून ठेवले आहे. त्यामुळे मवाळ नेत्यांची ब्रिटिशांना काही उलट सुलट बोलायची अजिबात टाप नव्हती. विनंत्या, गाऱ्हाणी, सभा हे सगळं करून जे काही मिळतं त्यावर आनंदी राहायचा मवाळ नेत्यांचा कार्यक्रम असे. आधी समाज सुधारणा की राजकीय स्वातंत्र्य? यावर लोकमान्य टिळक आणि मवाळ नेते यांच्यात झडलेले वाद सर्वांनाच ठाऊक आहेत. इकडे मवाळ नेत्यांविषयी कटुता बाळगण्याचं कारण नाही. त्यांनी चळवळीला बौद्धिक अधिष्ठान दिलं. दादाभाई नौरोजी यांचं 'पॉव्हर्टी अँड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया' असो किंवा महादेव गोविंद रानडे यांचं 'मराठी सत्तेचा उत्कर्ष' हे आर्थिक अभ्यास असलेलं ग्रंथकाम असो. या मवाळ नेत्यांनी काँग्रेसची संस्थात्मक आणि बौद्धिक पायाभरणी केली हे निश्चित.
गांधीजींनी हे सगळे वादच निरर्थक ठरवले. मवाळ नेत्यांचा समाजसुधारणांचा कार्यक्रम त्यांनी आपला मानला. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी भारतभ्रमण करून परिस्थिती समजून घेतली. पण त्याचवेळेस जहाल नेत्यांचे कार्यक्रमही हाती घेतले. नेता मोठा असेल तर कार्यक्रम देतो. टिळकांनी चतुःसूत्री कार्यक्रम दिला. गांधीजी त्यालाच पुढे घेऊन गेले. टिळकांच्या स्वराज्य सूत्राला गांधीजींनी ग्रामस्वराज्यची जोड दिली. टिळकांच्या राष्ट्रीय शिक्षणाला गांधीजींनी नायी तालीम द्वारे नवा आयाम दिला. हिंदू मुस्लिम ऐक्य, स्वच्छता, कमवा आणि शिका कमवा तसंच स्वतः तयार करा मगच उपभोग घ्या ही शिकवण गांधीजींनी दिली. बहिष्कार म्हणजे गांधीजींची असहकार वृत्ती होती तर स्वदेशीचा मंत्र गांधीजींनी चरख्याच्या माध्यमातून जपला. ब्रिटिशांचे कपडे बहिष्कार म्हणून वापरात जाऊ नका. पण पुढे जाऊन स्वतःच स्वतःचे कपडे तयार करत जा, असा संदेश देत या चतुःसुत्रीला गांधीजींनी अर्थकारणाची जोड दिलेली आढळते. भले मग त्यात काही चूक वाटो. अर्थकारण चुकीचं असणं म्हणजे अर्थकारण नसणं असं होत नसतं.
मवाळांचे मार्ग सनदशीर म्हणजे कायदेशीर होते. गांधीजींनी कायदेभंगाची हाक दिलेली आढळते. फक्त ही हाक सविनय होती. त्यामुळे गांधींनी लोकांना मवाळ बनवले हा आरोप खोटा असून लोकांना सविनय म्हणजे शांततामय मार्गाने आंदोलन करायला भाग पाडले. आंदोलन हा गाभा टिळकांच्या राजकारणाचा होता. मवाळ नेत्यांचा तो पिंडच नव्हता. (आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये दादाभाई नौरोजीसुद्धा जहाल झाले यातून मवाळ नेत्यांची हतबलता दिसत नाही काय?).
या शांततामय मार्गाची काय गरज होती?
लोक शांततामय मार्गाने आंदोलन करत असले तर सरकारला विशेष कारवाई करता येत नाही. ब्रिटिश सरकारमधल्या अनेक घटकांमध्ये विवेक शाबूत होता. जालियनवाला बाग हत्याकांड घडवणारा डायर चौकशीला समोर गेला होता. (त्यावर भारतीय बाजूने अहवाल गांधीजींनीच तयार केला होता). त्यामुळे सरसकट गोळीबार आणि हाणामाऱ्या सरकारला करता येत नसत किंबहुना त्याची गरज नव्हती. परंतु ज्यावेळी चौरीचौरा पोलिस चौकी जळीत प्रकरण झालं तेंव्हा गांधीजींनी असहकार चळवळ तडकाफडकी मागे घेतली. कारण अश्या घटनांमुळे सरकारला बंदुकी चालवायला संधी मिळत असते आणि जर त्यात लोक मोठ्या प्रमाणावर बळी पडले तर त्यामुळे त्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होऊन पुढे चळवळीतल्या सहभागाची शक्यता मावळू शकते.
आपल्याच करांमधून तयार झालेल्या पोस्ट ऑफिसेस, रेल्वे, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधा बॉंब लावून का उडवायच्या? या अश्या मार्गांतून वर आलेली व्यक्ती लोकशाही मानणारी असेल याची काही हमी आहे का? या अश्या अनेक कारणांमुळे गांधीजींनी ही चळवळ शांततामय मार्गांनी पुढे रेटली. सत्याग्रहींचे जत्थे च्या जत्थे जात होते, ब्रिटिशांचा मार खाऊन परतत होते. त्यातल्या कोणीही ब्रिटिशांवर हात उचलला नाही. अनेक गांधीविरोधकांना हे लोकांना नामर्द बनवल्याचं लक्षण वाटेल. परंतु जात, भाषा, धर्म आणि प्रांत यावर लोकांची माथी भडकवून त्यांना दगड उचलून दंगली करण्यास प्रवृत्त करणे तुलनेने सोपे असते आणि असे नेते खचाखच पडलेले आहेत हे लक्षात घेतलं तर लोकांना "गप्प बसा, मार खा, प्रत्युत्तर देऊ नका" असं सांगून लढायला उभा करणारा गांधीबाबा नक्कीच वेगळा ठरतो. म्हणूनच भावतो.
महात्मा गांधींवर होणारे 'मुस्लिम लांगुलचालन' आणि 'गांधीजींनी कोणतीही चळवळ अंतापर्यंत चालवली नाही' हे आरोप पुढच्या लेखात अभ्यासू.
फ्रॉम टिळक टू गांधी
गांधीजी आणि लोकमान्य टिळक यांच्यातल्या नातेसंबंधांबद्दल अनेकांच्या मनात अनेक गैरसमज आहेत. लोकमान्य टिळक त्यांच्याइतका करिष्मा महात्मा गांधींना नव्हता, टिळक अजून दहा वर्षे जगले असते तर स्वातंत्र्य पंधरा वर्षं अगोदर मिळालं असतं, गांधीजी टिळकांच्या तुलनेत अगदीच मवाळ होते, लोकमान्य टिळकांनंतर मराठी माणसाचं भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातलं योगदान नगण्य आहे ही आरोप प्रत्यारोपांची फटाक्यांची माळ जी गांधी समर्थक आणि विरोधकांकडून सुरू होते ती प्रत्येक ब्राहमण हा नथुराम गोडसे असतो इथपर्यन्त येऊन थांबते. सत्य परिस्थिती हीच आहे महात्मा गांधीजी आणि टिळक महाराजांमध्ये तत्वांच्या दृष्टीने काहीच फरक नव्हता. किंबहुना टिळकांनी तत्त्वं आखून दिली आणि गांधीजींनी ती आपल्या पद्धतीने राबवली. टिळकांनी दिशा दिली गांधीजींनी त्यावरून मार्गक्रमणा केली.
इकडे एक मान्य करायला हवं की महात्मा गांधींचा मार्ग अनेकांना आजच्या भाषेत इंझमाम उल हक वाटण्याची शक्यता आहे. सलामीची जोडी कितीही मैदान गाजवून गेली तरी इंझमाम शांतपणे उतरायचा जेमतेम क्रीझ पर्यंत चालत जायचा (इतका जेमतेम की वाटायचं वाटेतच संपून जाईल की काय) आळसावलेला चेहरा, कमीत कमी बॅटची हालचाल आणि सगळ्या सामन्याचा वेग उतरून जायचा. टीव्ही बंद करावासा वाटे. पण इंझमामने अशी वेळ आणली की तो हमखास सामना जिंकून द्यायचा.
'स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे' असं कोणीतरी म्हटल्यावर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आणि ब्रह्मचैर्य अशी तत्त्वप्रणाली बाळगणारा नेता अनेकांना (खास करून तरुणांना) अरसपूर्ण वाटला तर त्यांना संशयाचा फायदा तरी दिला जायला हवा.
एक गोष्ट खरी की भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे निर्विवाद नायक मोहनदास करमचंद गांधी आहेत. परंतु त्या स्वातंत्र्य लढ्याचे निर्विवाद 'जनक' लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आहेत. केसरी आणि मराठा ही दोन्ही वृत्तपत्रे हा भारतीय प्रसारमाध्यमांमधला मैलाचा दगड आहे. केसरी मधले जळजळीत भाषेत तितकेच जळजळीत सत्य मांडणारे लेख लोकांमध्ये नेण्याचं काम अनेक तत्कालीन अनुल्लेखित नायिकांनी केलं. समाजची साक्षरता काही टक्केसुद्धा नसताना लोकमान्यांचे अनेक शिष्य ही वर्तमानपत्रे जाहीररीत्या लोकांमध्ये वाचून दाखवत. त्याचवेळी टिळकांचे मराठा या इंग्रजी वृत्तपत्रांमधले लेख ब्रिटिशांवर त्यांच्याच भाषेत प्रहार करत. तो पर्यंत ब्रिटिश साम्राज्यावर टीका झाली नव्हती असं नाही. किंबहुना ब्रिटिश साम्राज्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका भाषिक वृत्तपत्रांनी केली होती. त्याचीच परिणीती या वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी करणारा व्हर्नाक्युलर प्रेस ऍक्ट येण्यात झाली होती. परंतु त्याहीपुढे जात टिळकांनी इंग्रजी भाषेत लेख लिहून त्यांना आव्हान द्यायला सुरवात केली. टिळकांचा याबाबतीत अभिमान इतका जाज्वल्य होता की त्याभरात ब्रिटिशांनी आणलेल्या कल्याणकारी कायद्यांनाही त्यांनी विरोध केला. ज्या साम्राज्याला विरोध करायचा त्यांच्या चांगल्या कायद्याचं स्वागत कसं करायचं ? ओव्हरऑल ब्रिटिश नकोत परंतू चांगल्या कायद्यांसाठी मात्र त्यांचं कौतुक करायचं? असा प्रश्न टिळक करीत. (म्हणूनच समाजसुधारक आणि पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या ब्रिगेडी वृत्तीच्या लोकांना टिळकांवर बोलायला तोंड मिळतं). पण आपण हे सुद्धा विसरतो की ब्रिटिशांनी ज्या सुधारणा आणल्या त्या अधिकांश १८५७ च्या आधी आणल्या. नंतर पाटी कोरी असण्याला केवळ तो उठावाच नव्हे तर तात्कालिक भौगोलिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीसुद्धा जबाबदार होती. १८९३ चा शारदा कायदा ही एकच काय ती महत्वाची सुधारणा त्यानंतर येते. त्यामुळे ब्रिटिश राजवट ही हेतुपुरस्सर कल्याणकारी होती हे सत्य आहे.
लोकमान्य टिळकांचा अभ्यास करता येतो तो स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार या चतुःसूत्रीसंदर्भात. किंबहुना टिळक एक निव्वळ राजकीय नेते म्हणून समजून घेण्यासाठी ही सुरवात उत्तम आहे.
टिळकांचा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधला वावर इतका शक्तिशाली होता की जेंव्हा जेंव्हा टिळक काँग्रेसमध्ये होते तेंव्हा तेंव्हा ते काँग्रेसचे सर्वात महत्वाचे नेते होते. काँग्रेसचा १८८५-१९०५ हा मवाळ कालखंड अनेक अनेक सन्माननीय परंतु बुद्धिवादी नेत्यांचा मिळून बनलेला आहे. तर पुढचा जहाल कालखंड हा निव्वळ लोकमान्य टिळकांच्या नावाने आहे. (जरी याला लाल बाल पाल म्हटलं जात असलं तरी). १९०५ ची स्वदेशी चळवळ लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने पेटली. अरविंद घोष हा तरुण तरतरीत नेता त्यांनी देशाला दिला. मात्र त्यावेळी त्या चळवळीची अवस्था म्हणजे घोड्यावर बसलेले टिळक आणि लगाम सुटलेला अश्व अशीच झाली होती). टिळकांना ना विचारता, तरीही त्यांच्या प्रेरणेने अनेक गोष्टी घडल्या. त्याचा ठपका ठेवून त्यांना मंडालेला तुरुंगात जाणं भाग पडलं. वेद, खगोल शास्त्र याचा अभ्यास असलेले आणि गणित हा जीव की प्राण असलेले टिळक तिकडून तीन तीन ग्रंथ लिहून बाहेर पडले. ओरायन, वेदांचे प्राचीन वसतिस्थान आणि गीतारहस्य. आपल्याला बहुतेकदा शाळेत शिकवली गेलेली आर्य बाहेरून (म्हणजे कॉकेशस पर्वताकडून ) आले ही थियरी लोकमान्य टिळकांची आहे इतकं लक्षात आलं तरी या व्यक्तीचं माहात्म्य लक्षात येईल. (पुढे या सिद्धांताचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तितकाच अप्रतिम प्रतिवाद करून आर्य इकडचेच असा प्रतिवाद मांडला. पण आज त्यांचे अनुयायी म्हणवून सवर्णांना युरेशियन म्हणून हिणवत असतात. लोकसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे भाजपाला तुम्ही बाहेरचे असं हिणवून गेले. हा बाबासाहेबांचा पराभव मानायचा का?)
काँग्रेसमध्ये टिळकांना अनेक प्रतिस्पर्धी होते. पण मंडालेच्या तुरूंगवासानंतर काँग्रेसमध्ये त्यांची झालेली एंट्री ही गोपाळ कृष्ण गोखले आणि फिरोझ शहा मेहता यांच्या निधनानंतरची आहे इतका संदर्भ जरी लक्षात आला तरी पुरेसं आहे. जहाल मवाळ काँग्रेसचा मिलाप, काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचा मिलाप ही मुत्सद्दी नेता म्हणून टिळकांची सर्वात मोठी कामगिरी. मुत्सद्दी आणि रोखठोख हे गुण एका व्यक्तीच्या अंगी फार कमी वेळा असतात. प्रत्येक गुणाचा आपला फायदा तोटा असतो. पण वेळीच स्वतःला बदलायचं तरीही आपला प्रभाव कायम ठेवायचा हे कसब फार कमी लोकांकडे असतं. टिळकांना ते साधलं. त्यात त्यांच्या तुरुंगातल्या चिंतन, मनन आणि लेखनाचा फार ,मोठा हात होता.
पुढे टिळकांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश भारतीयांना हिंग लावून विचारत नाहीयेत म्हटल्यावर होमरूल चळवळ सुरू केली त्याचीच परिणीती पुढे दुसरा, १९१९ चा 'भारत सरकार कायदा' आणण्यात झाली. अर्थात या कायद्याने भारतीयांच्या तोंडाला पानंच पुसली. पण टिळक व्यस्त होते आपल्या व्हॅलेंटाईन चिरोल साहेबाविरुद्धच्या खटल्यात. या चिरोल साहेबाने एक लेख लिहून त्यांना 'भारतीय असंतोषाचे जनक' जे म्हटलं होतं. कसं चालेल.
पण या सगळ्या कालखंडात गांधीजी कुठे होते? पुढच्या लेखात याचं उत्तर.
वाणी आणि सेक्युलर शिरोमणी
काश्मिरात जो काही नंगा नाच सध्या सुरू आहे, त्यात फार घाबरून जाण्याचं काहीच कारण नाही. २००८ साली जोपर्यंत काश्मीरमधील मुसलमान जिवंत आहे तोपर्यंत अमरनाथ यात्रेला काहीच होणार नाही याची ग्वाही देण्याची वेळ लोकसभा खासदार ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर आली होती. अमरनाथ यात्रेला काही झालं तर हज यात्रा होऊ देणार नाही असं बाळासाहेबांनी ठणकावलं होतं. अगदी तीन वर्षांपूर्वी अशीच वेळ आली होती. त्यामुळे जून जुलै महिन्यात सीमेपलीकडून अतिरेकी कारवाया वाढणं आणि वातावरण कलुषित होणं यात काहीच वेगळं नाही.
एकतर समग्र जम्मू आणि काश्मीर अशांत आहे ही निराधार भीती आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या पाकिस्तान किंवा पाकव्याप्त काश्मीरला लागून असलेल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समस्या आहेत. त्यात जुलै महिन्यात श्रीनगरचं तापमान मुंबई ठाण्यासारखं असतं. त्यामुळे सगळ्या चळवळ्यांना तिकडे काहीतरी करायला मुभा मिळते. शिवाय अश्या मानवी तापमानामुळे येणाऱ्या पर्यटकांची गर्दी असते शिवाय अमरनाथ यात्रा असते ती वेगळीच. त्यामुळे काहीतरी करून लक्ष वेधून घ्यायला अतिरेकी तयारच असतात. यंदा निमित्त मिळालं ते बुऱ्हाण वाणी नावाच्या एक अतिरेक्याचा सुरक्षादलांनी खातमा केल्यामुळे. अगदी पार त्याच्या प्रेयसीला गाठून तिच्या करवी त्याला फोन वगैरे लावून त्याला एक ठिकाणी बोलावून सापाला रचून ठार मारायची कामगिरी सुरक्षा दलांनी फत्ते केली. या बुऱ्हाननेच खोऱ्यात अतिरेकी मेला की हजारोंच्या मिरवणुका काढायची टूम सुरू केली होती. त्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करून त्याने स्वत:ला तरुणाईचा आदर्श वगैरे बनवलं होतं. सुरक्षा दलांना वैध मार्गाने मोठं यश चिंतण्यापलीकडे आपल्या हातात काहीच नाही.
पण आपलं काम आहे काही गोष्टींना उजाळा देणं.
भारत स्वतंत्र झाला, संस्थानिक भारतात विलीन झाले आणि काश्मीर प्रश्न उद्भवला. या घटना काहीच अंतराने घडल्या तरी त्यांचे पदर या समस्येला असून तिथूनच ही गुंतागुंत सुरू झाली आहे. स्वतंत्र भारताची फाळणी ही जेंव्हा काळ्या दगडावरची रेघ मानली लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थानिकांना 'राहायचं असेल तर पर्याय भारत किंवा पाकिस्तान, स्वतंत्र राहायचं विसरा' असा सज्जड दम दिला. पाठोपाठ बहुतेक संस्थानिकांनी वल्लभभाई पटेलांकडे आपला भारतात यायचा मानस जाहीर केला. वल्लभभाई पटेलांच्या प्रयत्नांना परमेश्वर मानून सुद्धा एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की आत्ताच्या भारताचा जो भाग इकडे होता त्यात बहुसंख्य जनता हिंदू होती. त्यामुळे जनमताचा रेटा सक्षम असल्यामुळेही संस्थानिकांना हा निर्णय घेणे भाग पडले होते. ज्यांनी वेगळा विचार करायचा प्रयत्न केला त्यांच्यात निजाम, पोर्तुगीज, जुनागडचा नवाब आणि होता महाराज हरिसिंग.
पैकी आधीच्या तिघांचं काय झालं हे सर्वांना माहीत आहे. हरिसिंगाची कथा थोडी वेगळी होती. मुस्लिम बहुल प्रांताचा हा हिंदू राजा होता. त्याच्या जनमताचा रेटा एकतर पाकिस्तान किंवा स्वतंत्र राहायच्या बाजूने होता. लोकसंख्येच्या बळावर पाकिस्तानात हा भाग जाणे हे तिथल्या हिंदूंच्या ३०% हितासाठी नक्कीच वाईट होते. शिवाय हरिसिंग स्वतः हिंदू असल्यामुळे त्यालाही हे परवडणारे नव्हतेच. तो हिंदूही राहिला नसता आणि राजाही. त्याची अवस्थाच इकडे आड तिकडे विहीर अशी होती. त्याने वेळ काढण्याचं धोरण पत्करलं. लॉर्ड माउंटबॅटन ज्यावेळेस हरिसिंगला भेटायला गेले त्यावेळी हरिसिंग त्यांना प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण सांगत भेटायला आलाच नाही. काश्मीर प्रश्न चिघळणार हे तेंव्हाच सिद्ध झालं.
काहीच दिवसात पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरवर चाल करून आलं. याचाच अर्थ जो भाग आपला झाला नव्हता त्या काश्मीरवर पाकिस्तानी सैन्य चाल करून आलं. आपली न झालेली वस्तू दुसऱ्याने घेतली तर त्यावर आपण काही बोलू शकतो का? पण अश्या अवस्थेमध्ये महाराज हरिसिंगासमोर आपली गाडी आणि प्राण दोन्ही वाचवायला पर्याय नव्हता. अपेक्षेप्रमाणे तो भारताकडे आला. "आम्ही आपलं रक्त, श्रम, वेळ, पैसा आणि सैनिक तुमच्यासाठी खर्चायचे आणि बदल्यात आम्हाला काय?" असाच प्रश्न एक प्रकारे हरिसिंगला विचारला गेला. तेंव्हा हरिसिंगाने सामीलनाम्यावर वर सही केली.
भारतीय सैन्य तयारीला लागलं. जम्मू आणि काश्मीरचा काही भाग भारताने घेतला. उर्वरित भाग घेता आला नाही. कारण घेतलेल्या भागात जम्मू होता जिकडे हिंदू जनता अधिक होती. आजच्या पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागाला पंजाब काश्मीर म्हणतात. पंजाबी भाषेला जवळची 'गोजिरी' नावाची स्थानिक भाषा तिकडे प्रचलित आहे. या पंजाब काश्मीरच्या टोळीवाल्यांनी भारतीय सैन्याला अजिबात दाद दिली नाही. सुमारे दीड वर्ष लढाई करून भारताने हा प्रश्न युनोमध्ये नेला. पुढे अजून वर्षभर युद्ध झाल्यावर युनोने 'जो जिकडे आहे तिकडेच बसेल' असा निवड करत नियंत्रण रेषा आखली. ('नियंत्रण रेषा' भारत पाकिस्तानमधली आणि 'प्रत्यक्ष निरंत्रण रेषा' भारत आणि अक्साई चीन मधली. हा भाग चीनला पाकिस्तानने देऊन टाकला).
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मनाविरुद्ध जी काही कलमं संविधानात आली त्यातलं एक महत्वाचं म्हणजे कलम ३७०.
काश्मीरला दिलेल्या वेगळ्या दर्जाबद्दल अनेक समज- गैरसमज आहेत. पाकिस्तानच्या आक्रस्ताळेपणामुळं काश्मीरच्या राजानं ते भारतात सामील केलं, यासाठी झालेल्या कराराला घटनात्मक चौकटीत बसवण्याचं काम 370 कलमाने केलं आहे. काश्मीरचा प्रश्‍नच 370 कलमाने निर्माण केला, असा एक भाबडा समज दीर्घकाळ पोसला गेला आहे. या कलमानुसार दळणवळण, नाणेनिधी व्यवस्था, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण ह्या गोष्टी भारत सरकार करतय. अखिल भारतीय सेवा, सर्वोच्च न्यायालय, कॅग अशा कित्येक बाबींची अधिकारकक्षा काश्मिरात लागू झाली ती या कलमाच्या आधारेच. म्हणजे पूर्ण केंद्रसुची काश्मीरमध्ये लागू आहे.
२००२ साली काश्मिरी मुलींना काश्मीरबाहेर लग्न करण्याचा अधिकार नसणे आणि केल्यास त्यांना काश्मीरमधल्या संपत्तीवर अधिकार राहणार नाही या प्रकारच्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवलं.
1952 च्या दिल्ली करारानुसार काश्मीरला दिलेल्या साऱ्या हमींचे कधीच तीनतेरा वाजले आहेत. काश्मिरात केंद्राला कायदे करण्याची मुभा देणारी केंद्र आणि सीमावर्ती सूची लागू झाली आहेच; पण राज्यसूचीतही केंद्राला हस्तक्षेप करू देणारा बदल 13 जुलै 1986 च्या आदेशाने केंद्राने केला. आता काश्‍मीरविषयक तरतुदीनुसार यासाठी राज्याची मान्यता आवश्‍यक होती, ती दिली तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांनी, ज्यांना केंद्रानेच नियुक्त केलं होतं. असल्या बाबींना काश्मिरात फसवणूक मानलं जातं. गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी संसदेत सांगितलं होतं, "370 कलम हा भिंतीतून पलीकडे पोचण्याचा बोगदा आहे, त्यातून बरीच वाहतूक झाली आहे, पुढेही होत राहील". काश्मीर नेहरूंना व्हिलन ठरवणाऱ्या लोकांनी आता 'नेहरू नेमके किती बरे दोषी?' याचा आढावा घ्यावा.
जाता जाता एक मल्लिनाथी. माझ्या मते तरी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा चमकत हिरा, कन्हैय्या कुमारचा खास दोस्त उमर खालिद हा 'सेक्युलर शिरोमणी' म्हटला जायला काहीच हरकत नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये दिल्या गेलेल्या भारतविरोधी घोषणा खऱ्या होत्या की नव्हत्या हा वादाचा मुद्दा. पण उमर खालिद मात्र त्या घोषणांमध्ये काहीच चूक नाही ही भूमिका मांडत होता. त्या घोषणा खऱ्या की खोट्या याचा निवडा होण्या आधीच माननीय श्री राहुलजी गांधींनी उमर खालिदला कन्हैय्याकुमारच्या बरोबरीने पाठींबा जाहीर केला. ते काँग्रेसच्या मते 'मौत का सौदागर' असलेल्या नरेंद्र मोदी विरोधात एकत्र असल्यामुळे आपोआपच सेक्युलर होतात.
उमर खालिद सेक्युलर का या उपमेचं हे स्पष्टीकरण.
आता सेक्युलर शिरोमणी का ते सांगतो. या सेक्युलर लोकांपैकी बुऱ्हाण वाणी याला सरळ सरळ पाठींबा जाहीर करण्याची कामगिरी याच्या नावावर. बुऱ्हाण वाणी याला 'काश्मीरचा चे गव्हेरा' वगैरे म्हंणण्याइतकी मजल याने मारली. त्यामुळे हा सगळ्यात श्रेष्ठ सेक्युलर. त्यामुळे सेक्युलर शिरोमणी. आज त्याला विद्यापीठ प्रकरणात पाठींबा देणाऱ्यांची दातखीळ बसली आहे.
मोदी सरकारच्या विरोधात जो जो, त्याला त्याला पाठींबा, हे तत्व आंधळेपणाने राबवलं की अंगाशी येऊ शकतं इतकं जरी मोदी विरोधकांच्या लक्षात आलं तरी पुरे.
Sunday, July 17, 2016
केवळ कायदाच खरोखर काही करू शकेल का?
कोपर्डीमध्ये राहणाऱ्या त्या तरुणीवर जिवावरचा प्रसंग गुदरला. तिच्या जातीवरून वगैरे समाजमाध्यमांनी प्रसारमाध्यमांनी गोंधळ घातला त्यातून तर ती बिचारी आता सुटली हे बरंच असंही वाटून गेलं. आता ही घटना घडून गेल्यावर भविष्याचा विचारही व्हायला हवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रकाराला आळा कसा घालायचा? आपण सर्वांनी एकच ठरवून ठेवलेले आहे, आणि ते म्हणजे कायदे कडक हवेत. सर्वात आगोदर त्या कायद्यांचा विचार करूया. वखवखलेला सोशल मिडिया,अनेकदा उथळपणे वागणारे माध्यमकर्मी, निर्भया दामिनी असली बारशी करणारे हौशे नवशे आणि गवशे पत्रकार, राजकारणी आणि भर कोर्टात पोरी तू कपडे कोणते घातले होतेस? असला हिडीस प्रश्न विचारणारे कायद्याचे रक्षक यातून तर कोणत्याही मुलींना न्याय मिळणार नाही. आणि जरी तो मिळालाच तरी शिक्षा तर मिळेल पण पुढे काय? आपण सर्व कंठशोष करून म्हणतोय कायदे बदला आणि अधिक कडक करा. पण त्याने खरोखरीच काही बदलणार आहे का? बलात्काराच्या गुन्हेगाराला शिक्षा होते काही वर्षांची. तिला ३० वर्षांची करून जर हे गुन्हे कमी होतील असा जर आपण मनात असू तर आपण नक्कीच भाबडे आहोत. 'बलात्कारीला जर फाशी दिली गेली तर यात पुढे बदल घडेल' असं आपल्याला वाटत असेल तर आपण बावळट निष्पाप आहोत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 'कायदा माणसाच्या मनावर परिणाम करणारा हवा' असला काहीतरी समज मनात ठेऊन मेणबत्तीबाजांबरोबर आपणही त्यांची री ओढणार असू तर समाज म्हणून आपण अजूनही प्रौढ झालेलो नाही, हे गृहीत धरायला हरकत नाही. मुद्दा एकदम साधा सरळ आहे. खास लोकाग्रहास्तव अमुक एक शिक्षा देण्याची तरतूद आपल्याकडे नाही आणि ते योग्यच आहे. शिक्षेला काही एक कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया असते. ती राबवताना पुरावे काळवेळ आणि मुख्य म्हणजे नीरक्षीरविवेक नावाचा प्रकार लागतो. आणि कायदा महत्वाचा, भावना नाही. आणि तेही योग्यच आहे. आता ती बिचारी गेली. त्यांना जन्मभराची शिक्षा मिळूदे आणि तीही लवकरात लवकर याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही.
आता जरा भविष्यावर बोलू काही.
बलात्काराच्या गुन्हेगारला समजा फाशीची शिक्षा अस्तित्वात आणली तर? खरोखरीच असले प्रकार कमी होतील? दारूच्या नशेत एखाद्या अबलेला भक्ष्य करणारा कायद्याचा विचार करेल का? कोणत्याही भावना अनावर झाल्यावर कोणी परिणामांचा विचार करतो का? आणि नंतर जर तो नराधम (पशु म्हणू नका, ते असं करीत नाहीत) भानावर आला तर तो त्या मुलीला प्रथम संपविणार नाही हे कश्यावरून? तो हाच विचार करणार कि एवीतेवी फाशी होतेच आहे तर तिला मारू का नये? त्यातून फाशी तर वाढणार नाहीच पण जमल्यास पुरावा नष्ट करून पोलिसांच्या तावडीतून सुटायचा प्रयत्न तरी करता येईल. कायदा हा प्रचंड तोकडा असतो. तो गुन्हेगाराचे मनपरिवर्तन करूच शकत नाही. कोणत्याही समाजात कायदा हा बेगॉन सारखा असतो. तात्कालिक डास मरतीलएक दिवस असा येईल की बेगॉन संपेल पण डास वाढलेले असतील. त्यांची उत्पत्ती थांबणार नाही. गुन्हेगार हे तसेच असतात. १५व्या मजल्यावर डास नसतील असा समज असेल तर लिफ्टमधून येउन डास तो खोटा ठरवितात. म्हणजेच प्रत्येक व्यवस्थेतून पळवाट काढण्याचे महामार्ग खुले असतात. मेंबात्तीबाजांना हे कळणार आहे का? कळल्यास झेपणार आहे का? दिवस रात्र गॉगल चढवून लंब्या चौड्या मुलाखती देणारे हे लोक घरातघरात अत्याचार होतात त्यांच्या नावाने ब्र काढीत नाहीत. ती दुर्दैवी मुलगी गेली. तिच्या मारेकऱ्यांना जबर शिक्षा होउदे. पण हे म्हणजे म्हातारी गेली जीवानिशी पण काळ मात्र सोकावतोय असंच झालं. आणि त्या मेणबत्ती संप्रदायाला सांगा त्या फालतू ads बंद करा. GOOD GIRLS GO IN HEAVEN, BAD GIRLS GO EVERY WHERE, SKORE CONDOMS. नारी जातीबद्दल फार सुंदर संस्कार करणारी ही जाहिरात बघून एखाद्यला बलात्काराची खुमखुमी येणार असेल तर हा मेणबत्ती संप्रदायआणि त्यांनी सुचवलेला कायदा काही करणार आहे का?? सासरे बुवांशी अश्लील चाळे करायला जाणारी सून क्रिकेट सामना चालू असताना बघत राहायचं का तर म्हणे AXE इफेक्ट . स्त्रियांना ज्या प्रकारे वखवखखलेल दाखवतात त्याबद्दल हे लोक दगडफेक करतील का?डासांना तयार करणारी दलदल ती हीच. इथे सेन्सॉरशिप घातली तर विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला म्हणून हेच मेणबत्तीबाज बोंब ठोकणार. सगळ्यात वीट आणणारा प्रकार म्हणजे अगदी ज्येष्ठ समाजसुधारक म्हणून मिरवणाऱ्या व्यक्ती पोलिसांनी सरकारने सक्षम राहावं म्हणून अपेक्षा धरतात. यात अवाजवी काही नसेल. पण मुंबईसारख्या शहरात जर ८०० ते ९०० लोकांमागे जेमतेम एक दांडुकाधारी असेल तर प्रत्येक मुलीमागे एक पोलिस ठेवायचा काय? मागे स्व. आर आर आबांच्या बाप, भाऊ, मामा किंवा काकाच मुलीवर बलात्कार करणार असेल तर घरटी पोलिस ठेऊनही उपयोग नाही या सत्यवचनाला पोलिसांचा कुचकामीपणा ठरवलं गेलं.
सरतेशेवटी हे प्रकार रोखायचे कसे हा प्रश्न राहतोच. साधा सरळ आणि प्रामाणिक सवाल आहे. एक हजार वर्षांपूर्वी बलात्कार होता? शंभर वर्षांपूर्वी होता? पाच वर्षांपूर्वी पण होताच ना? मग इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? जगाबद्दल सोडून द्या. आपण तर महाभारत रामायण वाचतो ना? त्या गोष्टी खऱ्या खोट्या कशाही असतील. पण कायम द्रौपदीने कृष्ण किंवा भीम यावा अशी अपेक्षा का म्हणून ठेवायची? कायम सीतेने रावणाच्या भीतीत का राहायचा? यांना सोडूया. 'सिंघम', 'दबंग', 'रावडी राठोड' सारखे पुरुषप्रधान सिनेमे येणार, यातून कोणती शक्ती समाजाला मिळत्ये? यातून स्त्रियांबद्दल काय वाटत राहतं? "सौंदर्य हे स्त्रीचा सामर्थ्य असेल तर सामर्थ्य हे पुरुषाचा सौंदर्य असतं" हेच भंपक सांस्कृतिक तत्व आपण किती काळ कुरुवाळत बसणार?
म्हणून एक प्रश्न करावासा वाटतो. इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? फेसबुक whatsapp हा रोजच्या जीवनाचा भाग असलेल्या नसलेल्या किती मुलींना आपल्यावर बलात्कार होऊच शकत नाही याची खात्री आहे? मग त्यांनी त्यांच्या परीने हे प्रकार रोखायला म्हणून काय केलं? सेकंदाला काही किलोमीटर वेगाने हात किंव्हा पायाचा आघात करून समोरच्याला रक्त ओकत मारायला लावण्याचं कसब किती जणींनी आत्मसात केलं? बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये (किंवा तक्रारींमध्ये म्हणा हवं तर) जशी वाढ झाली तशी कराटे ज्युडो क्लासेसना जाणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात वाढ का नाही झाली? किती मुलींनी आपली शारीरिक ताकद वाढवायला सुरुवात केली? या गोष्टी जगण्याचा भाग का नाही होऊ शकल्या? गेला बाजार मिरचीची पूड किंवा चाकू सुऱ्या बाळगणाऱ्या मुली तरी किती असतात?
मग कशाला ती आदिमाया, तुळजा भवानी, कालीमाता किंवा दुर्गामाता पुजत बसायचं? तिने मदतीला यावं अशी हाक मारत बसायचं कि आपण तिच्यासारखं व्हायचं? कितीजणींनी हा प्रश्न पडून घेतला?
या देशातल्या स्त्रियांनी सर्वप्रथम त्या कमजोर आहेत हे मान्य करावं. (म्हणूनच बसमध्ये वेगळी जागा) आणि हि कमजोरी दूर कशी होईल याकडे लक्ष द्यावं. आपण मान्यही करणार नाही आणि एखादा सनी देओल मिळत राहावा अशी अपेक्षा धरत बसणार. केवळ कायदाच खरोखर काही करू शकेल का?
कोपर्डीमध्ये राहणाऱ्या त्या तरुणीवर जिवावरचा प्रसंग गुदरला. तिच्या जातीवरून वगैरे समाजमाध्यमांनी प्रसारमाध्यमांनी गोंधळ घातला त्यातून तर ती बिचारी आता सुटली हे बरंच असंही वाटून गेलं. आता ही घटना घडून गेल्यावर भविष्याचा विचारही व्हायला हवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रकाराला आळा कसा घालायचा? आपण सर्वांनी एकच ठरवून ठेवलेले आहे, आणि ते म्हणजे कायदे कडक हवेत. सर्वात आगोदर त्या कायद्यांचा विचार करूया. वखवखलेला सोशल मिडिया,अनेकदा उथळपणे वागणारे माध्यमकर्मी, निर्भया दामिनी असली बारशी करणारे हौशे नवशे आणि गवशे पत्रकार, राजकारणी आणि भर कोर्टात पोरी तू कपडे कोणते घातले होतेस? असला हिडीस प्रश्न विचारणारे कायद्याचे रक्षक यातून तर कोणत्याही मुलींना न्याय मिळणार नाही. आणि जरी तो मिळालाच तरी शिक्षा तर मिळेल पण पुढे काय? आपण सर्व कंठशोष करून म्हणतोय कायदे बदला आणि अधिक कडक करा. पण त्याने खरोखरीच काही बदलणार आहे का? बलात्काराच्या गुन्हेगाराला शिक्षा होते काही वर्षांची. तिला ३० वर्षांची करून जर हे गुन्हे कमी होतील असा जर आपण मनात असू तर आपण नक्कीच भाबडे आहोत. 'बलात्कारीला जर फाशी दिली गेली तर यात पुढे बदल घडेल' असं आपल्याला वाटत असेल तर आपण बावळट निष्पाप आहोत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 'कायदा माणसाच्या मनावर परिणाम करणारा हवा' असला काहीतरी समज मनात ठेऊन मेणबत्तीबाजांबरोबर आपणही त्यांची री ओढणार असू तर समाज म्हणून आपण अजूनही प्रौढ झालेलो नाही, हे गृहीत धरायला हरकत नाही. मुद्दा एकदम साधा सरळ आहे. खास लोकाग्रहास्तव अमुक एक शिक्षा देण्याची तरतूद आपल्याकडे नाही आणि ते योग्यच आहे. शिक्षेला काही एक कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया असते. ती राबवताना पुरावे काळवेळ आणि मुख्य म्हणजे नीरक्षीरविवेक नावाचा प्रकार लागतो. आणि कायदा महत्वाचा, भावना नाही. आणि तेही योग्यच आहे. आता ती बिचारी गेली. त्यांना जन्मभराची शिक्षा मिळूदे आणि तीही लवकरात लवकर याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही.
आता जरा भविष्यावर बोलू काही.
बलात्काराच्या गुन्हेगारला समजा फाशीची शिक्षा अस्तित्वात आणली तर? खरोखरीच असले प्रकार कमी होतील? दारूच्या नशेत एखाद्या अबलेला भक्ष्य करणारा कायद्याचा विचार करेल का? कोणत्याही भावना अनावर झाल्यावर कोणी परिणामांचा विचार करतो का? आणि नंतर जर तो नराधम (पशु म्हणू नका, ते असं करीत नाहीत) भानावर आला तर तो त्या मुलीला प्रथम संपविणार नाही हे कश्यावरून? तो हाच विचार करणार कि एवीतेवी फाशी होतेच आहे तर तिला मारू का नये? त्यातून फाशी तर वाढणार नाहीच पण जमल्यास पुरावा नष्ट करून पोलिसांच्या तावडीतून सुटायचा प्रयत्न तरी करता येईल. कायदा हा प्रचंड तोकडा असतो. तो गुन्हेगाराचे मनपरिवर्तन करूच शकत नाही. कोणत्याही समाजात कायदा हा बेगॉन सारखा असतो. तात्कालिक डास मरतीलएक दिवस असा येईल की बेगॉन संपेल पण डास वाढलेले असतील. त्यांची उत्पत्ती थांबणार नाही. गुन्हेगार हे तसेच असतात. १५व्या मजल्यावर डास नसतील असा समज असेल तर लिफ्टमधून येउन डास तो खोटा ठरवितात. म्हणजेच प्रत्येक व्यवस्थेतून पळवाट काढण्याचे महामार्ग खुले असतात. मेंबात्तीबाजांना हे कळणार आहे का? कळल्यास झेपणार आहे का? दिवस रात्र गॉगल चढवून लंब्या चौड्या मुलाखती देणारे हे लोक घरातघरात अत्याचार होतात त्यांच्या नावाने ब्र काढीत नाहीत. ती दुर्दैवी मुलगी गेली. तिच्या मारेकऱ्यांना जबर शिक्षा होउदे. पण हे म्हणजे म्हातारी गेली जीवानिशी पण काळ मात्र सोकावतोय असंच झालं. आणि त्या मेणबत्ती संप्रदायाला सांगा त्या फालतू ads बंद करा. GOOD GIRLS GO IN HEAVEN, BAD GIRLS GO EVERY WHERE, SKORE CONDOMS. नारी जातीबद्दल फार सुंदर संस्कार करणारी ही जाहिरात बघून एखाद्यला बलात्काराची खुमखुमी येणार असेल तर हा मेणबत्ती संप्रदायआणि त्यांनी सुचवलेला कायदा काही करणार आहे का?? सासरे बुवांशी अश्लील चाळे करायला जाणारी सून क्रिकेट सामना चालू असताना बघत राहायचं का तर म्हणे AXE इफेक्ट . स्त्रियांना ज्या प्रकारे वखवखखलेल दाखवतात त्याबद्दल हे लोक दगडफेक करतील का?डासांना तयार करणारी दलदल ती हीच. इथे सेन्सॉरशिप घातली तर विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला म्हणून हेच मेणबत्तीबाज बोंब ठोकणार. सगळ्यात वीट आणणारा प्रकार म्हणजे अगदी ज्येष्ठ समाजसुधारक म्हणून मिरवणाऱ्या व्यक्ती पोलिसांनी सरकारने सक्षम राहावं म्हणून अपेक्षा धरतात. यात अवाजवी काही नसेल. पण मुंबईसारख्या शहरात जर ८०० ते ९०० लोकांमागे जेमतेम एक दांडुकाधारी असेल तर प्रत्येक मुलीमागे एक पोलिस ठेवायचा काय? मागे स्व. आर आर आबांच्या बाप, भाऊ, मामा किंवा काकाच मुलीवर बलात्कार करणार असेल तर घरटी पोलिस ठेऊनही उपयोग नाही या सत्यवचनाला पोलिसांचा कुचकामीपणा ठरवलं गेलं
सरतेशेवटी हे प्रकार रोखायचे कसे हा प्रश्न राहतोच. साधा सरळ आणि प्रामाणिक सवाल आहे. एक हजार वर्षांपूर्वी बलात्कार होता? शंभर वर्षांपूर्वी होता? पाच वर्षांपूर्वी पण होताच ना? मग इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? जगाबद्दल सोडून द्या. धर्म न मानणाऱ्या लोकांचा समुह लोकसंख्येत दुसऱ्या नंबर वर आहे. आपण तर महाभारत रामायण वाचतो ना? त्या गोष्टी खऱ्या खोट्या कशाही असतील. पण कायम द्रौपदीने कृष्ण किंवा भीम यावा अशी अपेक्षा का म्हणून ठेवायची? कायम सीतेने रावणाच्या भीतीत का राहायचा? यांना सोडूया. 'सिंघम', 'दबंग', 'रावडी राठोड' सारखे पुरुषप्रधान सिनेमे येणार, यातून कोणती शक्ती समाजाला मिळत्ये? यातून स्त्रियांबद्दल काय वाटत राहतं? "सौंदर्य हे स्त्रीचा सामर्थ्य असेल तर सामर्थ्य हे पुरुषाचा सौंदर्य असतं" हेच आपण किती काळ कुरुवाळत बसणार? म्हणून एक प्रश्न करावासा वाटतो. इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? फेसबुक whatsapp हा रोजच्या जीवनाचा भाग असलेल्या नसलेल्या किती मुलींना आपल्यावर बलात्कार होऊच शकत नाही याची खात्री आहे? मग त्यांनी त्यांच्या परीने हे प्रकार रोखायला म्हणून काय केलं? सेकंदाला काही किलोमीटर वेगाने हात किंव्हा पायाचा आघात करून समोरच्याला रक्त ओकत मारायला लावण्याचं कसब किती जणींनी आत्मसात केलं? बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये (किंवा तक्रारींमध्ये म्हणा हवं तर) जशी वाढ झाली तशी कराटे ज्युडो क्लासेसना जाणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात वाढ का नाही झाली? किती मुलींनी आपली शारीरिक ताकद वाढवायला सुरुवात केली? या गोष्टी जगण्याचा भाग का नाही होऊ शकल्या? गेला बाजार मिरचीची पूड किंवा चाकू सुऱ्या बाळगणाऱ्या मुली तरी किती असतात?
मग कशाला ती आदिमाया, तुळजा भवानी, कालीमाता किंवा दुर्गामाता पुजत बसायचं? तिने मदतीला यावं अशी हाक मारत बसायचं कि आपण तिच्यासारखं व्हायचं? कितीजणींनी हा प्रश्न पडून घेतला?
या देशातल्या स्त्रियांनी सर्वप्रथम त्या कमजोर आहेत हे मान्य करावं. (म्हणूनच बसमध्ये वेगळी जागा) आणि हि कमजोरी दूर कशी होईल याकडे लक्ष द्यावं. आपण मान्यही करणार नाही आणि एखादा सनी देओल मिळत राहावा अशी अपेक्षा धरत बसणार. समाज सुधारणा वगैरे फालतू आणि मन रमवणाऱ्या गोष्टी आहेत. भारतासारख्या देशात समाजसुधारणेपेक्षा लोकसंख्या वाढीचा रेट जास्त आहे. एक दुर्जन सुधारेल तर १० हरामजादे पैदा होतील.
So, ज्यादिवशी ज्युडो कराटे या समाजातल्या स्त्रियांच्या जीवनाचा भाग होईल त्या दिवशी हे गुन्हे अनेक टक्क्यांनी खाली येतील. लोकांच्या सहभागाशिवाय काही शक्य नाही. आपण पोलिओ नेस्तनाबूत केला, एड्सला पराभूत करतोय. हे सगळ आपल्या सहभागामुळे झालं आहे, आज सक्षमिकरणाची हि अशी गरज आहे. मेणबत्या हातात घेऊन फक्त श्रद्धांजली देता येते. बस.
सौरभ गणपत्ये
केवळ कायदाच खरोखर काही करू शकेल का?
कोपर्डीमध्ये राहणाऱ्या त्या तरुणीवर जिवावरचा प्रसंग गुदरला. तिच्या जातीवरून वगैरे समाजमाध्यमांनी प्रसारमाध्यमांनी गोंधळ घातला त्यातून तर ती बिचारी आता सुटली हे बरंच असंही वाटून गेलं. आता ही घटना घडून गेल्यावर भविष्याचा विचारही व्हायला हवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रकाराला आळा कसा घालायचा? आपण सर्वांनी एकच ठरवून ठेवलेले आहे, आणि ते म्हणजे कायदे कडक हवेत. सर्वात आगोदर त्या कायद्यांचा विचार करूया. वखवखलेला सोशल मिडिया,अनेकदा उथळपणे वागणारे माध्यमकर्मी, निर्भया दामिनी असली बारशी करणारे हौशे नवशे आणि गवशे पत्रकार, राजकारणी आणि भर कोर्टात पोरी तू कपडे कोणते घातले होतेस? असला हिडीस प्रश्न विचारणारे कायद्याचे रक्षक यातून तर कोणत्याही मुलींना न्याय मिळणार नाही. आणि जरी तो मिळालाच तरी शिक्षा तर मिळेल पण पुढे काय? आपण सर्व कंठशोष करून म्हणतोय कायदे बदला आणि अधिक कडक करा. पण त्याने खरोखरीच काही बदलणार आहे का? बलात्काराच्या गुन्हेगाराला शिक्षा होते काही वर्षांची. तिला ३० वर्षांची करून जर हे गुन्हे कमी होतील असा जर आपण मनात असू तर आपण नक्कीच भाबडे आहोत. 'बलात्कारीला जर फाशी दिली गेली तर यात पुढे बदल घडेल' असं आपल्याला वाटत असेल तर आपण बावळट निष्पाप आहोत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 'कायदा माणसाच्या मनावर परिणाम करणारा हवा' असला काहीतरी समज मनात ठेऊन मेणबत्तीबाजांबरोबर आपणही त्यांची री ओढणार असू तर समाज म्हणून आपण अजूनही प्रौढ झालेलो नाही, हे गृहीत धरायला हरकत नाही. मुद्दा एकदम साधा सरळ आहे. खास लोकाग्रहास्तव अमुक एक शिक्षा देण्याची तरतूद आपल्याकडे नाही आणि ते योग्यच आहे. शिक्षेला काही एक कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया असते. ती राबवताना पुरावे काळवेळ आणि मुख्य म्हणजे नीरक्षीरविवेक नावाचा प्रकार लागतो. आणि कायदा महत्वाचा, भावना नाही. आणि तेही योग्यच आहे. आता ती बिचारी गेली. त्यांना जन्मभराची शिक्षा मिळूदे आणि तीही लवकरात लवकर याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही.
आता जरा भविष्यावर बोलू काही.
बलात्काराच्या गुन्हेगारला समजा फाशीची शिक्षा अस्तित्वात आणली तर? खरोखरीच असले प्रकार कमी होतील? दारूच्या नशेत एखाद्या अबलेला भक्ष्य करणारा कायद्याचा विचार करेल का? कोणत्याही भावना अनावर झाल्यावर कोणी परिणामांचा विचार करतो का? आणि नंतर जर तो नराधम (पशु म्हणू नका, ते असं करीत नाहीत) भानावर आला तर तो त्या मुलीला प्रथम संपविणार नाही हे कश्यावरून? तो हाच विचार करणार कि एवीतेवी फाशी होतेच आहे तर तिला मारू का नये? त्यातून फाशी तर वाढणार नाहीच पण जमल्यास पुरावा नष्ट करून पोलिसांच्या तावडीतून सुटायचा प्रयत्न तरी करता येईल. कायदा हा प्रचंड तोकडा असतो. तो गुन्हेगाराचे मनपरिवर्तन करूच शकत नाही. कोणत्याही समाजात कायदा हा बेगॉन सारखा असतो. तात्कालिक डास मरतीलएक दिवस असा येईल की बेगॉन संपेल पण डास वाढलेले असतील. त्यांची उत्पत्ती थांबणार नाही. गुन्हेगार हे तसेच असतात. १५व्या मजल्यावर डास नसतील असा समज असेल तर लिफ्टमधून येउन डास तो खोटा ठरवितात. म्हणजेच प्रत्येक व्यवस्थेतून पळवाट काढण्याचे महामार्ग खुले असतात. मेंबात्तीबाजांना हे कळणार आहे का? कळल्यास झेपणार आहे का? दिवस रात्र गॉगल चढवून लंब्या चौड्या मुलाखती देणारे हे लोक घरातघरात अत्याचार होतात त्यांच्या नावाने ब्र काढीत नाहीत. ती दुर्दैवी मुलगी गेली. तिच्या मारेकऱ्यांना जबर शिक्षा होउदे. पण हे म्हणजे म्हातारी गेली जीवानिशी पण काळ मात्र सोकावतोय असंच झालं. आणि त्या मेणबत्ती संप्रदायाला सांगा त्या फालतू ads बंद करा. GOOD GIRLS GO IN HEAVEN, BAD GIRLS GO EVERY WHERE, SKORE CONDOMS. नारी जातीबद्दल फार सुंदर संस्कार करणारी ही जाहिरात बघून एखाद्यला बलात्काराची खुमखुमी येणार असेल तर हा मेणबत्ती संप्रदायआणि त्यांनी सुचवलेला कायदा काही करणार आहे का?? सासरे बुवांशी अश्लील चाळे करायला जाणारी सून क्रिकेट सामना चालू असताना बघत राहायचं का तर म्हणे AXE इफेक्ट . स्त्रियांना ज्या प्रकारे वखवखखलेल दाखवतात त्याबद्दल हे लोक दगडफेक करतील का?डासांना तयार करणारी दलदल ती हीच. इथे सेन्सॉरशिप घातली तर विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला म्हणून हेच मेणबत्तीबाज बोंब ठोकणार. सगळ्यात वीट आणणारा प्रकार म्हणजे अगदी ज्येष्ठ समाजसुधारक म्हणून मिरवणाऱ्या व्यक्ती पोलिसांनी सरकारने सक्षम राहावं म्हणून अपेक्षा धरतात. यात अवाजवी काही नसेल. पण मुंबईसारख्या शहरात जर ८०० ते ९०० लोकांमागे जेमतेम एक दांडुकाधारी असेल तर प्रत्येक मुलीमागे एक पोलिस ठेवायचा काय? मागे स्व. आर आर आबांच्या बाप, भाऊ, मामा किंवा काकाच मुलीवर बलात्कार करणार असेल तर घरटी पोलिस ठेऊनही उपयोग नाही या सत्यवचनाला पोलिसांचा कुचकामीपणा ठरवलं गेलं.
सरतेशेवटी हे प्रकार रोखायचे कसे हा प्रश्न राहतोच. साधा सरळ आणि प्रामाणिक सवाल आहे. एक हजार वर्षांपूर्वी बलात्कार होता? शंभर वर्षांपूर्वी होता? पाच वर्षांपूर्वी पण होताच ना? मग इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? जगाबद्दल सोडून द्या. आपण तर महाभारत रामायण वाचतो ना? त्या गोष्टी खऱ्या खोट्या कशाही असतील. पण कायम द्रौपदीने कृष्ण किंवा भीम यावा अशी अपेक्षा का म्हणून ठेवायची? कायम सीतेने रावणाच्या भीतीत का राहायचा? यांना सोडूया. 'सिंघम', 'दबंग', 'रावडी राठोड' सारखे पुरुषप्रधान सिनेमे येणार, यातून कोणती शक्ती समाजाला मिळत्ये? यातून स्त्रियांबद्दल काय वाटत राहतं? "सौंदर्य हे स्त्रीचा सामर्थ्य असेल तर सामर्थ्य हे पुरुषाचा सौंदर्य असतं" हेच भंपक सांस्कृतिक तत्व आपण किती काळ कुरुवाळत बसणार?
म्हणून एक प्रश्न करावासा वाटतो. इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? फेसबुक whatsapp हा रोजच्या जीवनाचा भाग असलेल्या नसलेल्या किती मुलींना आपल्यावर बलात्कार होऊच शकत नाही याची खात्री आहे? मग त्यांनी त्यांच्या परीने हे प्रकार रोखायला म्हणून काय केलं? सेकंदाला काही किलोमीटर वेगाने हात किंव्हा पायाचा आघात करून समोरच्याला रक्त ओकत मारायला लावण्याचं कसब किती जणींनी आत्मसात केलं? बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये (किंवा तक्रारींमध्ये म्हणा हवं तर) जशी वाढ झाली तशी कराटे ज्युडो क्लासेसना जाणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात वाढ का नाही झाली? किती मुलींनी आपली शारीरिक ताकद वाढवायला सुरुवात केली? या गोष्टी जगण्याचा भाग का नाही होऊ शकल्या? गेला बाजार मिरचीची पूड किंवा चाकू सुऱ्या बाळगणाऱ्या मुली तरी किती असतात?
मग कशाला ती आदिमाया, तुळजा भवानी, कालीमाता किंवा दुर्गामाता पुजत बसायचं? तिने मदतीला यावं अशी हाक मारत बसायचं कि आपण तिच्यासारखं व्हायचं? कितीजणींनी हा प्रश्न पडून घेतला?
या देशातल्या स्त्रियांनी सर्वप्रथम त्या कमजोर आहेत हे मान्य करावं. (म्हणूनच बसमध्ये वेगळी जागा) आणि हि कमजोरी दूर कशी होईल याकडे लक्ष द्यावं. आपण मान्यही करणार नाही आणि एखादा सनी देओल मिळत राहावा अशी अपेक्षा धरत बसणार. केवळ कायदाच खरोखर काही करू शकेल का?
कोपर्डीमध्ये राहणाऱ्या त्या तरुणीवर जिवावरचा प्रसंग गुदरला. तिच्या जातीवरून वगैरे समाजमाध्यमांनी प्रसारमाध्यमांनी गोंधळ घातला त्यातून तर ती बिचारी आता सुटली हे बरंच असंही वाटून गेलं. आता ही घटना घडून गेल्यावर भविष्याचा विचारही व्हायला हवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रकाराला आळा कसा घालायचा? आपण सर्वांनी एकच ठरवून ठेवलेले आहे, आणि ते म्हणजे कायदे कडक हवेत. सर्वात आगोदर त्या कायद्यांचा विचार करूया. वखवखलेला सोशल मिडिया,अनेकदा उथळपणे वागणारे माध्यमकर्मी, निर्भया दामिनी असली बारशी करणारे हौशे नवशे आणि गवशे पत्रकार, राजकारणी आणि भर कोर्टात पोरी तू कपडे कोणते घातले होतेस? असला हिडीस प्रश्न विचारणारे कायद्याचे रक्षक यातून तर कोणत्याही मुलींना न्याय मिळणार नाही. आणि जरी तो मिळालाच तरी शिक्षा तर मिळेल पण पुढे काय? आपण सर्व कंठशोष करून म्हणतोय कायदे बदला आणि अधिक कडक करा. पण त्याने खरोखरीच काही बदलणार आहे का? बलात्काराच्या गुन्हेगाराला शिक्षा होते काही वर्षांची. तिला ३० वर्षांची करून जर हे गुन्हे कमी होतील असा जर आपण मनात असू तर आपण नक्कीच भाबडे आहोत. 'बलात्कारीला जर फाशी दिली गेली तर यात पुढे बदल घडेल' असं आपल्याला वाटत असेल तर आपण बावळट निष्पाप आहोत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 'कायदा माणसाच्या मनावर परिणाम करणारा हवा' असला काहीतरी समज मनात ठेऊन मेणबत्तीबाजांबरोबर आपणही त्यांची री ओढणार असू तर समाज म्हणून आपण अजूनही प्रौढ झालेलो नाही, हे गृहीत धरायला हरकत नाही. मुद्दा एकदम साधा सरळ आहे. खास लोकाग्रहास्तव अमुक एक शिक्षा देण्याची तरतूद आपल्याकडे नाही आणि ते योग्यच आहे. शिक्षेला काही एक कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया असते. ती राबवताना पुरावे काळवेळ आणि मुख्य म्हणजे नीरक्षीरविवेक नावाचा प्रकार लागतो. आणि कायदा महत्वाचा, भावना नाही. आणि तेही योग्यच आहे. आता ती बिचारी गेली. त्यांना जन्मभराची शिक्षा मिळूदे आणि तीही लवकरात लवकर याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही.
आता जरा भविष्यावर बोलू काही.
बलात्काराच्या गुन्हेगारला समजा फाशीची शिक्षा अस्तित्वात आणली तर? खरोखरीच असले प्रकार कमी होतील? दारूच्या नशेत एखाद्या अबलेला भक्ष्य करणारा कायद्याचा विचार करेल का? कोणत्याही भावना अनावर झाल्यावर कोणी परिणामांचा विचार करतो का? आणि नंतर जर तो नराधम (पशु म्हणू नका, ते असं करीत नाहीत) भानावर आला तर तो त्या मुलीला प्रथम संपविणार नाही हे कश्यावरून? तो हाच विचार करणार कि एवीतेवी फाशी होतेच आहे तर तिला मारू का नये? त्यातून फाशी तर वाढणार नाहीच पण जमल्यास पुरावा नष्ट करून पोलिसांच्या तावडीतून सुटायचा प्रयत्न तरी करता येईल. कायदा हा प्रचंड तोकडा असतो. तो गुन्हेगाराचे मनपरिवर्तन करूच शकत नाही. कोणत्याही समाजात कायदा हा बेगॉन सारखा असतो. तात्कालिक डास मरतीलएक दिवस असा येईल की बेगॉन संपेल पण डास वाढलेले असतील. त्यांची उत्पत्ती थांबणार नाही. गुन्हेगार हे तसेच असतात. १५व्या मजल्यावर डास नसतील असा समज असेल तर लिफ्टमधून येउन डास तो खोटा ठरवितात. म्हणजेच प्रत्येक व्यवस्थेतून पळवाट काढण्याचे महामार्ग खुले असतात. मेंबात्तीबाजांना हे कळणार आहे का? कळल्यास झेपणार आहे का? दिवस रात्र गॉगल चढवून लंब्या चौड्या मुलाखती देणारे हे लोक घरातघरात अत्याचार होतात त्यांच्या नावाने ब्र काढीत नाहीत. ती दुर्दैवी मुलगी गेली. तिच्या मारेकऱ्यांना जबर शिक्षा होउदे. पण हे म्हणजे म्हातारी गेली जीवानिशी पण काळ मात्र सोकावतोय असंच झालं. आणि त्या मेणबत्ती संप्रदायाला सांगा त्या फालतू ads बंद करा. GOOD GIRLS GO IN HEAVEN, BAD GIRLS GO EVERY WHERE, SKORE CONDOMS. नारी जातीबद्दल फार सुंदर संस्कार करणारी ही जाहिरात बघून एखाद्यला बलात्काराची खुमखुमी येणार असेल तर हा मेणबत्ती संप्रदायआणि त्यांनी सुचवलेला कायदा काही करणार आहे का?? सासरे बुवांशी अश्लील चाळे करायला जाणारी सून क्रिकेट सामना चालू असताना बघत राहायचं का तर म्हणे AXE इफेक्ट . स्त्रियांना ज्या प्रकारे वखवखखलेल दाखवतात त्याबद्दल हे लोक दगडफेक करतील का?डासांना तयार करणारी दलदल ती हीच. इथे सेन्सॉरशिप घातली तर विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला म्हणून हेच मेणबत्तीबाज बोंब ठोकणार. सगळ्यात वीट आणणारा प्रकार म्हणजे अगदी ज्येष्ठ समाजसुधारक म्हणून मिरवणाऱ्या व्यक्ती पोलिसांनी सरकारने सक्षम राहावं म्हणून अपेक्षा धरतात. यात अवाजवी काही नसेल. पण मुंबईसारख्या शहरात जर ८०० ते ९०० लोकांमागे जेमतेम एक दांडुकाधारी असेल तर प्रत्येक मुलीमागे एक पोलिस ठेवायचा काय? मागे स्व. आर आर आबांच्या बाप, भाऊ, मामा किंवा काकाच मुलीवर बलात्कार करणार असेल तर घरटी पोलिस ठेऊनही उपयोग नाही या सत्यवचनाला पोलिसांचा कुचकामीपणा ठरवलं गेलं
सरतेशेवटी हे प्रकार रोखायचे कसे हा प्रश्न राहतोच. साधा सरळ आणि प्रामाणिक सवाल आहे. एक हजार वर्षांपूर्वी बलात्कार होता? शंभर वर्षांपूर्वी होता? पाच वर्षांपूर्वी पण होताच ना? मग इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? जगाबद्दल सोडून द्या. धर्म न मानणाऱ्या लोकांचा समुह लोकसंख्येत दुसऱ्या नंबर वर आहे. आपण तर महाभारत रामायण वाचतो ना? त्या गोष्टी खऱ्या खोट्या कशाही असतील. पण कायम द्रौपदीने कृष्ण किंवा भीम यावा अशी अपेक्षा का म्हणून ठेवायची? कायम सीतेने रावणाच्या भीतीत का राहायचा? यांना सोडूया. 'सिंघम', 'दबंग', 'रावडी राठोड' सारखे पुरुषप्रधान सिनेमे येणार, यातून कोणती शक्ती समाजाला मिळत्ये? यातून स्त्रियांबद्दल काय वाटत राहतं? "सौंदर्य हे स्त्रीचा सामर्थ्य असेल तर सामर्थ्य हे पुरुषाचा सौंदर्य असतं" हेच आपण किती काळ कुरुवाळत बसणार? म्हणून एक प्रश्न करावासा वाटतो. इतक्या मोठ्या काळात समस्त नारी जमातीने हे प्रकार रोखायला काय काय केलं? फेसबुक whatsapp हा रोजच्या जीवनाचा भाग असलेल्या नसलेल्या किती मुलींना आपल्यावर बलात्कार होऊच शकत नाही याची खात्री आहे? मग त्यांनी त्यांच्या परीने हे प्रकार रोखायला म्हणून काय केलं? सेकंदाला काही किलोमीटर वेगाने हात किंव्हा पायाचा आघात करून समोरच्याला रक्त ओकत मारायला लावण्याचं कसब किती जणींनी आत्मसात केलं? बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये (किंवा तक्रारींमध्ये म्हणा हवं तर) जशी वाढ झाली तशी कराटे ज्युडो क्लासेसना जाणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात वाढ का नाही झाली? किती मुलींनी आपली शारीरिक ताकद वाढवायला सुरुवात केली? या गोष्टी जगण्याचा भाग का नाही होऊ शकल्या? गेला बाजार मिरचीची पूड किंवा चाकू सुऱ्या बाळगणाऱ्या मुली तरी किती असतात?
मग कशाला ती आदिमाया, तुळजा भवानी, कालीमाता किंवा दुर्गामाता पुजत बसायचं? तिने मदतीला यावं अशी हाक मारत बसायचं कि आपण तिच्यासारखं व्हायचं? कितीजणींनी हा प्रश्न पडून घेतला?
या देशातल्या स्त्रियांनी सर्वप्रथम त्या कमजोर आहेत हे मान्य करावं. (म्हणूनच बसमध्ये वेगळी जागा) आणि हि कमजोरी दूर कशी होईल याकडे लक्ष द्यावं. आपण मान्यही करणार नाही आणि एखादा सनी देओल मिळत राहावा अशी अपेक्षा धरत बसणार. समाज सुधारणा वगैरे फालतू आणि मन रमवणाऱ्या गोष्टी आहेत. भारतासारख्या देशात समाजसुधारणेपेक्षा लोकसंख्या वाढीचा रेट जास्त आहे. एक दुर्जन सुधारेल तर १० हरामजादे पैदा होतील.
So, ज्यादिवशी ज्युडो कराटे या समाजातल्या स्त्रियांच्या जीवनाचा भाग होईल त्या दिवशी हे गुन्हे अनेक टक्क्यांनी खाली येतील. लोकांच्या सहभागाशिवाय काही शक्य नाही. आपण पोलिओ नेस्तनाबूत केला, एड्सला पराभूत करतोय. हे सगळ आपल्या सहभागामुळे झालं आहे, आज सक्षमिकरणाची हि अशी गरज आहे. मेणबत्या हातात घेऊन फक्त श्रद्धांजली देता येते. बस.
सौरभ गणपत्ये
Subscribe to:
Posts (Atom)