इंच इंच लढवू

समृद्धी आणि विकास सर्वांनाच हवा असतो परंतु त्यासाठी आपली जमीन द्यायची झाली तर मात्र "इंच इंच लढवू" हा प्रत्येकाचा बाणा असतो. भारतासारख्या लोकसंख्येची घनता असलेल्या देशात जर प्रत्येकाने आम्ही आमची जमीन देणार नाही असे म्हणायला सुरवात केली तर प्रकल्प उभे राहणार नाहीत हे वास्तव आहे. अश्या परिस्थितीत नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे खाजगी उद्योगपतींना जमीन अधिग्रहित करायची असल्यास ८० टक्के आणि सरकार खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प येत असल्यास ७० टक्के लोकांची संमती ह्या तरतुदी म्हणजे तुमची जमीन कोणीच घेणार नाही. तेंव्हा हा कायदा उद्योगपतींच्या जीवावर उठला. तत्कालीन विरोधकांनीसुद्धा याला पाठींबा दिला. तरीही हा कायदा आणण्यामागे जी परिस्थिती निर्माण झाली तिचा विचार करायलाच हवा. ऑस्ट्रेलियामध्ये अबॉरीजनल (आदिवासी) जमीन हक्क कायदा आहे. यानुसार जमिनीचा मूळ मालक जमिनीवर कायमच हक्क ठेऊन असतो. पण त्याच्या जमिनीत एखादा प्रकल्प उभ करायचा असल्यास त्याला त्या प्रक्रियेत भागीदार करून घ्यावेच लागते. तिथल्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनीत सोने सापडले तेंव्हा ह्याच कायद्याचा वापर केला होता. अभिजात युरोपीय भांडवलशाहीचा हा पैलू युरोप अमेरिकेचे गोडवे गाणारे किती भारतीय उद्योगपती लक्षात घेतात? आपल्याकडे भांडवलशाही कुडमुडी आहे. सरकारचे आधी बोट पकडून मग बखोट पकडून जमीन मिळवायची सरकारही मुन्नाभाईच्या थाटात ते करणार. जमिनीच्या मूळ मालकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि मग शेतकऱ्याकडे कुठून आली आहे प्रगत तांत्रिक गुणवत्ता? म्हणून त्याला वॉचमन नेमले जाते. सरंजामी मानसिकतेतून आमचे उद्योगपती बाहेर पडत नाहीत, शेतकऱ्यांचा आणि मूळ मालकांचा आक्रोश त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाही. कर्णबधीर नोकरशाही आणि असंवेदनशील व्यवस्था याच्या दुष्टचक्रातून पुढे २०१३ सालचा उद्योगांचे थडगे बांधणारा कायदा येतो. तरीही ह्या कायद्यात, ग्रामीण भागात बाजार भावच्या चौपट नुकसान भरपाई तर शहरी भावात हीच भरपाई दुप्पट तसेच सामाजिक परिणाम मुल्यांकन ह्या काही चांगल्या बाबी होत्या. पण खोलात जाऊन बघितले तर कमतरता आहेच. ग्रामीण भाग ठरवताना पुण्यातला कोथरूड गावठाण किंवा डोंबिवली एम आय डी सी हा भाग ग्रामीण आहे. तेंव्हा नुकसान भरपाई कशा प्रकारे मिळेल? त्याचप्रमाणे जमिनीचे शेती आणि बिगर शेती असे प्रकार पडतात, ज्याप्रमाणे किंमत दिली जाते.मोदी सरकारने आणलेला कायदा तर अगोदरच्या कायद्याचा पूर्णपणे गर्भपात करणारा कायदा आहे. सरकारी खाजगी भागीदारीतून उभे राहणारऱ्या उद्योगांना ७० टक्क्यांची अट नाही. यात सरकारी भागीदारी किती टक्के ह्याचा उल्लेख नाही. संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक महामार्ग आणि गरिबांना परवडणारी घरे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सामाजिक परिणाम मुल्यांकन होणार नाही. पूर्वीचा कायदा १३ गोष्टींना या मुल्यांकनातून सूट देत होता. आताचा कायदा त्यात ह्या गोष्टी अंतर्भूत करतो. शेतीच्याजमिनीची किंमत व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीपेक्षा अनेक पटीने कमी असते. शेतीचीजमीन शेतजमिनीच्या भावात मिळवून, तिची जमीनबँक तयार करून पुढे काही शे पटींनी विकण्याचा धंदा जोरातचालू आहेच. पाच वर्षात उद्योग उभा राहण्याची अट काढल्यामुळे हे सहज शक्य आहे. ह्या तरतुदी विरोधकांना कोलीत देत आहेत. भागीदारीमध्ये तोंडदेखल्या म्हणून सरकारचा सहभाग दाखवून संपूर्णपणे खाजगी उद्योगपतींना मोकळे रान देऊ शकणारा हा कायदा आहे. ह्याला भरीस भर म्हणून टोकाचा विरोधही होत आहे. माध्यमांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या समाजवादी मंडळींकडून 'उद्योगपतीला भिक मागत शेतकऱ्याच्या दारात येउ द्या की' अशी भाषा वापरली जात आहे, शेतीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कशी पुढे घेऊन जाऊ शकते आणि इतर क्षेत्रांचे महत्व कसे काहीच नाही अशीही मते आता पुढे येऊ लागली आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकास हे भितीदायक शब्द होत आहेत. कायदा आणण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी किंवा किमान राजू शेट्टी सारख्या लोकांशीसुद्धा चर्चा न करणाऱ्या मोदी सरकारला या मुद्द्यांवर दोन पावले मागे जावेच लागेल, विरोधकांशी जमवून घ्यावेच लागेल. विरोधकांनाही बेगडी भूमिका सोडून विधायक भूमिका घ्यावी लागेल. किमानपक्षी "अधिग्रहण" हा आग्रह सोडून विक्री किंवा भाडेतत्वावर आधारित व्यवहार आणावे लागतील. ५६.६% लोकसंख्या जर शेतीच्या माध्यमातून सकल भारतीय उत्पन्नात१३.७% वाटा उचलत असेल तर ही परिस्थिती कुठेतरी बदलायला हवी. मनमोहसिंग सरकारने राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतल्या समाजवादी मंडळींच्या नादी लागून आधीचा कायदा आणला तर कोणालाही न पुसता मोदी सरकारने हा कायदा आणला. एका बाजूला दोन्ही टोकाच्या भूमिकांवर आततायी वागणारे आणि दुसऱ्या बाजूला सदैव मतांचे राजकारण करणारे देशाला कुठे घेऊन जातील कोणास ठाऊक? ह्या सगळ्याच्या पलीकडे संसदेला वेठीस धरणारे, आम्ही इजिप्त सारखी क्रांती करू आणिसरकारचा राजीनामा घेऊ म्हणणारे सामाजिक कार्यकर्ते संसदेला घेराव घालण्याच्या बेतात आहेत. संसदेवरआमचा विश्वास नाही कारण तिने आपलं चारित्र्य गुंडाळलय असं हे म्हणणार आणि त्याच संसदेने हाजुलमी कायदा अमान्य केला तर काय या प्रश्नावर तोंड फिरवणार. तूर्तास सरकारला माघार घ्यावी लागणार हे नक्की. आपल्याला किमान लोकशाही जिवंत असल्याचं समाधान.