गोष्ट आरक्षणाची - १

अरविंद केजरीवाल यांनी हार्दिक पटेल याचं नाव घेतल्यामुळे त्याच्या असण्याची अनेकांना आठवण झाली. नरेंद्र मोदी यांना अडचणीत आणायला विरोधक संधी शोधत आहेत. त्यात काही गैर नाही. फक्त या हार्दिक पटेलला एकतर आरक्षण पूर्णपणे नकोय किंवा पटेल जमातीलासुद्धा हवंय. त्यामुळे जर नरेंद्र मोदी हे कोणाला लांडगा वाटत असतील तर हार्दिक पटेल आणि त्याने जमवलेली मंडळी रानटी कुत्र्यांचा कळप आहे. पण दूरदर्शी धोरणे न आखता परिस्थितीनुसार निर्णय घेत राहणे हे या व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण. त्यामुळे मोदींना टेन्शन देणारा उभा राहतोय या आनंदात असणाऱ्या लोकांना पुढच्या आव्हानांची शून्य कल्पना आहे. आरक्षण ह्या विषयाबद्दल प्रसूत होणारी बहुतेक मते , मग भले आरक्षणाच्या विरोधात असोत व समर्थनार्थ, पूर्णत: एकांगी असतात. या विषयाला हात घालायचा असेल तर आधी आपण आपल्याकडच्या आरक्षणाच्या धोरणाची चर्चा लेखमालेच्या स्वरुपात करू. परंपरागत ज्यांना संधी नाकारली गेली आहे त्यांना समान पातळीवर आणायला आरक्षण दिलं जातं. व्यवस्थेने एखाद्याला पंगु करून ठेवला असेल तर असा स्पर्धक धडधाकट मुलांबरोबर दणकून धावू शकेल का? मग त्याला समान संधी मिळण्यासाठी एकतर वेळ वाढवा, किंवा अंतर कमी करा. एकाच झाडावर चढायला माकड, हत्ती, माणूस, साप आणि गरुड यांच्यात स्पर्धा लावली तर? समाजात समानता प्रस्थापित होण्यासाठी संख्यात्मकरित्या संधी समान असून चालत नाही. तसं असेल तर प्रत्येक वेळी गरुडच पहिला यायचा. म्हणून संधी समान असण्यासाठी संधी समान प्रमाणात हवी समान संख्येने नव्हे. इंग्रजीत सांगायचे तर इक्वल अपॉर्चुनीटीपेक्षा इक्वालीटी ऑफ अपॉर्चुनीटी कधीही महत्वाची. कोणताही देश चालवताना ज्या घटकाला गरज आहे त्याच्याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज असते. बळी तो कान पिळी हा तर जंगलाचा कानून झाला. जिकडे सर्वेपि सुखीन: सन्तु कारभार करायचा असतो अश्या मानवी समाजात दुरितांचे तिमिर जावो ही भावना प्रामुख्याने असावी लागते. म्हणून जे परंपरागतरित्या संधी नाकारले गेले आहेत त्यांना अग्रक्रम द्यावाच लागतो. आरक्षणाचा हा सैद्धांतिक किंवा थेओरिटिकल गोषवारा. या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत पद्धतशीररित्या तळागाळातल्या समाजाचा अभ्यास करत त्याचा आर्थिक सामाजिक अहवाल मांडला. त्यातून त्यांनी अनुसूचित जाती जमाती आणि आरक्षणाची संकल्पना मांडली. १९३२ साली मोठ्या प्रमाणात साहेबाने राजकीय आरक्षण लागू केलं. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. आंबेडकर. कलम १५ अन्वये शिक्षणात आणि कलम १६ अन्वये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू झाले. (अनेकांना जर संविधानात समतेचा विचार असेल तर आरक्षण का? असा प्रश्न पडतो. आरक्षण बेकायदा नाही हे सांगायला हा विस्तृत प्रपंच. ) स्वतंत्र भारतात १९५५ साली मागासवर्गीयांसाठी काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला गेला. आर्थिकदृष्ट्या अनेक जाती परंपरेने दुर्बल होत्या. सुमारे २७% लोकसंख्या यात मोडते. स्वतंत्र भारतात आरक्षणाची सुरवात येथे झाली. या आरक्षणाने अख्ख्या भारताचं आयुष्य घुसळून काढलं, अनेकांच्या मते समाजमन दुभंगलं अनेकांना यात देश तुटल्याचा साक्षात्कार झाला. कित्येक राज्यकर्त्यांची आयुष्य यात उजळून निघाली. लायकीच नसलेले अनेक नेते मसीहा झाले. आरक्षण देशाला मागे नेतंय, बघा कसा युरोप पुढे गेला अश्या अर्ग्युमेंट्स झाल्या. एक मात्र खरं की हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा ठरला. वयवर्ष तीन ते एकवीस यात प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला जात आडवी आली. अनेकांना हे ऐकून आवडणार नाही. पण आरक्षणाने या देशात व्हॉयलेंट नव्हे तर सायलेंट रेव्होलुशन घडवलंय. या देशात ज्या जमातीला एकेकाळी अस्पृश्य म्हणून हेटाळले जात होते, थुंकी पडू नये म्हणून तोंडाला मडकं, पाऊलखुणा मिटवायला कमरेला मागे झाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यात तर दलितपण दाखवायला डोक्याला शिंग बांधायच्या अमानुष प्रथा होत्या त्याच देशात आज दलित अथवा इतर मागासवर्गीय राष्ट्रपती होतात, पंतप्रधान होतात, राज्यपाल, लोकसभा सभापती, मुख्यमंत्री आणि देशाचे सरन्यायाधीश होतात. ही क्रांती आहे, डोळ्याला दिसलेली पण रक्तरंजित नसलेली क्रांती. अजून पल्ला खूप गाठायचाय. पण इतर देशात हे घडायला लोकांची मुंडकी उडालीत. तरीही आरक्षणावर असणारे काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे. पहिला, ९५% मिळवूनही उच्चवर्णीय उमेदवाराला प्रवेश मिळत नाही तिकडे 'खालच्या' जातीतला ४०% ला पात्र ठरतो. दुसरा, गाड्या उडवणाऱ्या लोकांना म्हणजेच चैनीत लोळणाऱ्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असते. तिसरा आणि सर्वात दुखरा, आरक्षण आर्थिक तत्वांवर का नाही? प्रत्येक मुद्द्यावर खल करण्यासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात घडलेल्या घटना माहित करून घेणं जास्त महत्वाचं. आरक्षणावर असणारे काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे. पहिला, ९५% मिळवूनही उच्चवर्णीय उमेदवाराला प्रवेश मिळत नाही तिकडे खालच्या जातीतला ४०% ला पात्र ठरतो. दुसरा, गाड्या उडवणाऱ्या लोकांना म्हणजेच चैनीत लोळणाऱ्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असते. तिसरा आणि सर्वात दुखरा, आरक्षण आर्थिक तत्वांवर का नाही? प्रत्येक मुद्द्यावर खल करण्यासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात घडलेल्या घटना माहित करून घेणं जास्त महत्वाचं. आपण जातीवर दिल्या गेलेल्या आरक्षणावर आधी येऊ. या देशात डॉ. आंबेडकर होणे महर्षी कर्वे होण्यापेक्षा जास्त कठीण असते. महर्षी कर्वे कितीतरी मैल चालत. शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी अपार हालापेष्टा भोगल्या. पण त्या हालापेष्टा भोगताना किंवा त्यासाठी मैलोन्मैल चालताना महार्षी कर्व्यांना "ए तुझी जात कोणती रे, मग तू या रस्त्यांवरून कसा चालतोस रे, हरामखोर?" असा प्रश्न विचारला गेला नाही. डॉ. आंबेडकर या ज्ञानमहर्षीचा झगडा तिथून सुरु होतो. ब्राह्मणांना आरक्षण का नाही किंवा आरक्षण पूर्वीपासून जातीवर का आणि आर्थिक स्थितीवर का नाही? या प्रश्नांना हे उत्तर पुरेसे आहे. आरक्षणाची तरतूद जातींवर आधारित कारण त्या पूर्वीपासून मागासलेल्या होत्या. विकासाची संधीच नाकारली गेल्यामुळे समृद्धीची कवाड बंद झालेली. म्हणूनच या जातींच्या सर्वंकष उत्थानाला आरक्षणाच्या रूपातून संधी मिळाली. दलित आणि आदिवासी वर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिक तत्वांवर आरक्षण मिळालं. दलित वर्गाला आरक्षण मिळालं. ते दहा वर्षासाठीच असावं असा युक्तिवाद होतो. खरी गोष्ट ही होती की आरक्षण कायमस्वरूपी तर असता नये. म्हणून दहा वर्षांनी त्याचा रीतसर आढावा घेऊन पुढे स्थगिती द्यायची की बढती याचा विचार करावा. त्याप्रमाणे आरक्षणाला मुदतवाढ मिळाली. हा सिलसिला चालू राहिला १९७८ पर्यंत. जनता पार्टी सरकारने याच वर्षी मंडल आयोग लागू केला. या आयोगाने आपला अहवाल सदर केला १९८१ साली. नव्याने आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने अर्थातच हा अहवाल बासनात गुंडाळला. पुढे १९८७ साली राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातून विश्वनाथ प्रताप सिंग बाहेर आले आणि त्यांनी पहिल्यांदा मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची तार छेडली. मंडल आयोगामध्ये पुढील निरीक्षणे आणि शिफारसी होत्या. भारतात सामाजिक आणि शैक्षणिक तत्वांवर आरक्षण आहे पण ते दलित आणि आदिवासी वर्गाला. या वर्गाची लोकसंख्या सुमारे २७ टक्के आहे. परंतु भारतात एक मोठा वर्ग असा आहे की जो दलित किंवा आदिवासी नाही, जातीच्या उतरंडीवर तो मध्यभागी आहे. परंतु आजही या वर्गाला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. या वर्गाची लोकसंख्या आहे तब्बल ५३ टक्के. यालाच इतर मागासवर्गीय म्हणतात. म्हणजेच ही लोकसंख्या आणि मुळची अनुसूचित जाती जमाती यांची लोकसंख्या होते तब्बल ८० टक्के. थोडक्यात २० टक्केच लोकसंख्या खुल्या प्रवर्गात मोडते. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा जागर सुरु केला. लोकसंख्येत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या उत्तरप्रदेशात दलित, आदिवासी आणि भटक्या जातीसुद्धा पुष्कळ. त्यामुळे व्ही. पी. सिंग स्वत:ला मसीहा म्हणवून घेऊ लागले. या सगळ्याच्या राजकीय परिणामांची चर्चा नंतर करू. रीतसर या आयोगाच्या शिफारसींवर खल सुरु झाला. प्रकरण कोर्टात गेलं तेंव्हा इंदिरा साहनी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक दूरगामी निकाल दिला. अगदी विषेशातल्या विशेष परिस्थितीमध्ये आरक्षण ५० टक्के मर्यादा पार करेल. दुसरा निकाल म्हणजे न्यायालयाने अप्रगत समाजामधल्या प्रगत घटकाला वगळायचा निर्देश दिला. यालाच क्रिमीलेयर म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर ज्याला आरक्षणाची गरज नाही किंवा भविष्यात ज्याची गरज भागेल त्याला आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळायचं. हे आरक्षण फक्त शैक्षणिक आणि रोजगार निगडीत क्षेत्रात राहिलं. मात्र क्रिमी लेयर माध्यमातून ते राबवलं गेलं आर्थिक तत्वांवरच. २००५ साली केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांनी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करायचा निर्णय घेतला. पुन्हा एकदा वातावरण पेटलं. आतातर अटीतटीची लढाई सुरु झाली. त्यातच अर्जुनसिंग उच्चवर्णीय मुलाचं नुकसान होणार नाही, त्यांच्या जागा कायम राहतील हे सांगून बसले. याचाच अर्थ २० टक्के आरक्षण राबवून जर खुल्या जागा तेवढ्याच ठेवायच्या असतील तर प्रत्येक संस्थेला किमान २५ टक्के विस्तार करावा लागणार. आयआयटी, आयआयएम आणि अखिल भारतीय वैद्यकीयशास्त्र संस्था यांनी असमर्थता दर्शवली. २००८ साली इथेही आरक्षण लागू झालं पण क्रिमीलेयर, जो पूर्वी फक्त सरकारी नोकऱ्यांना लागू असे तो इतरही क्षेत्रात लागू झाला. आरक्षणामुळे गुणवत्ता खालावते असा ज्यांना आक्षेप आहे त्यांनी अकरावीच्या प्रवेशांची यादी पहावी. वझे केळकर महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेशासाठी ९० टक्क्यांपुढे खुल्या वर्गाची यादी बंद होते. जरा कष्ट घेऊन इतर मागास आणि अनुसूचित जातींची अर्हता बघून घ्यावी. आता ८० टक्के मिळवणारा जर कमी दर्जाचा असेल तर ८० टक्के मिळालेल्या प्रत्येक उच्चवर्णीय विद्यार्थ्याने शिक्षणात गती नाही म्हणून शिक्षण सोडायला हरकत नाही.