वस्तू आणि सेवा कर, पुढे काय??

(Special Thanx to Rajendra Mdhukar Manerikar sir and AJit Ranade Sir) वस्तू आणि सेवा कराचा प्रवास अखेर सुरु झाला. जगातल्या अनेक प्रगत देशांमध्ये असलेली ही प्रणाली भारतातही येऊ घातली आहे. ही निव्वळ घटनादुरुस्ती नसून या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर मर्यादा येणार असल्यामुळे अशी घटनादुरुस्ती कलम ३६८ अन्वये किमान अर्ध्या राज्यांकडून स्वीकारली जाणे अनिवार्य असते. राज्य आणि संघ सरकार यांच्यात सत्ताविभाजन, त्याची लिखित संविधानाच्या रूपात स्पष्ट अंमलबजावणी, या संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, आणि राज्यसभेच्या रूपाने राज्यांसाठी संघ विधिमंडळात वेगळे सभागृह ही संघराज्य पद्धतीची वैशिष्ट्ये आहेत. राज्यघटनेच्या कलम ३६८ अन्वये, जर न्यायव्यवस्था, संघ आणि राज्य सूची (सातवे परिशिष्ट ) राज्यसभेच्या जागा, तसेच संघ सरकार आणि राज्य सरकार यांचे अधिकारक्षेत्र यांच्यात कोणताही बदल करावयास झाला तर किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधासभांना ती घटनादुरुस्ती मंजूर करावी लागेल. यापैकी वस्तू आणि सेवा कर राज्यांच्या करवसुलीच्या अधिकारांवर मर्यादा आणतो आणि केंद्राच्याही. अनेक वळ्णावळणानंतर ही घटनादुरुस्ती किमान संसदेत मान्य झाली. 'आधी तुम्ही विरोध केला होता आता हिरीरीने राबवायला का पाहत आहात ?' अश्या प्रश्नांना काही अर्थ नसतो. एकतर पंतप्रधानपदी बसलेली व्यक्ती मुख्यमंत्री पदावरचीच मते घेऊन बसत असेल तर ती व्यक्ती त्या पदाला पात्र नसते. त्यामुळे नवीन जबाबदारीमुळे मते बदलणारच. दुसरे म्हणजे ज्या विधेयकाला तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी प्राणपणाने विरोध केला ते जर आजही तश्याच स्वरूपात मांडले तर अनेक मुख्यमंत्री मोदींचाच कित्ता गिरवतील यात वादच नाही. त्यामुळे या समस्येत अधिक न घुसता या राजकीय निर्णयाचे आर्थिक परिणाम काय होतील ह्याचा विचार करायला हवा. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे जे आपण दुकानदाराच्या मार्फत भरतो ते कर. उदा: संघीय कर असलेले सेवा कर, सीमा शुल्क, अबकारी (उत्पादनावरचे) कर आणि करांवरचे उदा: सेस. राज्यपातळीवरचे कर म्हणजे मूल्यवर्धित कर, विक्रीकर आणि मुद्रांक शुल्क. संघ सरकार १३ तर राज्य सरकार असे तब्बल १९ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर वसूल करीत असते. वस्तू सेवा करामुळे यापैकी अप्रत्यक्ष करांना फाटा मिळून थेट एकच 'वस्तू सेवा कर' या सुसूत्र प्रणालीच्या नावाखाली देशभरात एकाच छत्राखाली हे अप्रत्यक्ष कर येतील. आर्थिक महासत्ता व्हायचे असेल तर असे हे गुंतागुंतीचे कराचे जाळे असून चालत नाही. प्रत्येक करप्रणाली वेगळी, त्यांचे नियम राज्याराज्यानुसार वेगळे, राज्यांचे अधिकारक्षेत्र या सगळ्यामुळे वस्तू सेवा कर आल्यास सर्वाधिक बाधा पोहोचेल ती आंतरराज्यीय करांना. पण हे उत्तमच घडलं. प्रत्येक राज्यात जर करविषयक वेगवेगळे नियम असतील तर यातून उद्योग पहिला मार खात असतो. नव्या एकसंध आणि सुसूत्र प्रणालीमुळे व्यापारसुलभता आणि तदनुषांगाने व्यापारात आणि रोजगारात वाढ होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी उल्लेख करत असलेल्या सहकारी संघराज्य व्यवस्थेचा पाया हा मुख्यतः आर्थिक हवा. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारत संघ सरकारने याची सुरवात केली होतीच. संघाकडे जमा होणाऱ्या एकूण पैशापैकी ४२ टक्के पैसा राज्यांकडे जाणार आहे. विविध प्रकारच्या उदा: आपत्ती व्यवस्थापन वगैरे गोष्टी ग्राह्य धरून हा पैसा अजून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. म्हणजे अधिक पैसा राज्यांकडे जमा होईल. या पार्श्वभूमीवर वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी स्वागतार्ह आहे. पुढचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर वस्तू सेवा कर अस्तित्वात येणार असेल तर देशभर एकसंध बाजारपेठ अस्तित्वात यायची संधी उपलब्ध असते. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवेश केला म्हणून आज उद्योजकांना संघ सरकारला आंतरराज्यीय व्यापार कर भरावा लागतो. मग काही माल दाखवून बराचसा दडवून कर बुडविण्याकडे ओढा अधिक असतो. काळ्या पैशाची सुरवात होते. आज हा कर रद्द झाला तर काळा हिशोब राहणार नाही आणि शिवाय वाचलेला पैसा उद्योजकांना गुंतवता येईल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते या कराराची अंमलबजावणी झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल दीड टक्क्याची भर पडू शकते. हा फायदा प्रचंड आहे. सामान्य माणसाच्या बाबतीत विचार केला तर इतके सगळे कर भरावे लागत असतात. त्यामुळे "तुम्हाला पावती हवी आहे काय? मग तसा अमुक अमुक कर भरावा लागेल" वगैरे संवाद बंद होतील. पाच लाखाच्या खरेदीवर सहा लाख रुपये खर्च करायला पुढेही कोणी तयार नसेल. पण ते प्रमाण कमी होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. वस्तू सेवा कराच्या प्रवासाची ही सुरवात आहे असं नमूद करण्याचं कारण म्हणजे सध्या तरी या कराचा प्रकार "बाजारात तुरी.... " या म्हणी सारखा आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापासून पुढे दहा वर्षे यावर १२ टक्के प्रमाण असावे असा प्रवाद होता. आजही १८ टक्के ठेवावे की २० टक्के यावर एकमत नाही. केवळ एकच ठेवला तर सिगारेट दारूवर लागणारा कर तेवढाच पुस्तके आणि औषधोपचारांवर लावायचा का? हा कळीचा मुद्दा आहेच. शिवाय ह्यामध्ये बदल करायचा असेल तर प्रत्येक वेळेस नऊ घटनादुरुस्ती आणि त्यावर राज्यांची अनुमती लागेल ती वेगळीच. तूर्त तरी राहुल गांधींच्या या मागणीला अत्यंत सुंदर वळसा घालून काँग्रेसने या विधेयकाला कौतुकास्पद पाठींबा दिला आहे. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीने याला कर तटस्थ दर (रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) नावाची एक संकल्पना वापरली आहे. या वस्तू सेवा दरांमुळे राज्यांचे नुकसान होणार नाही अशी व्यवस्था करण्याकडे सर्वांचाच ओढा आहे. महाराष्ट्र, गुजराथ, तामिळनाडू अशी काही राज्ये आज उत्पादनात अग्रेसर असल्याने अबकारी आणि मूल्यवर्धित करावर त्यांना सरळ सरळ पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आपापल्या नुकसान होऊ नये इतपतच्या मागणीनुसार जर हा कर ठरवला गेला तर त्याची मात्रा वाढत जाऊन सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसणार हे निश्चित. यातून संघाच्या पदरात किती पडणार हेही अजून नक्की नाहीच कारण. २०११ चा मसुदा बदलला गेला. नुकसान भरपाई तीन वर्षे १०० टक्के आणि पुढे अनुक्रमे ५० आणि २५ टक्के अशी पाच वर्षांवर आली. आता तर १०० टक्के नुकसान भरपाई आहे. यासाठी जर संघाने वस्तू सेवा कर वाढवला तर भाववाढ अटळ आहे. त्यासाठी अधिकाधिक उत्पादनाला आणि पुरवठ्याला प्रोत्साहन आणि त्यायोगे भाववाढ टाळण्याचा पायाभूत मग विचारात घ्यावाच लागेल. भारताच्या करप्रणालीमध्ये थेट करांचे प्रमाण आजही कमी आहे. ते वाढण्याचे वस्तू सेवा दार सुचवत नाही. उलट दरवर्षी आयकर मर्यादा वाढवून आणि आतातर कॉर्पोरेशन कर कमी करून सरकारने आपला इरादाच स्पष्ट केला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या लाडक्या स्वच्छ भारत उपकराचे काय होईल हाही प्रश्न आहेच. त्याचप्रमाणे राज्यांच्या मागणीनुसार पेट्रोल आणि डिझेल यांना सरकारने वस्तू सेवा करांपासून तूर्तास लांब ठेवल्यामुळे अपेक्षित गतीने करांमध्ये भर न पडण्याची भीती संघ सरकारला आहेच. राजकीय दृष्ट्या विचार करता, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश ही मोठी राज्ये भाजपच्या ताब्यात नसती तर होणाऱ्या नुकसानावर इतकी सरळ राहिली असती का हा प्रश्न आहेच. सर्वात महत्वाचे दोन मुद्दे. सहकारी संघराज्य व्यवस्था आणता आणता राज्यांचा या करांमधला वाटा किती? त्याच प्रमाणे जो अधिक कर निर्माण करेल त्याला अधिक वाटा देणारी 'बळी तो कान पिळी' व्यवस्था की 'गरजेप्रमाणे संसाधनाचे वाटप' ही समाजवादी अर्थव्यवस्था हाही प्रशासनात्मक कळीचा मुद्दा आहेच. जाता जाता एक. तामिळनाडूसारख्या या करांशी सहमत नसलेल्या राज्याचे काय? सुनामी असो किंवा १९७३ चा महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक दुष्काळ असो, राज्यांनी नेहमीच मार्ग काढून त्यावर प्रचंड पैसे ओतून पुढे मोठ्या कौशल्याने लोकांवर कराचा बोजा वाढवलाय. वस्ती सेवा कर याबद्दल काही तरतूद करेल?