गोष्ट आरक्षणाची 3

जिकडे खुल्या प्रवर्गात ९० टक्क्यांना प्रवेश थांबतो तिकडे आरक्षित प्रवर्गाला ७५ टक्क्यांना प्रवेशाची हमी नसते हे आपण गेल्या आठवड्यात जाणलं. पुढे आरक्षणाने भारताच्या राजकीय पटलावर काय धम्माल उडवून दिली हा इतिहास फारच मनोरंजक आहे. अवघी ३१ टक्के मते मिळवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले म्हणून गळे काढणाऱ्या लोकांना हे माहित नसते की इंदिरा हत्येनंतर काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे फक्त ४९ टक्के मते होती. उत्तर प्रदेशात त्यावेळच्या ८८ पैकी काँग्रेस ७५ च्या आसपास जागा सहज जिंकत असे. म्हणजे एकटा उत्तरप्रदेश एक चतुर्थांश काम करत असे. बाकी भारतभरात वेगवेगळ्या भीत्या दाखवत दलित मुस्लिम मतपेढ्या तयार करून ठेवल्या होत्याच. १९८४ ला भाजप संपला. पण मंडलवादाचं भूत बाहेर पडल्यावर जर ससर्वाधिक नुकसान कोणाचं झाला असेल तर काँग्रेसचं आणि सर्वात मोठा नफा झाला असेल तर भाजपला. मंडल आयोगाच्या राजकारणात काँग्रेस उत्तर प्रदेशातून कायमची उखडली गेली. (इतकी की २००९ ला काँग्रेसला २१ जागा आल्या म्हणून अनेक विचारवंत पुनरुज्जीवन पुनरुज्जीवन म्हणून नाचले होते.) मोठ्या शिताफीने भाजपने आपल्या पक्षात मंडल आयोग राबवला. शेठजी भटजी म्हणजेच ब्राह्मण आणि शहरी व्यापारी यांचा पक्ष अशी ओळख असलेला भाजप मोठ्या कौशल्याने हिंदुत्वाचा राममंदिर कार्यक्रम घेऊन ओबीसी नेतृत्व पुढे आणू लागला. भाजपमधल्या ब्राह्मणेतर नेतृत्वाचा हा उदयकाल आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल. काही उदाहरणे म्हणजे गोपीनाथ मुंडे, सूर्यभान वहाडणे, सुधीर मुनगंटीवर, ना. स. फरांदे, एकनाथ खडसे, उमा भारती, कल्याणसिंग, जुदेव, सुशीलकुमार मोदी आणि नरेंद्र मोदी. राजकीय भाषेत याला सोशल इंजिनियरिंग म्हणतात. (आजच्या घडीला सर्वाधिक ओबीसी खासदार आणि आमदार भाजपचे आहेत आणि हा गेल्या पंधरा वर्षांपासूनचा ट्रेंड आहे. ) यात काँग्रेस लंगडी गाय झाली तर इतर पक्ष चौखूर उधलेली वासरे. १९८९ पासूनच जे आघाड्यांचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले ते आजतागायत. कारण एक चतुर्थांश जागा मिळवून देणारा उत्तर प्रदेश काँग्रेसला थारा देईनासा झाला. आणि इतर कुबड्यांचा आधार सर्वच पक्षांना घ्यावा लागला. प्रत्यक्षात आरक्षण आलं म्हणून पळवाटा काही कमी झाल्या नाहीत. आरक्षण असूनसुद्धा जागा न भरल्या जाण्याच्या नावावर काही वर्षांनी त्या खुल्या प्रवर्गांना देण्याचा डाव सर्रास अमलात आणला जात असे. पण वाजपेयी सरकारने ८१व्या घटना दुरुस्तीने याला पायबंद घातला. आणि या जागा रिकाम्या पुढे सरकू लागल्या. यापुढे ८२व्या घटना दुरुस्तीने स्पर्धापरीक्षा व तत्सम क्षेत्रात अनुसूचित जाती जमातींसाठी गुण अर्हता शिथिल करून दिली गेली. शिक्षणाच्या हक्काची सुरुवात २००२ साली ८६व्या घटनादुरुस्तीने झाली होती. पुढे याच सरकारने ८९ वी घटनादुरुस्ती आणून अनुसूचित जातींच्या बरोबरीने अनुसूचित जमातींसाठी वेगळा आयोग नेमला. दुर्दैवाने आजही भाजप आपल्या कर्माने हिंदुत्ववाद आणि ब्राह्मणी विचारधारा बाळगणारा म्हणून ओळखला जातो आणि केवळ ब्राह्मण आणि मराठा मंत्री महत्वाच्या पदावर ठेवणारी काँग्रेस मोठ्या कौशल्याने आम आदमीचा पक्ष म्हणून ओळखली जाते. यादव कार्ड खेळणारे मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव यांनी सेक्युलरिझम आणि समतेच्या नावाखाली जातीपातीचं राजकरण खेळत आपली कारकीर्द घडवली. बुनियादी मुद्द्यांना न भिडता केवळ भावना भडकवण्याचा उद्योग तिकडे सदैव सुरु असतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यात अजून अंधार असण्यामागे हीच व्यवस्था कारणीभूत आहे. बिहारच्या निवडणुकांत त्याची प्रचीती येइलच. इकडे महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या प्रकरणात ह्याचीच पुनरावृत्ती होते. पण हा झाला निव्वळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग. आज भारतात काही प्रमाणात का होईना बदल दिसतोय. पहिल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे या देशात ज्या जमातीला एकेकाळी अस्पृश्य म्हणून हेटाळले जात होते, थुंकी पडू नये म्हणून तोंडाला मडकं, पाऊलखुणा मिटवायला कमरेला मागे झाडू आणि गुजरातसारख्या राज्यात तर दलितपण दाखवायला डोक्याला शिंग बांधायच्या अमानुष प्रथा होत्या त्याच देशात मोठमोठाल्या विद्यापीठांचे कुलगुरू, मोठाले सरकारी अधिकारी, पोलिस दलाचे प्रमुख, सरन्यायाधीश, नगरसेवक, महापौर, राज्याचे, केंद्राचे मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्या पदांवर आज इतर मागास किंवा पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य निवडले किंवा नेमले जात असतील तर हे अद्भुत आहे. ही क्रांती आहे, डोळ्याला दिसलेली पण रक्तरंजित नसलेली. इतर देशात अश्या प्रकारच्या क्रांती झाल्या पण त्या भयंकर वेळखाऊ आणि गिलोटिनच्या माध्यमातून अधिक झाल्या. गिलोटिन म्हणजे मोठी ब्लेड. मान खाली घालून माणसे उभी असतात. ब्लेड खाली येते, धाडकन मुंडकी उडतात. पुढच्या यशाची खात्री न मिळताच घाऊक बलिदान. आरक्षणाची गोष्ट ही आपल्या देशातल्या सायलेंट रेव्होल्युशनची गोष्ट आहे. आधुनिक जगात आपल्या देशाने जगाला काय दिलं हे सांगायला हा भागच पुरेसा आहे. आरक्षणाला संपूर्ण विरोध करणाऱ्यांना विरोध डोळस आसव हीच नम्र विनंती. मनातल्या विरोधाची धार काही प्रमाणात जरी कमी झाली असेल तरी या लेखमालिकेचा हेतू सफल झाला असे या पामराला वाटेल. गोष्ट आरक्षणाची सुफळ संपूर्ण.