(काश्मीरचा अर्धा पेला)

"साहेब आम्ही तुम्हा भारतीयांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहोत. आमची भाषा वेगळी आणि संस्कृतीसुद्धा. आमच्यासारखी दिसणारी आमचीच भाषा बोलणारी माणसे पलीकडे राहतात. मग आम्ही तिकडे जाण्याचा मार्ग पत्करला तर आम्ही चुकतोय का?" माझ्याडोळ्यासमोर बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि कर्नाटक सीमेपलीकडे चाललेला वाद आठवला. मी निरुत्तर झालो. आमचा ट्रेकिंगचा मदतनीस रियाझ चौधरी मला समजावणीच्या सुरात सांगत होता. पण का कुणास ठाऊक, मला त्यात फार ठामपणा जाणवतनव्हता. १८-२० वयात लग्न आणि मुले, रोजगार म्हणून सहा महिने पर्यटन आणि झालंच तर फळबाग किंवा साधी शेती. भारतसरकारचे उपक्रम सोडले तर ओद्योगीकीकरण शून्य. भरीस भर म्हणून दर शंभर मीटरवर एके-४७ घेऊन सैनिक उभा आणि दर ४००मीटरवर चार सहा सैनिकांचं कोंडाळ. वर "महिना पन्नास हजार देतो, हातात बंदूक घे" असल्या ऑफर्स. रियाझ चौधरीची कहाणी हीप्रत्येक काश्मिरी तरुणाची कहाणी आहे. प्रत्येक तरुण हृतिक रोशन, अक्षयकुमार, आणि जॉन अब्राहमच्या तोडीस तोड. तरुणी म्हणजेकतरिना किंवा नर्गिस फाख्री. पंधरा हजार फुटांवर विरळ ऑक्सिजनमध्ये वीस ते पंचवीस मिनिटे सलग नाचणारी, दिवसातून दोनदा आठ हजार फूट डोंगर चढणारी ही जमात, भारतीयांना उत्तम ऍथलिट सुद्धा देऊ शकलेली नाही. भावनिक नातं सोडून भारतीय समाजमानसही या प्रदेशाला फार काही देऊ शकलेलं नाही. काश्मिरात जो काही नंगा नाच सध्या सुरू आहे, त्यात फार घाबरून जाण्याचं काहीच कारण नाही. २००८ साली जोपर्यंत काश्मीरमधील मुसलमान जिवंत आहे तोपर्यंत अमरनाथ यात्रेला काहीच होणार नाही याची ग्वाही देण्याची वेळ लोकसभा खासदार ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर आली होती. अमरनाथ यात्रेला काही झालं तर हज यात्रा होऊ देणार नाही असं बाळासाहेबांनी ठणकावलं होतं. अगदी तीन वर्षांपूर्वी अशीच वेळ आली होती. त्यामुळे जून जुलै महिन्यात सीमेपलीकडून अतिरेकी कारवाया वाढणं आणि वातावरण कलुषित होणं यात काहीच वेगळं नाही. आपलं काम आहे काही गोष्टींना उजाळा देणं. भारत स्वतंत्र झाला, संस्थानिक भारतात विलीन झाले आणि काश्मीर प्रश्न उद्भवला. या घटना काहीच अंतराने घडल्या तरी त्यांचे पदर या समस्येला असून तिथूनच ही गुंतागुंत सुरू झाली आहे. स्वतंत्र भारताची फाळणी ही जेंव्हा काळ्या दगडावरची रेघ मानली लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थानिकांना 'राहायचं असेल तर पर्याय भारत किंवा पाकिस्तान, स्वतंत्र राहायचं विसरा' असा सज्जड दम दिला. पाठोपाठ बहुतेक संस्थानिकांनी वल्लभभाई पटेलांकडे आपला भारतात यायचा मानस जाहीर केला. वल्लभभाई पटेलांच्या प्रयत्नांना परमेश्वर मानून सुद्धा एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की आत्ताच्या भारताचा जो भाग इकडे होता त्यात बहुसंख्य जनता हिंदू होती. त्यामुळे जनमताचा रेटा सक्षम असल्यामुळेही संस्थानिकांना हा निर्णय घेणे भाग पडले होते. ज्यांनी वेगळा विचार करायचा प्रयत्न केला त्यांच्यात निजाम, पोर्तुगीज, जुनागडचा नवाब आणि होता महाराज हरिसिंग. पैकी आधीच्या तिघांचं काय झालं हे सर्वांना माहीत आहे. हरिसिंगाची कथा थोडी वेगळी होती. मुस्लिम बहुल प्रांताचा हा हिंदू राजा होता. त्याच्या जनमताचा रेटा एकतर पाकिस्तान किंवा स्वतंत्र राहायच्या बाजूने होता. लोकसंख्येच्या बळावर पाकिस्तानात हा भाग जाणे हे तिथल्या हिंदूंच्या ३०% हितासाठी नक्कीच वाईट होते. शिवाय हरिसिंग स्वतः हिंदू असल्यामुळे त्यालाही हे परवडणारे नव्हतेच. तो हिंदूही राहिला नसता आणि राजाही. त्याची अवस्थाच इकडे आड तिकडे विहीर अशी होती. त्याने वेळ काढण्याचं धोरण पत्करलं. लॉर्ड माउंटबॅटन ज्यावेळेस हरिसिंगला भेटायला गेले त्यावेळी हरिसिंग त्यांना प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण सांगत भेटायला आलाच नाही. काश्मीर प्रश्न चिघळणार हे तेंव्हाच सिद्ध झालं. काहीच दिवसात पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरवर चाल करून आलं. याचाच अर्थ जो भाग आपला झाला नव्हता त्या काश्मीरवर पाकिस्तानी सैन्य चाल करून आलं. आपली न झालेली वस्तू दुसऱ्याने घेतली तर त्यावर आपण काही बोलू शकतो का? पण अश्या अवस्थेमध्ये महाराज हरिसिंगासमोर आपली गाडी आणि प्राण दोन्ही वाचवायला पर्याय नव्हता. अपेक्षेप्रमाणे तो भारताकडे आला. "आम्ही आपलं रक्त, श्रम, वेळ, पैसा आणि सैनिक तुमच्यासाठी खर्चायचे आणि बदल्यात आम्हाला काय?" असाच प्रश्न एक प्रकारे हरिसिंगला विचारला गेला. तेंव्हा हरिसिंगाने सामीलनाम्यावर वर सही केली. भारतीय सैन्य तयारीला लागलं. जम्मू आणि काश्मीरचा काही भाग भारताने घेतला. उर्वरित भाग घेता आला नाही. कारण घेतलेल्या भागात जम्मू होता जिकडे हिंदू जनता अधिक होती. आजच्या पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागाला पंजाब काश्मीर म्हणतात. पंजाबी भाषेला जवळची 'गोजिरी' नावाची स्थानिक भाषा तिकडे प्रचलित आहे. या पंजाब काश्मीरच्या टोळीवाल्यांनी भारतीय सैन्याला अजिबात दाद दिली नाही. सुमारे दीड वर्ष लढाई करून भारताने हा प्रश्न युनोमध्ये नेला. पुढे अजून वर्षभर युद्ध झाल्यावर युनोने 'जो जिकडे आहे तिकडेच बसेल' असा निवड करत नियंत्रण रेषा आखली. ('नियंत्रण रेषा' भारत पाकिस्तानमधली आणि 'प्रत्यक्ष निरंत्रण रेषा' भारत आणि अक्साई चीन मधली. हा भाग चीनला पाकिस्तानने देऊन टाकला). डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मनाविरुद्ध जी काही कलमं संविधानात आली त्यातलं एक महत्वाचं म्हणजे कलाम ३७०. काश्‍मीरला दिलेल्या वेगळ्या दर्जाबद्दल अनेक समज- गैरसमज आहेत. पाकिस्तानच्या आक्रस्ताळेपणामुळं काश्‍मीरच्या राजानं ते भारतात सामील केलं, यासाठी झालेल्या कराराला घटनात्मक चौकटीत बसवण्याचं काम 370 कलमाने केलं आहे. काश्‍मीरचा प्रश्‍नच 370 कलमाने निर्माण केला, असा एक भाबडा समज दीर्घकाळ पोसला गेला आहे. या कलमानुसार दळणवळण, नाणेनिधी व्यवस्था, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण ह्या गोष्टी भारत सरकार करतय. अखिल भारतीय सेवा, सर्वोच्च न्यायालय, कॅग अशा कित्येक बाबींची अधिकारकक्षा काश्‍मिरात लागू झाली ती या कलमाच्या आधारेच. म्हणजे पूर्ण केंद्रसुची काश्मीरमध्ये लागू आहे. २००२ साली काश्मिरी मुलींना काश्मीरबाहेर लग्न करण्याचा अधिकार नसणे आणि केल्यास त्यांना काश्मीरमधल्या संपत्तीवर अधिकार राहणार नाही या प्रकारच्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवलं. 1952 च्या दिल्ली करारानुसार काश्‍मीरला दिलेल्या साऱ्या हमींचे कधीच तीनतेरा वाजले आहेत. काश्‍मिरात केंद्राला कायदे करण्याची मुभा देणारी केंद्र आणि सीमावर्ती सूची लागू झाली आहेच; पण राज्यसूचीतही केंद्राला हस्तक्षेप करू देणारा बदल 13 जुलै 1986 च्या आदेशाने केंद्राने केला. आता काश्‍मीरविषयक तरतुदीनुसार यासाठी राज्याची मान्यता आवश्‍यक होती, ती दिली तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांनी, ज्यांना केंद्रानेच नियुक्त केलं होतं. असल्या बाबींना काश्‍मिरात फसवणूक मानलं जातं. गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी संसदेत सांगितलं होतं, "370 कलम हा भिंतीतून पलीकडे पोचण्याचा बोगदा आहे, त्यातून बरीच वाहतूक झाली आहे, पुढेही होत राहील". "जरी आम्ही कितीही तिथे जायच्या गोष्टी केल्या तरी आम्ही जाऊ शकत नाही. कारण आम्हाला माहित आहे की आमच्या मुलांना भविष्य इथेच आहे" रियाझचं हे वाक्य मनावर कोरलं गेलं, चला पेला अजूनही भरलेला आहे तर.